काढेर ऋण, बसीबसी ३८ लाखका दिन

देशमै रोजगारी सिर्जना गरेर युवा पलायन रोक्ने राज्यको नीति हुनुपर्ने हो तर सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाममा नागरिकलाई परनिर्भर बनाइँदै छ । विभिन्न समयमा सरकारको नेतृत्व गरेका राजनीतिक दलले भत्तालाई भोट–राजनीतिको हतियार बनाउँदा यस्तो अवस्था बनेको हो ।

वृद्ध भत्तालाई आफ्नै ब्राण्ड दाबी गर्दै आएको एमालेले हरेक चुनावमा ‘वृद्ध भत्ता’ बढाउने एजेण्डा अघि सार्दै आएको छ । अन्य पार्टीले पनि त्यसैको सिको गर्दै भत्तालाई भोटको राजनीतिसँग जोड्ने गरेका छन् ।

२०५१ सालमा नेकपा (एमाले) को नौ महिने अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले मासिक एक सय रूपैयाँबाट शुरु गरेको ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता अहिले चार हजार रूपैयाँ पुगेको छ । सो समयमा वृद्धभत्ता पाउनको लागि ७५ वर्ष पुगेको हुनुपथ्र्याे । जतिबेला नेपालीको औसत आयु ६३ वर्ष मात्रै थियो । पछिल्लो पटक शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला ६८ वर्षको उमेरदेखि वृद्धभत्ता दिन थालिएको छ । जबकि अहिले औसत आयु बढेर ७२ वर्ष पुगेको छ ।

लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाअन्तर्गत गरिबीको रेखामुनि रहेका विपन्न नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेट्ने उद्देश्य आफैँमा प्रगतिशील कदम हो । यसलाई राज्यको अनिवार्य दायित्वका रूपमा पनि लिने गरिन्छ । तर, जस लिने होडबाजीमा निश्चित मापदण्डबिनै हचुवामा ल्याइने यस्ता कार्यक्रमले एकातिर राज्यकोषमा आर्थिक भार परिरहेको छ भने अर्कोतिर प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ । 

यो आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये करिब ६२ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड चालु खर्च छ । जसमा २ खर्ब २५ अर्ब त सामाजिक सुरक्षा भत्तामै खर्च हुन्छ । वृद्ध भत्ता, एकल महिला, विधवा भत्तालगायत सामाजिक संरक्षणका नाममा ३८ लाखले यस्तो भत्ता खाने गरेका छन् । ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा झण्डै एक करोड बाहिर छन् । र, २ करोडमा ३८ लाखले बसीबसी भत्ता खाने भएपछि राज्यले कहिलेसम्म थेग्न सक्ला ?- प्रश्न गम्भीर छ । 

‘एकचोटि दिन थालेपछि घटाउन मिल्दैन, बरु अझ बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले शुरुबाटै भत्ता बाँड्ने कार्यक्रमलाई वैज्ञानिक बनाउनुपथ्र्यो । तर, भत्ता बढाएर लोकप्रिय हुने नाममा राजनीतिक पार्टीले थिति बिगारिसकेका छन् । अब घटाउने हिम्मत कसैले गर्न सक्दैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक जना पूर्वसचिव भन्छन्, ‘यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने राजश्वले कर्मचारीलाई तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न पनि पुग्दैन । ऋण गरेर भत्ता दिनुपर्ने अवस्था आउँछ ।’

पहिले त गाउँगाउँमा वृद्धभत्ताको रकम चरम दुरूपयोग पनि हुन्थ्यो । गाविस सचिवहरूले मृत्यु भइसकेकाहरूको नाममा रकम बुझेर ब्रह्मलुट गरेका थिए । त्यतिबेला तराईका जिल्लामा गाविस सचिव भएकामध्ये अधिकांशले काठमाडौँमा घर बनाए । तर, पछिल्लो चरण भत्ता वितरण बैंकिङ प्रणालीमा गएकाले दुरूपयोग भने रोकिएको छ । तर, राज्यकोषमा आर्थिक भार भने झन् बढिरहेको छ ।

राज्यको क्षमताका आधारमा हेर्दा नेपालजस्तो बजेट घाटामा चल्ने देशका लागि यो उपयुक्त कार्यक्रम नै होइन । अमेरिका, चीन, बेलायत, जापान र युरोपकासम्पन्नशाली देश, जहाँ जति खर्च गर्दा पनि राज्यलाई बचत मात्र हुन्छ त्यहाँबाट विकास हुँदै आएको कार्यक्रम हो यो ।

अर्कोतिर, सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा राज्यले नागरिकलाई अति परनिर्भर बनाइरहेको छ । सरकारको मुख ताक्ने मनोविज्ञानमा बाँचिरहेको समाजमा भत्ता बाँड्ने परम्परा शुरु गरेर नेताहरूले अर्थतन्त्र बिगारेको उनै पूर्वसचिव बताउँछन् ।

बजेट निर्माणको एउटा सन्दर्भ सुनाउँदै उनले भने, ‘त्यतिबेला एमालेका एक जना नेता अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर नियन्त्रण गर्न नसके राजश्वले धान्दैन भनेर सुझाव दिएका थियौँ । तर, उहाँले सुधारको सबै काम हामीले गर्नुपर्ने हो र भनेर गैरजिम्मेवार जवाफ दिनुभयो ।’ 

वास्तवमा परनिर्भरता कतिसम्म छ भने गाउँमा खेतबारी बाँझो छ तर सरकारले रोजगारी दिएन भन्दै विरोध हुन्छ । नैतिकता र आदर्श सिकाउने शिक्षा प्रणाली पनि छैन । यसले नागरिकलाई निराश र आक्रोशसँगै भ्रष्ट पनि बनाइरहेको छ ।

भनिन्छ, मुलुक त्यतिबेला विकसित हुन्छ जतिबेला युवाको जनसंख्या बढी हुन्छ । नेपालमा अहिले झण्डै ४० प्रतिशत जनसंख्या युवाको छ । तर, उनीहरूको विदेश पलायन रोक्न नसक्दा राज्यले जनसांख्यिक लाभ लिन सकेको छैन । यो अवस्थामा तत्काल सुधार गर्न नसके अर्थतन्त्रले ‘सेप’ लिन सक्दैन भन्छन् अर्थविद्हरू ।

तथ्यांकअनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष पाँच लाख नयाँ युवा श्रम बजारमा आउँछन् । तर, भनेजस्तो रोजगारी नपाएको भन्दै उनीहरूमध्ये अधिकांशले विदेश रोज्ने गरेका छन् । बलिया पाखुरा भएकाहरू रोजगारी खोज्न विदेश कुदेको कुद्यै छन्, यहाँ काम गर्ने मान्छे छैन । हुँदाहुँदै कस्तो अवस्था आइसक्यो भने निर्माण क्षेत्रमा विदेशबाट कामदार ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।

केही महिनाअघि हृदयाघातका कारण निधन भएका ठमेल एरियामा होटल निर्माणका ठेकेदार मधुसुदन भण्डारीले बंगलादेशबाट कामदार ल्याउनुपरेको सन्दर्भ सुनाउने गरेका थिए । अर्थतन्त्रका विज्ञहरू यसलाई रोजगारी र कामका बीच तादात्म्यता मिलाउन नसक्नुको परिणाम हो भन्छन् ।

जस्तो, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा राज्यको अर्बौं रकम खर्च भएको छ तर त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन । नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरेर जीवनस्तर माथि उकास्ने उद्देश्य भए पनि बजेटको सही ठाउँमा उपयोग नहुँदा कार्यक्रमको प्रभावकारिता नरहेको हो । सडक छेउका झार उखेल्ने, बाँदर लखेट्ने लगायतका काममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम दुरूपयोग भएको अध्ययनले नै देखाइसकेको छ ।