चौधरीको फाइल अख्तियारद्वारा च्याप्पै

पैसा र पावरको बलमा कानुन मिच्दै आएका विनोद चौधरीले राजनीतिक समीकरण फेरबदल भएको मौका छोपेर लगभग मृतः अवस्थामा पुगेको सिजी टेलिकम ब्युँताउने र अर्बाैँमा लाइसेन्स बेच्ने सुषुप्त धन्दा चुनाव जितेसँगै फेरि सुचारु गरेका छन् । सिजी ब्युँताएसँगै एनसेललाई ध्वस्त बनाउने खेलमा लागेका उनको मक्सद नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमाथि बढाउँदै लगेको दबाबबाट पनि छर्लंग भएको सञ्चार मन्त्रालयमा चर्चा छ । 

मुश्किलले डेढ वर्ष कार्यकाल बाँकी रहेका प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुरुषोत्तम खनाललाई जसरी पनि सिजीको लाइसेन्स फुत्काउन चौधरीले दिएको दबाब र हर्कत अन्य कर्मचारीले समेत अनुभव गरेका छन् । ‘खनाल बिक्न लागेका हुन् वा दबाबमा टिक्न नसक्ने हुन् प्रष्ट जानकारी हुन सकेन तर डलर अर्बपतिले भन्न र भनाउन कहीँबाट बाँकी राखेका छैनन् । कांग्रेस, माओवादी जो सत्तामा आए पनि उनका लागि रामराज्य हुने गरेको छ, ’ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले बतायो ।

चौधरीले चिहानमा पुगिसकेको सिजी टेलिकमलाई ब्युँताएर जसरी पनि लाइसेन्स फुत्काउने खेल शुरु गर्नुको मुख्य कारण नेपाल सरकारबाट दुई दशकअघि लिएको अनुदान पचाउनु रहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसैको निम्ति उनले हालै सरकारको सबै शर्त मान्ने र आवश्यक उपकरण ल्याएर प्रक्रिया थाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

सिजीको रोकिएको प्रक्रिया चालु गर्ने, काम गरेको देखाउने र अन्ततोगत्वा एनसेलको व्यवसायमा प्रहार गर्ने रणनीति उनले अख्तियार गरेको मन्त्रालयका अधिकारीको बुझाइ छ । सोही रोडम्यापअन्तर्गत चौधरीले एनसेलका पुराना चिफ टेक्निकल अफिसर (सिटिओ) लाई हालै आफ्नो कन्सल्टट्यान्ट नियुक्त गरेका छन् । युरोपेली मुलुकका आन्द्रेस नामक ती अफिसर सन् २०१७ ताकासम्म एनसेलमा थिए । अहिले उनैलाई चौधरीले सिजी टेलिकमको हाकिम बनाएर नेपाल ल्याएका हुन् । आन्द्रेसको नियुक्तिसँगै कम्पनी सुचारु गर्न एकमुष्ठ सामान ल्याउने ओंठे प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले लाइसेन्स फुत्काउन दबाब बढाएपछि सिजीसम्बन्धी सक्कल फाइल प्राधिकरणबाट २ हप्ता अगाडि अख्तियारले उठाएर लगेको छ । केपी ओलीबाहेक अरु जस्तोसुकै राजनीतिक समीकरण भए पनि आफू अनुकूलको पासा पल्टाउन माहिर उनले अहिले फेरि नयाँ उपाय रचेका हुन् । यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालाका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीबाट पनि दुनो सोझ्याएकै थिए । देउवालाई चुनावको मुखमा पत्रम् पुष्पम् गरेपछि चौधरीले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पेलपाल गर्न थालेका हुन् । 

यतिखेर काँग्रेसका कार्कीको स्थानमा माओवादीकी रेखा शर्मा सञ्चारमन्त्री भए पनि चौधरीको उही धन्दा जारी छ । यो हिसाबले पछिल्लो राजनीतिक गठबन्धनमा विनोदको खुदो पल्टने पक्का छ । किनभने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयम् चौधरीलाई असाध्यै माया गर्नेमध्येमा पर्नुहुन्छ । तर, यसबीच चौधरीको चलखेल शुरु भएको गन्ध थाहा पाएलगत्तै अख्तियारले उनीसँग सम्बन्धित सक्कल फाइल प्राधिकरणबाट लिएर गइसकेको छ । ‘खास अर्थमा यसको लाइसेन्स लिएर चलाउनेभन्दा पनि बेच्ने धन्दा हो । २०६९ जेठ १ को राजपत्रमा सिजीलाई अनुमति लिँदाको बखत उल्लिखित पुरानो प्रविधिमा रहेर सञ्चालन अनुमति दिनु भन्ने सूचना प्रकाशित छ । अदालतले पनि सोहीअनुसार मात्र सञ्चालन अनुमति दिनु भनेको छ । तर, अहिले चौधरीले फोरजी प्रविधिमा सेवा सञ्चालन गर्ने भन्दै अत्तो थापेका छन्,’ अख्तियार स्रोतको भनाइ छ ।

चौधरीले ‘नयाँ काम गर्न नदिने ?’ भन्दै बार्गेनिङ गरेकोले पछिल्लो रणनीति बुझ्न अप्ठ्यारो छैन । सिजीले नेपाल सरकारसँग अनुदानबापत १ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ दुई दशकअघि नै लिएको थियो । ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा प्रवाहको नाममा लिइएको उक्त रकम तत्कालीन १ करोड १८ लाखभन्दा बढी अमेरिकी डलर हो । कामै नगरी पैसा लिएको सिजीले हालसम्म बिना ब्याज उक्त रकम प्रयोग गरिरहेको छ । सरकारसँग झण्डै डेढ अर्ब लगेपछि सिजीले आँखामा छारो हाल्न त्यतिबेला पुरानो प्रविधिका केही थान भीस्याट उपकरण ल्याएको थियो । रेडियो ऐनबमोजिम त्यस्तो प्रविधि जुन प्रयोजनको लागि ल्याइएको हो, सोको सञ्चालन गर्नुपर्छ । अन्यथा, तत्काल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला ल्याइएका १ हजार ६८ वटा भीस्याट प्रविधि हालसम्म लुकाएर राखिएको छ । जबकि सञ्चालनमा नआएका त्यस्ता उपकरण सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि गृह मन्त्रालयलाई बुझाउनुपथ्र्यो । तर, नबुझाउँदा प्रविधि दुरूपयोगको सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । माओवादी जनयुद्धमा यस्तै गरेर प्रविधिको दुरूपयोग भएको थियो । मोबाइल सेवा नपुगेका ग्रामीण र घना जंगल क्षेत्रमा दुई दशकअघि नै माओवादीले सोही प्रविधिको प्रयोगमा सञ्चार प्रवाह गरेको थियो । सिजीको उक्त हर्कतले पनि त्यस्तो खतरालाई बढाएकै देखिन्छ । 

अर्कोतर्फ एनसेलका पूर्व प्राविधिक आन्द्रेसलाई नियुक्त गर्नुको मुख्य उद्देश्य सिजी उकास्ने, बेच्ने र अन्तमा एनसेललाई डुबाउने नै हो । एनसेलको भित्री र गोप्य पक्षका जानकार प्राविधिकलाई नियुक्त गर्नुलाई उनले अपनाउँदै आएको ‘सनातन सिद्धान्त’ सँग दाँजेर हेरिएको छ । चौधरीले आफ्ना सबै खाले कारोबार र व्यवसायमा अवरोध आउन नदिन स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई थर्काउने कामका निम्ति भूपू डिआइजी, एआइजी, जर्नेल र सचिवहरूलाई सुरक्षा अधिकृत वा सम्पर्क अधिकृत राख्ने गरेका छन् । अहिले आन्द्रेसको नियुक्ति पनि सोही सिद्धान्तअनुकूल भएको हो । उता एनसेलका केही लगानीकर्ताले यसबीच सतिशलाल आचार्यको नाममा रहेको स्मार्ट टेलिकम खरिद गर्ने योजना बनाएको बुझिएको छ । आफ्नो दीर्घकालीन हित हेर्दै एनसेलले बनाएको उक्त रणनीति फेल गराउन चौधरीले आन्द्रेसलाई प्रयोग गरेको अनुमान छ ।

एनसेललाई लाइसेन्स बुझाउन स्मार्टले १०० मिलियन डलरबाट मोलमोलाई शुरु गरेको बताइन्छ । पहिले २० लाख ग्राहक रहेको भनिएको उसको अहिले २ लाख सिम सक्रिय देखिन्छ । विद्यमान नियमानुसार कुनै पनि दूरसञ्चार कम्पनीले सोझै प्रतिस्पर्धी कम्पनी खरिद गर्न सक्दैन र पाउँंदैन । ठूलो माछाले सानालाई खाने अवस्था उत्पन्न हुने भएकाले नियममा नै एक कम्पनीले अर्को कम्पनी खरिद गर्न नसक्ने गराइएको हो । 

प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स लिलामी चैतभित्र सक्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उसले प्राइम, लक्ष्मी, एनआईबीएलसहित विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ८ अर्ब रूपैयाँ तिर्न बाँकी देखिन्छ । सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता पनि त्यति नै छ । त्यसैले लाइसेन्स नवीकरण गर्न चाहेको अवस्थामा अब २० अर्ब रूपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । स्मार्टको लाइसेन्स २५ वर्षसम्म परिपक्व हुने व्यवस्था छ । उक्त कम्पनी सञ्चालनमा आएको १९ वर्ष भइसकेको छ । अबको ६ वर्षपछि इजाजत स्वामित्व स्वतः सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । स्मार्ट कम्पनीको आफ्नै आयु निकै बाँकी भएकाले नियमानुसार रकम तिरेर नवीकरण गरे अर्को १५ वर्षसम्म ढुक्कसँग चलाउन सकिने अवस्था छ । 

अर्कोतिर अजय सुमार्गीको दूरसञ्चार कम्पनी हेल्लो नेपालको लाइसेन्स रद्ध भएको छ । क्याबिनेट बैठकले झण्डै आठ महिनाअघि इजाजत रद्ध गर्दा नै कम्पनीले सरकारलाई १ अर्ब रूपैयाँ तिर्न बाँकी थियो । तर यतिखेर सुमार्गी कम्पनी खारेज गर्ने उक्त निर्णय उल्टाइपाऊँ भन्दै अदालत गएका छन् ।