धादिङमा बेरुजु साढे तीन ३ अर्ब, यो वर्ष ८० करोड थपियो

धादिङ जिल्लामा यो वर्ष ८० करोड बेरुजु थपिएको छ । स्थानीय तहको स्थापना र सञ्चालनपछि महालेखा परिक्षकको कार्यालयले गरेको पाँचौ लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा चालु आर्थिक वर्ष ७९ करोड ९७ लाख ७९ हजार बेरुजु उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ सम्म दुई अर्ब ६३ करोड ९१ लाख ५२ हजार बेरुजु थियो । यो वर्षको थपिएपछि जिल्लाको सरकारी बेरुजु तीन अर्ब ४३ करोड ८९ लाख ३१ हजार पुगेको बताइन्छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले गत चैत ३० गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष ६० औं लेखा परिक्षकको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

जिल्लाका १३ स्थानीय तहमध्ये आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को लेखा परिक्षकको प्रतिवेदन अनुसार थाक्रे गाउँपालिकामा १५ करोड ८ लाख ३८ हजार बेरुजु थपिएको छ । यो समेत गरी उक्त पालिकामा २८ करोड ७७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । 

नीलकण्ठ नगरपालिकामा १० करोड ९० लाख १६ हजार बेरुजु थपिएपछि ९७ करोड २१ लाख ८७ हजार भएको छ । धुनीवेसी नगरपालिकामा पाँच करोड ६४ लाख ४० हजार थपिएकाले ३३ करोड करोड १८ लाख ५२ हजार बेरुजु कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन अनुसार गल्छी गाँउपालिकामा सात करोड ४७ लाख १७ हजार, गजुरी गाउँपालिकामा सात करोड २९ लाख ४५ हजार, बेनीघाट रोराङ गाँउपालिकामा दुई करोड ४१ लाख ५६ हजार, सिद्धलेक गाँउपालिकामा एक करोड ९६ लाख ३५ हजार बेरुजु यो वर्ष थपिएको छ ।

त्यस्तै ज्वालामुखी गाउँपालिकामा पाँच करोड ५६ लाख ४३ हजार, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकामा सात करोड ५१ लाख २४ हजार, गंगाजमूना गाँउपालिकामा छ करोड ८३ लाख २२ हजार बेरुजु थपिएकोतर्फ महालेखाले औंल्याएको छ ।

यो वर्ष बेरुजु थपिएका अन्य स्थानीय तहमा जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने रुवीभ्याली गाउँपालिकामा दुई करोड २८ लाख ७३ हजार, खनियाँबास गाउँपालिकामा पाँच करोड ५६ लाख ४३ हजार, नेत्रावती दवजोङ गाउँपालिकामा एक करोड १२ लाख ४४ हजार हुन् ।

महालेखाले सैद्धान्तिक र लगती गरेर दुई किसिमको बेरुजु हुने जनाएको छ । लगती बेरुजुमा असुली गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की पर्दछ । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमा अनियमिता भएको, प्रमाणित कागजात नभएको र शोधभर्ना नलिएको पर्ने बताइन्छ । पेश्की बाँकीमा कर्मचारी पेश्की र अन्य पेश्की पर्छ । बेरुजुको किसिम हेर्दा धादिङका धेरैजसो बेरुजु नियमित गर्नु पर्नेमा परेको छ ।