संघीयताको विरोधमा रंगीविरंगी सारथी

अहिले नेपालको संविधानविरुद्ध संसदमै कुरा उठ्न थालेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले घोषित रूपमै संघीय प्रणालीमाथि तीव्र मतभेद राख्न थालेका छन् । राप्रपाले संघीयता खारेजी र हिन्दू राजतन्त्रात्मक एजेन्डालाई अघि सारेको छ । राप्रपाको यो नीतिमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि बेलाबेला बल दिने गरेको देखिन्छ र संयोग नै मान्नुपर्छ कि ०७२ असोज ३ मा यो संविधान लागू हुँदा भारतले कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुन नदिने नीति राखेको थियो । यसबीच बाहिरी आवरणमा भारतको विरोध गर्ने, भित्री तवरबाट संविधान कार्यान्वयन हुन नदिएर मुलुकलाई असफल राष्ट्रको सूचीमा पुर्‍याउने गतिविधि सञ्चालन गर्ने काम हुँदै आएको कतिपयको ठम्याइ छ ।

अहिलेको गठबन्धन कायम रहने वा नरहने विषय राष्ट्रपतिको निर्वाचनलगत्तै छ्याङ्ग हुने देखिन्छ । राष्ट्रपति नपाएमा एमालेले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा गठित सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना रहे पनि व्यावहारिक रूपमा उक्त निर्णय कार्यान्वयन होलाजस्तो लाग्दैन । किनभने अधिकांश एमाले सांसद सत्ता गुम्नेबित्तिकै आफ्नो क्षेत्रको विकानुन निर्माणका काम प्रभावित हुने र आफूहरु सारा सुविधाबाट वञ्चित हुने भएकाले सरकारबाट बाहिरिन नहुने भन्दै पार्टीका अन्य नेतामाथि दबाब सिर्जना गरेका छन् । यसर्थ पनि माओवादीले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एमाले समर्थितबाहेक अन्य कसैलाई समर्थन गरिहाले पनि समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना कम देखिन्छ । सत्ताबाट सडकमा पुग्ने अवस्था फेस गर्न धेरैजसो सांसद तयार नभएकैले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आक्रामकभन्दा रक्षात्मक अवस्थामा देखिनुभएको प्रष्ट छ ।

सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै मुख्यमन्त्रीहरू गुम्ने, अब बन्ने संसदीय समितिका अध्यक्षहरू र संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा भाग नपाइने अवस्थाको कारणले पनि एमालेले यो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने अवस्था छैन । कसैले तयार पारेको ‘रबर स्ट्याम्प’ राष्ट्रपति छान्नुभन्दा राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरी रुपमा लिने र सारा नेपालीको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने अहिलेको खाँचो हो । कांग्रेसले पनि तत्कालका लागि राष्ट्रपति पद लिने तर सरकारबाहिरै बस्ने रणनीति लिने सम्भावना छ । यस्तो बेला माओवादीलगायत सबै जिम्मेवार दलले आउँदो दिनका निम्ति अत्यन्तै सुझबुझसाथ कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ ।