भीडको घातक विश्वास, जसमाथि घात हुन सक्छ !

बारा, तनहुँ र चितवनको चुनावपछि चालु गठबन्धनको समीकरण हुँडलिने आकलनले आकार लिन थालेको छ । छ्वालीको खुट्टा टेकेर स्थिरताको मेवा देखाउने सडक चटकेहरूबाट सञ्चालित नेपाली राजनीतिक मञ्चमा यो कुनै नौलो चर्चा होइन । आफूलाई समाजवादी र वामपन्थीको पंक्तिमा देखाउन रुचाउने अवसरवादी दलहरूले शुरु गरेको एकीकृत समाजवादी मोर्चा पनि नयाँ पन्तुरोमा लुकाएको पुरानै ढाँटको खाजा हो । वर्तमान सत्ता र शक्ति संघर्षबाट बिश्राम लिएका वामदेव गौतम, चुनाव नलडी च्याँखे दाउको घातमा रहेका बाबुराम भट्टराई र चुनाव हारेका झलनाथ खनालको सल्बलाहटले केपी ओली सँगसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सत्ताको बलियो साझेदार दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई एकैचोटी झस्काएको हुनुपर्छ । तर, यो गतिविधि समाजवादी आन्दोलनमा प्राण फुक्न होइन, एमालेका तानाशाह केपी ओलीलाई ‘चेक’ गर्न बढी लक्ष्यित हुन सक्छ ।

साथै, यसलाई आलोपालो सत्ता सहमतिअनुसार आफ्नो पालोको अधीर कामनामा ब्यस्त नेकपा समाजवादीका माधवकुमार नेपालका निम्ति अलि ठूलो चोक्टाका लागि मोलामोलाहिजा गर्ने अवसरका रूपमा पनि अथ्र्याउन सकिन्छ । यसबाहेक यो नयाँ चालले मुलुकमा अन्य सकारात्मक परिणाम दिने आशा त्यति बलशाली देखिँदैन । नेपाली राजनीति स्वार्थका खातिर यति निकृष्ट तर सिद्धान्तका निम्ति यति निरीह भएको छ कि यसको तुलना ‘अंधेर नगरी, चौपट राजा– सवा सेर भाजी, सवा शेर खाजा’ भन्ने एउटा असफल राज्य प्रणालीको उपमा संग तुलना गर्दा कुनै अतिशयोक्ति हुँदैन । राज्यको कोष कंगाल छ । सरकारी कर्मचारीलाई तलब दिने पैसा छैन । यसका निम्ति विदेशी दातासामु हात पसार्नुपर्ने अवस्था छ । नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले दुई साताअघि सुर्खेत पुगेर यसको खुलासा गरेकै हुन् । 

संघीयतालाई अँगालेको संविधानले ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरवार’ भन्ने नारालाई लोकप्रिय बनाए पनि यो प्रणाली जनतामा सेवा समर्पण कम, करको दायरा बढाउने उपक्रममा सीमित छ । साधारण खर्च धान्न तीनै तहका सरकारलाई पैसाको अभाव छ । यसको उठ्तीपुती पुल तर्न कर, कुखुरा र सागको मुठा बेच्न कर लगाएर शोधभर्ना गर्ने साधनमा सीमित भएको छ संघीयता । मुलुकको कूल बजेटको दुई तिहाई बिदेसिएका कामदारले पठाउने पैसामा आधारित छ । तर, त्यो पैसा विदेशबाट जसरी आउँछ, विलासिताका साधनमा खर्च भएर एक क्षणमै बिदेसिन्छ । विदेशी दाताले दिएको रकमले कर्मचारीलाई तलब दिन पुग्दैन । कताबाट आउँछ विकास खर्च ? जो आउँछ त्यसमा राजनीतिक दलका नेतासँग नाइटो जोडिएका ठेकेदार र पुँजीवादी दलालको वर्चस्व देखिन्छ । नेपाल एक असफल राज्यको घुमाउरो पाताल यात्रामा हिँडेको छ ।  

०४६ सालमा उदाएका निर्धन राजनीतिकर्मीलाई नेता नामको सम्मान दिनु राजनीतिको अपमान हो । यी कथित नेताहरूले आफ्नो आर्थिक र सामाजिक वर्ग परिवर्तन गरेको चार दशकमा जनताको वर्ग संकुचित भएको स्पष्ट छ । समाजको मानवोचित परिवर्तनका निम्ति मध्यम वर्गको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । यो चार दशकमा मध्यम वर्गको विस्तार हुन पाएन । चप्पल मार्का राजनीतिकर्मीहरू सिंहासनमा पुगेसँगै उनको वरिपरिकाहरूले आफ्नो वर्ग उत्थान गरे । दलित र सीमान्तकृतको निम्ति उपलब्ध हुनुपर्ने अवसर झन् खुम्चियो । पञ्चायतकालीन पहाडिया र खस आर्यमा निहित राष्ट्रवादको परिभाषा पग्लिएर मधेशको माटो सिञ्चन गर्ने अवसर नै पाएन । पृथ्वीनारायण साहले नेपाल उपत्यकाको सुनको सिंहासनबाट लोभिएर थालेको कथित राष्ट्रिय एकताको अभियानले भूगोल जोडे पनि भावना जोड्न सकेन । राणाकाल र पञ्चायत कालसम्म कायम रहेको दौरा–सुरुवाल राष्ट्रवादलाई डडेलधुराका शेरबहादुर देउवा र तेह्रथुमबाट लखेटिएर झापामा गाँस टिप्न पुगेका केपी ओलीले निरन्तरता दिनुका कारण धेरै हुन सक्छन् । 

आफ्नै दम्भ र मूर्खताका कारण भविष्य राजनीतिका पुराना खेलाडीको हातको कठपुतली भइसकेको कुरा उनलाई थाहा छ ।

त्यसमध्ये प्रमुख कारण भने लिच्छवीकालदेखि नेपालमा स्थापित विदेशी व्यापारिक स्वार्थप्रतिको समर्पण हो । पछिल्लो समय पहिचानको मुद्दालाई चकलेट जस्तो बाँडेर स्कूल जाने उमेरका जनजातिका सन्तानलाई बन्दुक भिराउने प्रचण्डले समेत दौरा–सुरुवाल भिरेपछि छयालिस सालपछिका नेताले जनतालाई दिएका धोकाको एउटा चरण समाप्त भएको छ । कोशी प्रदेश नामकरण मुद्दा र त्यसप्रति राई, लिम्बुको आपत्ति अब प्रचण्डको प्राथमिकता रहेन ! जनताको अधिकार र आजीविकाको सुनिश्चितता र सुशासित राज्यको अवधारणाको नारा दिएर सत्तामा पुगेकाहरू परम्परागत शक्तिसामु निरीह हुन पुग्छन् र आफ्नो लक्ष्य बिर्सेर भोग विलाशमा हराउँछन् । इतिहास साक्षी छ । ०४८ सालपछिको एकमना कांग्रेसी सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका निम्ति आफ्नै दलभित्रको प्रजातन्त्र औडाहा भयो । त्यसपछिका शेरबहादुर देउवाले खुलेआम दरबार र सेनाको सहयोगमा प्रणालीमा सुन, सुरा र सुन्दरी काण्डलाई प्रवेश गराए । एमालेका केपी ओलीले परम्परागत प्रणालीलाई चुनौती दिनुभन्दा पदमा हुँदा आफ्ना प्रिय व्यापारी पोस्ने र उनकै हेलिकप्टरमा केक उडाएर तेह्रथुमको डाँडोमा जन्मदिन मनाउन समय खर्चिए । उनले यसो गर्नुको उद्देश्य आफ्ना पुर्खा लखेटिएको ठाउँमा गएर रवाफ देखाउने र आफ्नो कुण्ठा सुम्सुम्याउने लज्जास्पद कर्म थियो । 

रवि लामिछाने नामको व्यक्ति त्यसै उदाएको होइन । निम्छरो यो व्यक्तिलाई एक प्रवृत्तिका रूपमा बुझ्न सक्ने मान्छेको अभाव छ । व्यक्तिका रूपमा उनको सोच र क्षमतालाई मन्त्रालयको एउटा सुब्बाले औंलामा नचाउन सक्छ । कमिसनजीवी देउवा दम्पतिका कृपाप्राप्त तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले समेत आँट गर्न नसकेको जनताको व्यक्तिगत र जैविक सूचना बिदेशी कम्पनीलाई छरपष्ट गर्ने ठेक्का रवि लामिछानेले द्रूत गतिमा निर्णय गर्नुको कारण के थियो ? कमिसन एक अरब ? अथवा बुद्धिहीनता ? पुरानाले बिगारे भन्ने युवा चेतको मान्छे पदमा पुगेपछि आफैं के हुँदोरहेछ ? 

ढाकाकुमार श्रेष्ठ र दुई करोड घुस प्रकरणमा छताछुल्ल भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र व्याप्त भ्रष्ट आर्थिक कारोबारबारे के भन्ने ? लामिछानेलाई डर छ, ढाकाकुमार आफू सांसद हुन उनलाई बुझाएको रकमको तपसिल र बाँकी नभनिएका कुरासहित ‘म त डुबें, तँलाई पनि छाड्दिनँ’ शैलीमा सार्वजनिक हुन सक्छन् । लामिछानेको पार्टीको नाममा स्वतन्त्र शब्द झुण्डिए पनि त्यस दलका सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरू स्वतन्त्र देखिँदैनन् । एमाले नेपाली कांग्रेसजस्तो हुन केही वर्ष लाग्यो । माओवादी एमालेजस्तो हुन त्यसभन्दा कम समय लाग्यो ।

रास्वपा भ्रष्टाचारीहरूको मूलधारमा समाहित हुन समय नै लागेन । लामिछानेको व्यक्तिवादी राजनीतिक यात्राले बैकल्पिक राजनीतिको अवाधारणालाई कलंकित मात्र तुल्याएको छैन, युवा आन्दोलनको वातावरणलाई पनि अपहरण गरिदिएको छ । उनको बोली र व्यवहारबीचको विरोधाभाष औंल्याउनेहरू सामाजिक सञ्जालमा निर्दयी दुव्र्यवहारको शिकार हुँदै छन् । पुरुषलाई पशु र महिलालाई वेश्याको उपमा दिइन्छ । रविकी श्रीमतीलाई जोडेर प्रकाशित समाचारमाथि उनको मन भक्कानिन्छ । उनी सार्वजनिक रूपमै श्रीमतीलाई “आई लभ यू“ भनेर सहानुभूति प्रकट गर्छन् । तर उनका समर्थकले आफ्ना विरोधीमाथि लगाएको लाञ्छना गलत हो भन्ने विवेक लामिछानेको वक्तव्यमा आजसम्म देखिएको सुनिएको छैन । 

अरब वा अमेरिकाबाट दाजुभाइले पठाएको पैसा वा पुस्तैनी सम्पत्तिको बहाल उठाएर खान जानेको एउटा सहरिया युवाहरूको हुलले सित्तैमा पाएको आइफोनबाट बनाएको माहोल क्षणिक हुन्छ । रवि यस्तै कमजोर धरातलमा टेकेर अगाडि बढ्ने चेष्टा गर्दै छन् । यो जमात न सचेत छ, न सक्षम । चुनाव जित्नु राजनीतिक यात्राको फगत प्रारम्भिक चरण हो । रवि त चुनाव जितेर पनि हारेको इतिहास बनाइसकेका यस्ता स्वयंघोषित ‘राजनेता’ हुन्, जसलाई अगाडि बढ्ने बाटोको कुनै भेउ छैन । आफ्नै दम्भ र मूर्खताका कारण भविष्य राजनीतिका पुराना खेलाडीको हातको कठपुतली भइसकेको कुरा उनलाई थाहा छ । तर, उनीसँग जनतामा भ्रमको खेती गर्नेबाहेक विकल्प पनि छैन । उनीसँग यो संसद रहेसम्म सत्तासँग टाँस्सिनेबाहेक टेलिभिजनमा जस्तै ‘नाकको डाँडी भाँच्ने’ शैलीको मोनोलग हान्ने छुट पनि छैन ।

प्रधानमन्त्रीको पदमा जोसुकै होस्, रविका निम्ति उसको कृपाको भाँडो रित्तिएको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अस्थायी रूपमा ‘टुंग्याएको’ राहदानी मुद्दा जुनसुकै बेला ब्युँतिन सक्छ । त्यो मुद्दा कानुनबमोजिम तार्किक निश्कर्षमा पुगेको दिन रविको राजनीतिक यात्रामा सदाका लागि विराम लाग्नेछ । त्यस अवस्थामा अवसरवादी स्वर्णिम वाग्ले अथवा उपयोगितावादी रमेश खरेलको रास्वपा प्रवेशले रविको महत्वाकांक्षामा मल्हम होइन, नुन दल्नेछ ।  माधव नेपालको समाजवादी मोर्चा बनोस् वा रवि लामिछानेको थप दुई सांसदसहित संसद पुनर्प्रवेश, नेपालको कचल्टिएको राजनीतिक अवस्था र सत्ता समीकरणमा कुनै सकारात्मक परिवर्तन हुने छैन । यो सिनो लुछ्ने शिकारीहरूको हरेक क्षण फेरिने मोर्चाबन्दी मात्रै हो । उपचुनावको परिणामपछि पनि मुलुकको अवस्था जस्तो छ त्यस्तै रहनेछ । जान्नु र नजान्नुको बीचमा एउटा शब्द झुण्डिएको हुन्छ– विश्वास । यो शब्द बडो घातक हुन्छ । विश्वासको भरमा विराटनगर जान चढेको बस नेपालगञ्ज पुगेर बिग्रिन सक्छ । तर, भीडको हतियार भनेकै विश्वास हो ।