रोम विधान अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाइयोस् : मानव अधिकार आयोगको

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । 

आयोगले फौजदारी न्यायसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (जुलाई, १७) को अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेको हो । 

आयोगले पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न र दोषीलाई जवाफदेही बनाउने सन्दर्भमा रोम विधान कोशेढुंगाको रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने किसिमका कानून निर्माणका कार्य नरोकिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । 

‘रोम विधानअन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्धारा परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार, मानवताविरुद्धको अपराध र प्रत्याक्रमणजस्ता गम्भिर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउन एवम् पीडितलाई न्यायको सुनिश्चित गर्न मार्ग प्रशस्त गर्दछ,’ आज प्रकाशित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस सम्बन्धमा अध्ययन गरी उक्त विधान अनुमोदन गर्न आयोगले वि.सं. २०६५ साउन २२ गते नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको व्यहोरा स्मरण गराउँदै दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने किसिमका कानून निर्माणको कार्य नरोकिएकोमा आयोग गम्भिर चिन्ता व्यक्त गर्दछ ।’

त्यस्तै, विधानको अनुमोदन सम्बन्धमा तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले वि.सं. २०६३ साउन ३ गते पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव, सर्वोच्च अदालतले वि.सं.२०५९ को रिट नम्बर २९४२ मा मानवीय कानून बनाउन दिएको निर्देशन अझै कार्यान्वयन हुन नसक्दा दण्डहीनताले थप प्रश्रय पाउने देखिएको आयोगले जनाएको छ । 

यस्तै विगतमा गरिएका सिफारिस, प्रतिनिधिसभाबाट पारित संकल्प प्रताव र सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम रोम विधान अनुमोदन गरी कानूनी शासन स्थापित गर्न माग गर्दै मानव अधिकार संस्कृतिको निर्माणमा संवेदनशील हुन पनि सरकारलाई पुनःस्मरण गराएको छ ।