सुमना र स्वर्णिमले सुल्झाउन् पहिला यी सवाल

‘फलो द मनी !’ अर्थात्, ‘पैसा कता गयो, कसले चलायो त्यो पहिले पत्ता लगाऊ । अपराधी फेला पर्छ ।’ आर्थिक घोटाला र अपचलनको अनुसन्धान गर्ने विश्वव्यापी प्रणाली नै यही हो । 

आजीवन अर्काको फाटेको जुत्ता सिलाएर, शौचालय सफा गरेर अनि बसपार्कमा फलफूल बेचेर भुइँमान्छेहरूले आर्जेको पुँजी डुब्यो । त्यो पैसा गोर्खा मिडिया प्रालिको माध्यमबाट अनधिकृत रूपले ग्यालेक्सी टिभीमा आयो । 

तथाकथित स्वेट शेयर अर्थात् पसिनाको लगानी नाममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिले सो टिभीमा १५ प्रतिशत शेयर लिए । वास्तवमा त्यो पैसा उनको होइन, गरिब परिश्रमी जनताको रगत र पसिनाको मूल्यमा जम्मा भएको भविष्य थियो । तर, कर्कश लामिछानेले आफ्नै स्वामित्वको टिभी कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा डेढ वर्षमा डेढ करोड तलब मात्रै लिए । त्यसबापत राज्यलाई एक सुका कर तिरेनन् । आलिशान आवास र चम्किलो गाडीको सुविधा लिए । आफ्नै प्रोक्सी कम्पनी नोबडी प्रोडक्सनलाई करोडौंको चेक काटेर भुक्तानी दिए । ससुराको कम्पनीलाई ८० लाख पेश्की दिए । सुशासनको नारा दिएर पुराना भ्रष्ट राजनीतिज्ञको नाक भाँच्न टुप्पाबाट पलाएका नव नेताले बर्को ओढेर घ्यू चोर्दै खाएको तथ्य अब सार्वजनिक भैसकेको छ तर कुखुरा चोर्न पल्केको नीलो स्याल साँढे भएर अझै डुक्रिन्छ, ‘मैले क्लिन चिट पाइसकेँ ।’ 

रास्वपाका सभापति वा हार्बर्ड र एमआईटीका उत्पादन उनका गेटपालेहरूसँग संसदीय विशेष समितिले प्रमाणित गरेका आरोपको तथ्यगत खण्डन गर्ने नैतिक साहस छैन । त्यसैले लोकरञ्जनको सस्तो राजनीतिक जगमा टेकेर धमिलो पानीलाई थप प्रदूषित बनाउन उद्यत यो समूह जनताको आँखामा छारो हाल्ने नयाँ भाष्य निर्माण गर्न प्रयासरत देखिन्छ । उनीहरूको पछिल्लो दावी छ, ‘सहकारी घोटालाको गम्भीरतालाई समग्र रूपमा हेर्नुको सट्टा एउटा व्यक्तिलाई मात्र तारो बनाउनु जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने प्रयास हो ।’

आफ्ना सभापतिले ‘क्लिन चिट’ पाएको भनी सबैभन्दा पहिले कुर्लिने व्यक्ति को थिए ? स्वर्णिम वाग्ले । यी कस्ता व्यक्ति हुन् ? गोरखाको कथित् ‘जन्मजात’ कांग्रेसी खलकमा जन्मिएका वाग्लेको चरित्र एक बिकाउ मालका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । नेपाली कांग्रेसको रजगज हुँदा आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र र नातागोताको कांग्रेसी पृष्ठभूमि भजाएर राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनेका वाग्लेको सो कार्यकालको पदचिह्न के हो ? के योगदान गरे उनले राष्ट्रिय योजनामा ? राज्यकोषबाट राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा खाएर आफ्नो निकम्मा कार्यकाल सकिएलगत्तै विदेशको डलरे जागिर खान नेपाल छोडेका उनको नामको हौवाबाहेक सांसदका रूपमा के भूमिका देखियो ? नेपालमै एसएलसी पास गरेका सांसद र यी विदेशबाट दीक्षित स्वनामधन्य विद्वानमा के अन्तर देखिएको छ आजसम्म ? 

रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति भएपछि उनले यी वाग्लेलाई आर्थिक सल्लाहकारको जागिर टिको लगाइसकेका थिए । तर ‘काका, म राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा खाइसकेको मान्छे, फुलमन्त्रीसरह नहुने भए त के गर्नु ?’ भनेपछि राष्ट्रपति सन्किएर ‘लौ त्यसोभए यो पनि पर्दैन’ भनी हप्काएपछि रास्वपा छिरेको सार्वजनिक जानकारीमै छ । रामचन्द्र पौडेलकै खाली भएको तनहुँमा चुनाव लड्दा आफ्ना नवनेतालाई बीपी कोइरालासँग तुलना गरेपछि गोर्खाली कांग्रेसीसँग अघोषित पानी बाराबार छ । 

कथं रास्वपामा अहं र स्वार्थको टकरावको अवस्थामा वाग्लेसामु फेरि विदेशमै गएर विश्व बैंक वा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको ‘आर्थिक हिटम्यान’ का रूपमा गरिब मुलुकको रैथाने अर्थतन्त्र खल्बल्याउने जागिरको विकल्प रहनेछैन । 
संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनलाई ‘सभापतिलाई क्लिन चिट दिइएको’ अवस्थाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने बस्टनको प्रतिष्ठित एमआईटीबाट शिक्षित सांसद सुमना श्रेष्ठ पनि हुन् । उनलाई कति जानकारी छ, आफ्ना सभापतिको नदेखिएको धन्दाका बारेमा ? के श्रेष्ठ आफ्ना सहकर्मी डोलप्रसाद अर्यालमाथि जापानमा हुँदा लागेको मानव तस्करी र हुण्डी कारोबारको आरोपबारे जानकार छिन् ? रास्वपा सभापति र डोलप्रसादबीचको सुमधुर सम्बन्धको अन्तर्य के हो ?

ग्यालेक्सी टिभी छोडेर राजनीतिमा हामफाल्नुअघि डोलप्रसादद्वारा सञ्चालित देशभर काम गर्ने अधिकार पाएको हाम्रो कृषि सहकारीको व्यवस्थापन कसरी जीबी राईलाई हस्तान्तरित गरेर उनको चित्त बुझाइयो ? आफ्ना सभापतिले नियतवश जनताको पैसा अपचलन गरेर राजनीतिको बाटो तताएको यथार्थ नबुझी बोलेकी हुन् सुमनाले ? यदि, हो भने संसारको जतिसुकै प्रतिष्ठित संस्थाबाट शिक्षा हासिल गरे पनि उनको कुरा बुझ्ने क्षमतामा प्रश्न उठ्छ । अथवा यी पढेलेखेका युवा जानाजान एक संगठित अपराधीको मतियार बनेर राजनीतिमा आफ्नो भाग खोज्न आएको प्रमाणित हुन्छ । आफ्नो विदेशी प्रमाणपत्रलाई एक बहुरूपियाको स्वार्थको झण्डा बन्न दिनेहरू कसरी ‘जान्ने’ हुन सक्छन् ? उनीहरूलाई ‘छान्ने’ प्रकिया कसरी इमान्दार हुनसक्छ ? अमेरिकाको वाल स्ट्रिटमा भएको सन् २००८ को घोटाला होस् वा नेपालका भुटानी शरणार्थी र गिरिबन्धु चिया बगान काण्ड, सबैमा पढेलेखेका र जान्नेसुन्नेहरू नै भागिदार देखिन्छन् । आफूले आर्जन गरेको ज्ञान टेलिभिजनमा ट्यार्ट्यार्र गरेर नाम कमाएको एक संदिग्ध चरित्रको व्यक्तिको सेवामा लगाउनु कस्तो बुद्धिमानी हो ? सत्ताको मात उत्रिएपछि सम्भवतः सुमनाले पनि बुझ्नेछिन् । 

सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति राजनीतिमा लागेको दाबी गर्ने, युवा वर्गको जायज असन्तोषको प्रतिनिधित्व गरेर भ्रष्ट यथास्थितिवादलाई धक्का दिने उद्देश्य रहेको व्यक्ति वा समूहबाट पुरानाभन्दा अलि बढी नैतिकताको अपेक्षा हुन्छ । रास्वपाका वाचाल सभापति यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा राजनीतिमा आउनुअघि नै असफल सावित भैसकेका व्यक्ति हुन् । अमेरिकी नागरिकको हैसियतमा गैरकानुनी रूपले नेपालमा टेलिभिजन कार्यक्रम प्रसारण गर्दा होस्, नागरिकता प्रमाणपत्रको सवालमा नेपालको कानुनलाई हेपेर चुनाव लड्दा होस् वा दुई देशको राहदानी पालैपालो आफ्नो सुविधाअनुसार प्रयोग गर्दा होस्, यी व्यक्तिको दम्भ र गैरजिम्मेवारपन सावित भैसकेको छ । राहदानीसम्बन्धी मुद्दा अझै न्यायालयमा अल्झिएकै छ । केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक स्वार्थमा च्याँखे थापेर कानुनबाट बचेका यी बिदुषकका लागि दिन सधैं दाहिना हुने छैन । सहकारीको ठूलो काण्डमा यो पुरानो मुद्दा ओझेल परेको मात्र हो । यसको पनि एकदिन कानुनी निरूपण हुने नै छ । र, यसमा उनलाई उन्मुक्ति दिन खोज्ने तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता पनि कानुनी दायरामा आउनेछन् । 

सहकारीको पैसा आफ्नो कम्पनीको खातामा ल्याएर नागरिकको पसिनाको कमाइमा मोज गरेको कुरा सावित भइसकेको छ । संसदीय बिशेष समितिले लेखिसकेको ‘दोषी’ शब्दलाई रास्वपाबाट समितिमा रहेका सांसद शिशिर खनालको ‘घुमाएर लेखिदिने’ आग्रह र रुवावासीपछि ‘जिम्मेवार’ शब्दले अलि नरम बनाइएको मात्रै हो । फौजदारी कसूरअन्तर्गत पर्ने यो अपराध सावित भएपछि कानुनतः रास्वपाका सभापतिको राजनीतिक जीवन अन्त्य हुनसक्छ । ग्यालेक्सी टिभीको शेयर ‘किन्दा’ र ‘बेच्दा’ कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय मात्रै होइन, बैंकको भौचरमा समेत किर्ते गरिएको सावित भैसक्यो । यो कामलाई पनि नेपालको कानुनले फौजदारी कसूरको महलमा राखेको छ । एकभन्दा बढी व्यक्ति वा संस्थाको मिलिभगतमा भएको अपराध कर्मलाई कानुनले संगठित अपराधको सूचिमा राखेको छ । रास्वपाका सभापतिले डेढ वर्ष ग्यालेक्सी टिभीमा रहँदा लिएको झण्डै डेढ करोड पारिश्रमिकको करसमेत तिरिएको छैन । यस मामिलामा सम्पत्ति शुद्धिकरणको कानुन आकर्षित हुन्छ । यो पनि फौजदारी अभियोग हो । 

नेपालको कानुनले फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएको व्यक्तिलाई कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गर्न र निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो नजीरका रूपमा स्थापित छ । भ्रष्टाचार अभियोग सावित भएका नेपाली कांग्रेसका खुमबहादुर खड्का जीवनमा अर्को चुनाव लड्न नपाई मरेर गए । अर्का पुराना कांग्रेसी नेता चिरञ्जीवी वाग्ले राजनीतिको आकाशबाट हराएको जुग बित्यो । यो कुरा अर्कै हो कि यी दुवै नेताले आफ्नो अवैध सम्पत्ति बेलैमा विभिन्न माध्यमबाट अमेरिका पु¥याए । अहिले यिनको परिवारका सदस्यहरू अमेरिकामा व्यापारीका रूपमा जमेर बसेका छन् । अर्का सम्भावनायुक्त नेता जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता पनि यस्तै मुद्दाका कारण राजनीतिबाट असमयमै पलायन भए । अहिले पूर्वी नेपालको खेतिपाती कर्ममा व्यस्त छन् । 

यदि, नेपालको कानुन व्यक्तिअनुसार परिभाषित हुँदैन भने रास्वपा सभापति पनि यही बाटोमा अग्रसर हुनेछन् तर कानुनको दोहोरो परिभाषा हुन लागेको खतरनाक संकेत सतहमा आइसक्यो । रास्वपाका सभापतिकै प्रकृतिको मुद्दामा मुछिएकी राप्रपाकी प्रदेश सांसद गीता बस्नेतलाई प्रहरीले तत्काल पक्राउ पुर्जी काट्यो । अहिले उनी ‘फरार’ छिन् । उनी सहकारीको पैसा गएको कम्पनीको एक सञ्चालिका मात्र हुन् । प्रबन्ध निर्देशक होइनन् । उनको मामिलामा प्रहरी किन सक्रिय भयो ? रास्वपाका सभापतिको मामिलामा आफैँ अनुसन्धानलाई बीचैमा रोक्ने, काम गरिरहेका प्रहरी अधिकृतलाई सरुवा गर्ने र प्रहरी महनिरीक्षक स्वयं संसदीय समितिको बैठकमा गएर ‘मेरा मन्त्रीविरुद्ध प्रमाण भेटिएन, अनुसन्धान जरुरी छैन ’ भन्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? किन संसदको पूर्ण बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘गृहमन्त्री निर्दोष छन्’ भने ? किन गठबन्धन सरकारलाई टेको दिएर बसेका केपी ओलीले रास्वपाका सभापतिको खुलेर बचाउ गरे ? आफ्नो स्वार्थअनुसार कानुनको दोहोरो परिभाषा गर्ने चलन नेपालको पुरानो रोग हो जसको उपचार तत्काल देखिएको छैन । 

रास्वपा सभापतिको हकमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने अर्को पाटो पनि खुला छ । के जिबी राईलाई भारतको बाटो हुँदै मलेशिया भगाउन र उनलाई नेपाल सुपुर्द गर्ने काममा भाँजो हाल्नमा उनको हात छ ? मलेशियामा दश दिन बसेर राईलाई ल्याउन प्रयास गर्ने एक प्रहरी उपरीक्षक र सहायक निरिक्षकले वर्तमान गृहमन्त्रीलाई दिएको रिपोर्टअनुसार रास्वपाका सभापतिले मलेशियाका मन्त्रीसँग फोनमा ‘कूटनीतिक वार्ता’ गरेपछि त्यहाँका प्रहरीहरू सहयोग गर्दागर्दै बांगिन थालेका थिए । ‘अहिले कूटनीतिक तहमा कुरा भइरहेकाले यहाँको प्रहरीले यस विषयमा केही गर्न नमिल्ने’ जवाफ पाएपछि नेपाली प्रहरी रित्तै फर्किएको थियो । यो मुलुकको न्याय प्रणालीलाई अवरुद्ध गर्ने अर्को फौजदारी अभियोग हो । 
प्रमाण छरपष्ट छन् । रास्वपा सभापतिमाथि संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै झण्डै तीन महिना संसद अवरुद्ध गर्ने रमेश लेखक अहिले आफैं गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै छन् । संसदले सरकारलाई अनुसन्धान शुरु गर्न बाध्यकारी आदेश दिइसक्यो । मन्त्रिपरिषद्ले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने काम पनि सकियो ।

अब हेर्नु छ, सांसद सूर्य थापाको टिमले तीन महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनलाई सरकारले कस्तो तार्किक निश्कर्षमा पुर्‍याउनेछ । रास्वपा सभापति माथिको अभियोग प्रमाणित भएर कारबाही प्रक्रिया शुरु भएको दिन समग्र सहकारी समस्या समाधानतर्फको पहिलो पाइला अघि बढ्नेछ । उनको मुद्दा यथास्थितिमा राखेर सहकारी प्रकरण समाधान हुन सम्भव छैन । रास्वपा सभापतिको बचाउमा आक्रामक रूपले उत्रिएका युवा नेताहरूले पनि नैतिक जिम्मेवारी लिनु आवश्यक छ ।

ठगी धन्दामा लिप्त आफ्नो सभापतिको ढाल बनेर यिनीहरूले युवाहरूको विकल्प दिने एउटा सम्भावनामाथि कुठाराघात गरेका छन् । पुराना भ्रष्टहरू त उमेरका कारण पनि अब छिट्टै नेपथ्यमा हराउनेछन् । तर, आफ्नो सभापतिलाई जोगाएर अघि बढ्न खोज्ने रास्वपाको वर्तमान नेतृत्व अहिलेका बृद्ध नेताहरूभन्दा पनि घातक भएर निस्कने छन् । नेपालको सुशासन तावाबाट उम्किएर भुंग्रोेमा झरेको माछोजस्तो नहोस् । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)