रविले प्रधानमन्त्रीलाई भने : अदालत,प्रहरी सबैतिर मै मिलाउँछु, आजै शपथ खुवाउनुहोस्
रवि लामिछानेले आइतवार प्रक्रिया पुरा गरेर नागरिकता लिएपछि पुनः गृह मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएका छन् । आइतवार बेलुका र हिजो बिहान-बेलुका दुई पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेट गरेका लामिछानेले बालुवाटार पुगेर ‘मलाई त्यही मन्त्रालय चाहियो’ भन्दै अड्डी कसेकोवारे माओवादी पदाधिकारी बैठकमा हिजै रिपोर्टिङ्ग भएको छ ।
रविको अड्डीबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिजो पेरिसडाँडामा बसेको पार्टी बैठकमा खुलस्त जानकारी गराउनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले त्यसअवसरमा फैसलाको पूर्ण पाठ कुर्न आग्रह गर्दै त्यसपछि यसवारे छलफल गर्न सकिने जवाफ उनलाई दिनुभएको एक जना माओवादी पदाधिकारीले बताए ।
‘अदालत र अमेरिका बारम्बार गैरहने संबैधानिक इजलासका ३ जना श्रीमानलाई म मिलाउँछु । पासपोर्टको छानबिनमा पनि प्रहरीतिर मै मिलाउँछु,तपाईंले यसमा कुनै चिन्ता लिनुपर्दैन । तर मलाई आजै बेलुकासम्म गृहमन्त्रीको शपथ खुवाउन पर्यो । अरु कुरो मलाई थाहा छैन । अन्यथा, सरकारलाई दिइएको समर्थनबारे विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै ती पदाधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसङ्ग रविले हिजो बिहान भेट्नुअघि र भेटेलगत्तै महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोख्रेलले कुनै हालतमा अहिले फौजदारी अभियोग झेल्दै गरेको,त्यो पनि गैह्र साँसदलाई मन्त्री नियुक्त गर्न मिल्दैन,राहदानीसम्बन्धी कसुरमा कुनै हालतमा जोगाउन सकिन्न भन्नुभएको छ । तपाईं केही समय चुप लागेर बस्नुस् ।’ प्रधानमन्त्रीको उक्त धारणा सुन्ने बित्तिक्कै पौने ११ बजे रविले बालुवाटारमा बुरुक्क उफ्रँदै भनेका थिए, ‘अदालत र अमेरिका बारम्बार गैरहने ३ जना श्रीमानलाई म मिलाउँछु । पासपोर्टको छानबिनमा पनि प्रहरीतिर मै मिलाउँछु,तपाईंले यसमा कुनै चिन्ता लिनुपर्दैन । तर मलाई आजै बेलुकासम्म गृहमन्त्रीको शपथ खुवाउन पर्यो । अरु कुरो मलाई थाहा छैन । अन्यथा, सरकारलाई दिइएको समर्थनबारे विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
हिजो बिहान रविलाई प्रधानमन्त्रीले भेट्नुअघि र पछि पोखरेलले पनि प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेका थिए । दुबै भेटमा महान्यायाधिवक्ताले फैसलाको पूर्ण पाठ कुर्नैपर्ने सल्लाह दिँदै भनेका थिए, ‘राहदानीको विषयमा रविलाई कसैले पनि जोगाउन सक्दैन । राहदानी ऐन विपरीतको कर्तुतमा लामिछाने दोषी ठहरिने पक्का छ । उनी उम्कनसक्ने कुनै सम्भावना छैन । ऐनमै कि कैद कि जरिवानाको प्रावधान प्रष्ट छ ।’
टिप्पणीहरू