कौडीको भाउमा नेपाली नागरिकता किनबेच

सुन तस्कर सबै चिनियाँको काठमाडौंमा शानदार संसार

कौडीको भाउमा नेपाली नागरिकता किनबेच
सुन्नुहोस्

दुबई र हङकङबाट आयात हुन्छ तर बेचिन्छ भारतमा । मुख्य हर्ताकर्ता सबै चिनियाँ र भारतीय नागरिक अनि फस्नेचाहिँ सोझासिधा नेपाली युवा । सुन तस्करीको पछिल्लो घटनाले देखाएको डरलाग्दो चित्र हो यो । संगठित र अन्तरदेशीय अपराधको मामला बनेको सुन तस्करी राजश्व चुहावटको विषय मात्र रहेन अब । यसले एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुक चरम बद्नाम बनिरहेको छ, अर्कोतिर राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती तेर्सिएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुन छिर्दा पनि पत्तो नपाउने प्रशासनिक संयन्त्रका कारण देश तस्करीको हब बन्दै छ । तस्करीमा संलग्न चिनियाँ र भारतीयले नेपाली नागरिकता र राहदानी किनेर गृह प्रशासनलाई दिएको चुनौती अर्को चिन्ताको विषय बनेको छ । भन्सार जाँचपास भई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सहजै बाहिरिएको तस्करीको सुन सिनामंगलमा बरामद भएको घटनामा भदौ १ गतेसमेत गरी छ जना चिनियाँ नागरिक समातिए । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महारासँग कनेक्सन भएको भनिएका वाङ दाओजिनबाहेक यसबीच सबै पक्राउ परेका छन् । तर, उनीहरू सबैसँग नेपाली नागरिकता र राहदानी सहित २ जनासँग भारतीय आधारकार्ड भेटिएको छ । 

काभ्रे र काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनबाट उनीहरूलाई नेपाली नाम राखेर बकाइदा नागरिकता दिइएको छ । दिङ सेङफा नामक चिनियाँले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेबाट राम लामाको नाममा नागरिकता (२७३२०६४४९२१) र राहदानी (१२६२३०४५, २०२२ जनवरी १६) लिएका छन् भने लि वेन सुङले काठमाडौँबाट छिरिङ लामाको नाममा नागरिकता बनाएको खुलेको छ । याओ पुछेङ भन्नेले त एलेक्स न्युमाइको नाममा भारतीय रासन कार्ड पनि लिएको भेटिएको छ । काभ्रेबाटै नागरिकता बनाएका चिनियाँमूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ त यस प्रकरणका मुख्य हर्ताकर्ता नै भैहाले । 

 

नेपालको राष्ट्रियतामाथि यो तहको चुनौती वास्तवमा सुन तस्करीभन्दा पनि चिन्ताजनक विषय हो । नेपाली नागरिकतालाई यति सस्तो बनाइयो कि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाली राहदानी देखाउनै लाज मान्नुपर्ने अवस्था छ । पहिला जर्मनीजस्तो शक्तिशाली देशले समेत नेपाली राहदानी वाहकलाई अनअराइभल भिसा दिन्थ्यो, अहिले नेपाली पासपोर्ट भन्नेबित्तिकै विदेशमा घोर बेइज्जत हुन्छ । यो त पछिल्लो प्रमाण मात्रै हो, गृह प्रशासन र सिडियो कार्यालयका हाकिमहरू घुस्याहा हुँदा नागरिकता दुरूपयोग भएका घटना गणना गरिसाध्य छैन । 

थुप्तेन छिरिङले भारत बस्ने विभिन्न व्यक्तिका नाममा मोबाइलको रिचार्ज गरिदिएको पनि अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ । सुन बोक्ने भरियाहरूलाई उनले यहाँबाट रिचार्ज गरिदिएको निश्कर्ष निकालेको छ सिआइबीले । तस्करहरूले सुन बोकाएर भारत पठाएका अधिकांश मधेसी मूलका र केही पहाडिया युवा रहेको पनि अनुसन्धानकै क्रममा पत्ता लागेको छ । देशमा रोजगारीको अवसर नहुँदा एकातिर युवाहरू विदेश पलायन भैरहेका छन्, अर्कोतिर यहाँ बस्ने २२–२३ वर्षका केटाहरू पनि पेट पाल्नकै लागि यसरी तस्करको भरिया बन्नुपर्ने बाध्यताले जेल भरिने स्थिति बनिरहेको छ । युवाशक्ति दुरूपयोगको डरलाग्दो चित्र पनि हो यो घटना । 

केही समयअघि डा. भक्तमान श्रेष्ठ अपहरणमा फिरौतीवापत भारतमै सुन मागिएको घटनालाई हेर्दा सुन तस्करी नियन्त्रणमा नीतिगत तथा संरचनागत सुधार अनिवार्य बनिसकेको देखिन्छ । अपहरणकारीद्वारा चितवन क्यान्सर हस्पिटलबाट अपहरण गरेर नुवाकोट पु¥याइएका भक्तमानलाई छुटाउन उनका भाइ एसपी जगतमान श्रेष्ठले फिरौतीबापत नगदको सट्टा सुन बुझाएका थिए । बैंकिङ सिष्टममा राज्यको निगरानी बढाइएपछि अपराधीहरूले नयाँ जुक्ति निकालेको उदाहरण मान्ने गरेको छ, प्रहरी प्रशासनले यस घटनालाई । त्यसकारण राज्यले नीतिगत सुधार नगरेसम्म सुन तस्करी रोकिने देखिँदैन । ६१ किलो सुन तस्करीको यो घटनाले सिंगै देश तरंगित भैरहेका बेला रसुवागढी नाकाबाट पैदल आएका दुई युवा सुनसहित भर्खरै समातिनुले पनि यथास्थितिमा सुन चोरी रोकिने संकेत गर्दैन । 

अर्कोतिर सुन आयातलाई वैधानिकता दिए तस्करी नियन्त्रण हुने तर्क पनि आइरहेको छ । पाँचपटक देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका, सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदीय दलको बैठकमै सुन आयात खुला गर्नुपर्ने मत राख्नुलाई सामान्य ढंगले बुझ्नुहुँदैन । तर, बुझ्नुपर्ने कुरा चैं नेपालमा भन्दा भारतमा सुन सस्तो नहुँदासम्म जे गरे पनि तस्करी रोकिँदैन । यो त तेलको भाउ जस्तै हो किनभने आयात खुला गरे पनि एक किलोमा १० लाख राजश्वको कुरा आउँछ । जबकि सय किलो सुन ल्याउनेले दुई जनालाई भरिया बनाएर एक–एक किलो दिँदा उसले ९८ किलो बिना राजश्व बेच्न पाउँछ । 

तर, विडम्बना ! एयरपोर्टमा प्रहरी र सेना थप्नेतिर बहस केन्द्रित गरिएको छ । मान्छे थपेर तस्करी रोकिने हो भने प्रहरी र सेनासँगै अख्तियार र राजश्व पनि विमानस्थलमा किन नराखेको ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । वास्तवमा राजस्व प्रणालीमा सुधार गरी एकीकृत सूचना प्रणाली नहुँदासम्म जति मान्छे थपे पनि उनीहरू सबै मिलेको अवस्थामा कसले रोक्ने ? यसतर्फ खै बहस ?
 

टिप्पणीहरू