चीनको नयाँ नक्सा र अबको तनाव

राजनीति होस् या कूटनीति– सरल रेखामा विचरण गर्दैन भन्ने कुरा भारत–चीनको सम्बन्धमा पनि लागू हुँदै छ । २८ अगष्ट २०२३ मा आएर चीनको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले देशको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ ।

जसभित्र भारतको पूर्वाेत्तर अरुणाचल प्रदेश र पश्चिमोत्तर अक्साई चीनलाई समेत समावेश गरिएपछि भारत–चीन सम्बन्धले नयाँ मोड लिने निश्चित छ । भारतले तत्कालै कूटनीतिक तवरमा उक्त नक्साको कुनै अर्थ नहुने कडा टिप्पणी गरे पनि यसले एशियाकै उदीयमान भनिएका र सामरिक, आर्थिक, भौगोलिक, जनसांख्यिक तवरमा ठूला दुई देश बीचको तनावलाई मत्थर पार्ने हैन, झन् बढाएर लैजाने निश्चित छ । 

चीनले यही बेला किन नयाँ नक्सा सार्वजनिक ग¥यो भन्ने अन्तर्य विस्तारै उजागर हुँदै जाला तर योभित्र नेपालसमेत प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ । भारत, नेपाल र चीनले जारी गरेको आ–आफ्ना नक्सामा अन्तरवस्तु केही मिल्छन् र केही मिल्दैनन् । भारतले जारी गरेको नक्सामा नेपालको भूमि मात्र समेटिएको छैन त्यसमा भारतकै आधिपत्य स्थापित गरिँदै आएको छ भने चीनले जारी गरेको नक्साअन्तर्गत अक्साई चीनबाहेक १९१४ को सिमला सम्झौता र अझ १९६२ को युद्धपश्चात् पनि अरुणाचल प्रदेशमा भारतकै आधिपत्य छ । भारतले जारी गरेको नक्साउपर मात्र हैन कथित स्वामित्वको प्रतिरोधमा नेपालले संविधानमै संशोधन गरेर कालापानी, लिम्पियाधुरा समेटी नक्सा मात्रै भए पनि जारी गरेको छ तर भूगोल र त्यसअन्तर्गतका बस्ती एवं प्राकृतिक स्रोतउपर उसको हैकम कायम छ । यसमा उल्लेख गर्नलायक विषय यो छ कि नेपाल कूटनीतिकबाहेक अरु तवरमा उक्त जमिन आफ्नो हकाधिकारभित्र ल्याउन तत्कालै सक्दैन र सम्भव छैन । चीन भने नक्सामा मात्र सीमित रहने देखिँदैन । प्रश्न यहाँनेर उठ्छ– त्यो अवस्थामा नेपालले कस्तो नीति अख्तियार गर्ला ? 

अब रह्यो चीन र भारतको विवादास्पद भनिएका भूमिको जड वास्तवमा के हो ? यी सबै विवाद बुझ्न एक शताब्दीअघिको ब्रिटिशकालीन भारत, तिब्बत र चीनको इतिहासतिर फर्कनुपर्ने हुन्छ । ब्रिटिश शासनकालमा देशको सीमा पश्चिममा चीनको सिनजियाङ, र तिब्बतसम्म स्पष्ट गर्न लामो समयदेखि अध्ययन अघि बढाइयो । यसैअनुरूप १८६५ मा जोन्सनलाइन कोरियो जुन कुनलुन रेञ्जदेखि काराकोरम पासतर्फको रेखा थियो । यसैगरी पछि १८९९ को म्याकार्टिन–म्याकडोनाल्ड लाइन जोन्सोनलाइनभन्दा केही दक्षिणमा पर्ने गरी कोरियो, जुन सीमारेखालाई १९५९ सम्म चीनले अनौपचारिक रुपमा मानेको पाइन्छ । 

सन् १९०४ मा तिब्बतमा रुसीहरूको प्रभाव बढेको भन्दै ‘ग्रेट गेम’ अन्तर्गत ब्रिटिशराजले गोरखा सैनिकसहित कर्णेल योङ्गहस्ब्याण्डको नेतृत्वमा तिब्बतउपर धावा बोल्यो । कमजोर तिब्बती सेनाको नरसंहार गर्दै ल्हासासम्म दखल गरी व्यापारिक सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारियो । त्यसपछि मूलतः नर्थ ‘इष्ट प्रmण्टियर’ अन्तर्गत पूर्वोत्तर भागमा सीमाको रुपरेखा कोर्न सन् १९१४ मा ब्रिटिश तिब्बत र चीनबीच सिमलामा बैठक आयोजना गरियो । पश्चिममा भुटानदेखि पूर्वमा ब्रह्मपुत्र नदी हुँदै बर्मासम्मको भागलाई काल्पनिक रेखांकन गरी त्यसबेला ब्रिटिश भारतका विदेश सचिव सर हेनरी म्याकमोहनको तर्फबाट ९८० किमी सीमाबारे प्रस्ताव पेश भयो । यसले तिब्बतलाई बाहिरी तिब्बत र भित्री तिब्बतको रुपमा समेत ब्याख्या गरेको कारण चीन यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सहमत भएन । चीनका तत्कालीन प्रतिनिधि इभान चेनले हस्ताक्षर नगरी ब्रिटिश र तिब्बतले मात्र उक्त सम्झौतालाई अघि बढाए । यसरी उक्त सम्झौतामार्फत दुई ब्रिटिश र तिब्बतबीच कायम भएको म्याकमोहन लाइन १०९ वर्षपश्चात् पनि विवादमै छ । 

यसलगत्तै भारत ब्रिटिशबाट स्वतन्त्र भयो, दुई वर्षपश्चात् चीनमा कम्युनिष्ट शासन स्थापित हुन पुग्यो । सन् १९५० मा चीनले तिब्बत स्वामित्वमा लिएपश्चात् भारतको सीमा सिधै विशाल छिमेकी चीनसँग जोडिन पुग्यो । चीनले तिब्बत र पश्चिमी सुदूर राज्य सिनजियाङ जोड्ने गरी धमाधम बाटो बनाउने कार्यलाई तीव्रता दिँदै सन् १९५७ सिनजियाङ–तिब्बत रोड बनायो, जुन म्याकार्टिन– म्याकडोनाल्ड लाइनभन्दा उत्तर नै पर्ने भए पनि तत्कालीन काश्मिरअन्तर्गत भएको भन्दै, भारतले अक्साई चीन आफ्नो भूमि भएको र उक्त स्थानमा बाटो बनाएकोमा विरोध गर्दै आएको पाइन्छ । 

बर्मादेखि अफगानिस्तानी सीमासम्मको विशाल ब्रिटिश साम्राज्यले नै राजनीतिलगायत रक्षा, परराष्ट्र, आर्थिक सबै मामिला हेर्दै आइरहेको अवस्थामा स्वतन्त्रतापश्चात् विभाजन, शरणार्थीको ओइरो, दोहोरो नरसंहारजस्ता व्यवस्थापनमै भारतको ध्यान केन्द्रित भइरह्यो । देशको सीमाना एक प्रकारले ओझेलमा पर्न गयो । सन् १९५९÷ ६० मा आएर मात्र उत्तर–पूर्वी फ्रण्टियर एजेन्सी (नेफा) लगायत देशको सीमामा सेना परिचालन गर्ने नीति अवलम्बन गरियो । 

सन् १९५४ मा भारत–चीनबीच शान्तिपूर्ण सहअस्त्वि र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा हस्ताक्षर भयो । सोही साल चीनका प्रधानमन्त्री चाउएनलाई भारत आएर ‘हिन्दी चिनी भाइ भाइ’ भन्ने नारा गुञ्जायमान भयो । तर, सन् १९५९ सा चाउ एनलाईले पहिलोपटक लद्दाख र नेफाअन्तर्गत भारतको ४०,००० वर्गमाइलको भूमि चीनको भएको उद्घोष गरिदिए । 

सीमाको तनाव बढ्दै गयो । तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामा सन् १९५९ मा भारत निर्वासित भए । सोही साल अगष्टमा लेह लद्दाखको भारतीय आउटपोष्टमा आक्रमण भयो र अक्टोबरमा अक्साई चीनमा गएको भारतीय सैन्य गस्तीका नौ जना मारिए । १९६१ मा भारतका प्रधानमन्त्री नेहरूले चिनियाँ फ्रण्टियरमा ‘फरवार्ड पोलिसी’ लागू गर्दै चीनले कब्जामा लिएको भारतीय भूमि फिर्ता ल्याउने नीति अख्तियार गरे । 

सन् १९६२ मा आएर चीन र भारतबीच म्याकमोहन लाइनको विषयलाई नै लिएर युद्ध हुन पुग्यो । भलै यो पूर्वको तत्कालीन नेफा हाल अरुणाचल प्रदेशको नाम्का चु, बुम्ला, तवाङ, सेला, जाङ हुँदै बोम्दिालासम्म लडाइं भयो भने पश्चिम सेक्टरमा लद्दाख इलाकामा भयो । करिब एक महिनासम्म चलेको उक्त युद्धमा भारतमा कार्यरत करिब ७०० गोरखा सैनिकसहित ३९०० जना सेनालाई युद्धबन्दी बनाइयो । चीनले गरेको एकतर्फी युद्धविरामपश्चात् पूर्वी सेक्टरमा म्याकमोहन लाइनलाई करिब मानेको, पश्चिममा म्याकार्टिन– म्याकडोनाल्ड लाइनभन्दा दक्षिणसम्म चीन आएको र त्यहीँ हालसम्म दुवै सेनाको उपस्थिति रहेको देखिन्छ । चीनले भने अझै त्योभन्दा दक्षिणलाई आफ्नो दाबी गर्ने गरेको पाइन्छ । 

भारतले १९७२ मा नेफाको नाम परिवर्तन गरी अरुणाचल प्रदेश बनायो । यसै बीच दलाई लामाको २०१७ मा अरुणाचल प्रदेशको तवाङ भ्रमणपश्चात् चीनले अरुणाचल प्रदेशको ६ स्थानको नाम आफ्नो अनुकूल परिवर्तन गरेको थियो । यसरी भारत र चीनले विगतका करिब सात दशकमा सीमा क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि तीव्र बनाउँदै गएको पाइन्छ । यसैबीच, दुवै देशका सेनाबीच बारम्बार झडप हुँदै आइरहेको छ । दुवै देशले सीमा क्षेत्रमा तैनाथ या सम्पर्क हुँदा हतियार प्रयोग नगर्ने नीति अख्तियार गर्दागर्दै पनि सन् २०१७ मा चीन भुटान भारतको ट्राइ जङ्सनमा डोक्लाम विवाद हुन पुग्यो भने अप्रिल २०२० मा लेह लद्दाखको गलवान क्षेत्रमा दुई सेनाबीच गुत्थमगुत्थाको झडपमा भारततर्फ बीस जना र चीनतर्फ चार जना सैनिकको ज्यान गयो । त्यसपछि चीनले अरुणाचल प्रदेशको २०२१ मा १६ स्थानको नाम आफू अनुकूल राखेको पाइन्छ । 

यसरी उतारचढावपूर्ण सीमा विवाद रहँदै आएको चीन र भारतको सम्बन्ध हालै आएर चीनले जारी गरेको नयाँ नक्सा भारतको अरुणाचल प्रदेश र पश्चिमको अक्साई चीनसमेत समेटेर जारी गरेपश्चात् सम्बन्धले नयाँ मोड लिने निश्चित छ । यो समस्यामा भारत र चीन मात्र नजोडिई नेपालसमेत तानिने देखिन्छ । किनकि भारतले समेत यसै गरी नेपालको भूगोल समेटेर नक्सा जारी मात्र गरेको छैन जमिनी आधिपत्यसमेत लिँदै आएको छ । अझ पछि आएर भारतको नयाँ संसद भवनमा राखिएको नक्सामा लुम्बिनीसमेत भारतअन्तर्गत पारिएको पाइन्छ । यसैगरी, नेपालले जारी गरेको चुच्चे नक्सा हाल चीनले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नपरेकोमा नेपालले मन्द असन्तुष्टि मात्र प्रकट गरेको छ ।

बेला–बेलामा जुर्मुराउने राष्ट्रियताको अलाप माईतीघर मण्डलासम्म पनि आइपुगेको छैन । यदि, नेपालको कूटनीतिक दबाबमा चीनले चुच्चे नक्सा उल्लेख गरिदियो भने भारतसँगको सम्बन्धमा पनि असर पर्न जाने निश्चित छ । नेपालमा नक्सा जारी गर्दा मैले या हाम्रो पार्टीले गर्दा सम्भव भएको भन्ने तर भारतसँग स्पष्ट रुपमा कहिल्यै कुरा राख्न नसक्ने प्रवृत्ति जारी छ । यस्तो अवस्थामा दुई ठूला देशको भुमरीमा नेपाल पर्न सक्ने देखिन्छ । सन् १९७१ मा मात्र स्वतन्त्रता हासिल गरेको बंगलादेश विश्व रंगमञ्चअन्तर्गत ब्रिक्स र जि.२० सम्मेलनमा सहभागी हुनु तर कहिल्यै कसैको अधीनमा नरहेको नेपाल आमन्त्रित हुन नसकएिरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सुझबुझपूर्ण कूटनीतिक चातुर्यता, संयमता र दुवै देशको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न नसकिएको खण्डमा नेपाल भूराजनीतिक चक्रब्युहमा नराम्ररी जेलिन सक्ने देखिन्छ । 

(नारायणबाबु थापा, सशस्त्रका पूर्वएआईजी)