सहमति कार्यान्वयन नभएपछि सहकारीपीडितहरु आन्दोलनको तयारीमा

गत साउन १८ गते सरकारले आन्दोलनरत सहकारीपीडितहरुसँग सात बुँदे सहमति गर्यो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नवराज घिमिरे र सहकारीपीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिका प्रतिनिधिबीच सात बुँदे सहमति भएको थियो ।

सहमतिमा सहकारी क्षेत्रमा देखिने विकृति हटाउन सरकार तत्काल लाग्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, विद्यमान कानूनी व्यवस्थाभित्र रहेर तत्काल सुधार गर्ने, आवश्यकताअनुसार कानून संशोधन गर्ने, पीडितहरुको बचत फिर्तालाई सुरक्षित तुल्याउन बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गरिने भनिएको छ । 

योसँगै कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने आश्वासन पनि दिइयो ।

राजधानीको माइतीघर मण्डलामा डेढ महिनादेखि आन्दोलनरत सहकारीपीडितसँग सरकारले सात बुँदे सम्झौता गरेसँगै आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो । त्यसपछि पीडितहरु खुशी हुँदै आआफ्नो घर फर्किए ।  

तर, हालसम्म उक्त सहमति कार्यान्वयन भएको छैन । सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले पहल गर्ने विश्वासका साथ पीडितहरु घर फर्किएका थिए । विडम्बना, उनीहरु पुनः माइतीघर मण्डलामा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

सहकारीमा बचतकर्ताको कम्तीमा एक लाखदेखि करोडौं रुपैयँसम्म फसेको छ । कसैले आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्ति बेचेर सहकारीमा बचत गरेका थिए भने कसैले जीवनभर खाइनखाई दुःख गरेर कमाएको पैसा । 

यसरी सहकारीमा आफुहरुको रकम डुबेपछि उपत्यकाभित्र र बाहिरका धेरैजसो बचतकर्ताहरु सडकमा ओर्लिएका थिए । घामपानी, दिनरात नभनी उनीहरुले माइतीघर मण्डलामा निरन्तर आन्दोलन गरिरहे । सहकारीमा आफ्नो रकम फसेको भन्दै कतिपय कलाकारहरु समेत आन्दोलनमा सहभागी भए । 

तर, सरकारले आफुहरुलाई माइतीघर मण्डलाबाट हटाउन मात्रै सात बुँदे सहमति गरेको सहकारीपीडितहरुको गुनासो छ । एक महिना बितिसक्दा समेत सहमतिको एउटा बुँदा पनि कार्यान्वयन नभएपछि उनीहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । 

फेरि आन्दोलनमा उत्रिन्छौं : महासंघ

सहकारीपीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिका प्रवक्ता पुरुषोत्तम कार्की सात बुँदे सहमतिमध्ये हालसम्म एउटा पनि कार्यान्वयन नभएको बताउँछन् । 

‘सरकारसँग सात बुँदे सहमति भएको एक महिना बढी भइसक्यो । अहिलेसम्म एउटा पनि बुँदा कार्यान्वयन भएको छैन । हामी पीडितलाई माइतीघर मण्डलाबाट उठाउनका लागि मात्र सरकारले झुट्टो आश्वासन देखाएझैँ भएको छ,’ उनले भने । 

‘सहकारीको समस्यालाई लिएर प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवज्यू पनि गम्भीर हुनुभएको सुनिएको छ । त्यसैले, अहिले हामी धैर्यताका साथ बसेका छौं । तर, अझै पनि हामीसँग गरिएको सहमति कार्यान्वयन नभए हामी फेरि आन्दोलनमा उत्रिन्छौं,’ उनले थपे । 

कार्कीले सहकारीमा बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकम सुरक्षित गर्नु सरकारको दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै सरकार आफ्ना दायित्वबाट पन्छिन नपाउने बताए । हिजो ‘घरघरमा सहकारी, भरियो भकारी’ नारासहित सरकारले नै सहकारी खोल्ने अभियान चलाएको थियो । 

हामी बचतकर्ताले बुढेसकालमा थोरै भएपनि काम लाग्छ भनेर ब्याजको प्रलोभनमा परेर रकम जम्मा गरेका हौं । तर, त्यसको नियमन गर्ने कर्तव्य त सरकारको नै थियो नि । एउटा सहकारीमा समस्या देखिनेबित्तिकै सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने थियो । तर, सरकार लागेन । 

सोही कारण मुलुकभरका सहकारीमा समस्या देखिएको छ । अहिले सहकारी संस्थाहरुबाट पीडित नभएका व्यक्ति नभेटिन मुश्किल छ । त्यसैले, सरकारले सहकारीको समस्या समाधान गर्न गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने कार्कीको भनाई छ । 

यस्तो छ सरकारको भनाई

सहकारीपीडितहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारले अझै पनि खासै चासो देखाएको छैन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत सहकारी शाखा प्रमुख रघुनाथ महत सात बुँदे सहमतिमध्ये एक÷दुई बुँदा कार्यान्वयनका लागि अघि बढेको बताउँछन् । 

उनले भने, ‘सहकारीको समस्या जटिल छ । सरकारले सहकारीपीडितसँग गरेको सात बुँदे सहमतिमध्ये एक÷दुई बुँदा कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । तर, नीतिगत कार्य भएकाले अझै समय लाग्नेछ ।’

यता, सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्याय सहकारीपीडितहरुको समस्या समाधानका लागि निरन्तर लागिपरेको दाबी गर्छन् । उनले अधिकारले दिएसम्मका कामहरु भइरहेको बताए । 

‘पीडितहरुको माग भनेको तत्काल हातहातमा आफ्नो बचत आउनुपर्छ भन्ने हो । तर, त्यो सम्भव छैन । उनीहरुको बचत फिर्तालाई सुरक्षित गर्न बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । यसमार्फत् नै बचतकर्ताहरुको बचत सुरक्षित हुनेछ,’ उनले भने, ‘सँगै सहकारी तथा सहकारीका सञ्चालकहरुको घरसम्पत्ति रोक्का गर्ने र त्यो बिक्री गरेर भएपनि बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता हुनेछ ।’