मन्त्री र मन्त्राणी मिलेरै मिचमाच

मन्त्री र मन्त्राणी मिलेरै मिचमाच

वर्गीय राजनीति छाडेर जातीय मोह जाग्दा प्रभावशाली भूमिकाबाट खुम्चिँदै गएका शिक्षामन्त्री अशोक राईमाथि सरकारी जग्गा हडपेको आरोप लागेको छ । राईले शंखमूलमा एउटा निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न झण्डै आधा रोपनी सरकारी जग्गा हडपेको तथ्य र प्रमाण उपलब्ध गराएको छ, काठमाडौं महानगरपालिकाले । 

वडा नम्बर– १० शंखमूलमा छ, उनको स्वप्न बाटिका (एसडी) विद्यालय । फाउण्डेसनमार्फत सञ्चालित उक्त विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष उनै हुन् । श्रीमती सुशीला सांसद मात्र नभई उक्त विद्यालयको संस्थापक प्रिन्सिपल छिन् । १२ कक्षासम्म पठन पाठन हु्ँदै आएको सो विद्यालयले झण्डै आधा रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको वडावासीको आरोप छ । विद्यालयले १० आना जग्गा र सार्वजनिक बाटोसमेत मिचिरहेको छ । 

अशोकको विद्यालयले १४ आना जग्गाको तिरो तिर्दै आएको छ । विद्यालयले ओगटेको कित्ता नम्बर १५५, १८८ र ४९० मा करिब १४ आना जग्गा रहेको देखिन्छ । एमालेबाट पटक–पटक मन्त्री र सांसद भएका र हाल जसपामा आबद्ध राईले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिसँगको मिलेमतोमा भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिँदा १ रोपनी ५ आना १ दाम जग्गाको लिएको एक जनप्रतिनिधिले बताए । स्वप्नबाटिकाले चार तले भवनको स्वीकृति लिएर ६ तलामा स्कूल चलाइरहेको छ तर फुटपाथका व्यापारीहरूले बाटो मिचेको देख्ने बालेन साहले बहालवाला मन्त्रीकै स्कूलले १० आना जग्गा र सार्वजनिक बाटो मिचेको देखेका छैनन् । सानो केटाकेटीलाई पौने मीटर, ठूलोलाई कम्तिमा प्रति बच्चा एक मीटर स्पेश पाउनुपर्छ तर आवासीय प्रयोजनका लागि बनाइएको घरमा चलाइएको विद्यालय मापदण्डअनुसार नभएको बताइएको छ । यसरी सरकारी जग्गा हडपेर साढे दुई दशकदेखि विद्यालय चलाउँदै आएको भन्दै मंगलबार बिहानै अखिल (क्रान्तिकारी)ले ताला ठोक्नुका साथैं कालोव्यानर राखेको छ । 

स्वार्थ बाझिने गरी स्कूल सञ्चालकलाई शिक्षा मन्त्री बनाइँदा हालै संसद्मा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकमा समेत त्यसको प्रतिविम्ब देखिएको शिक्षा मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीले प्रतिक्रिया दिएका छन् । शुरुको विधेयकको मस्यौदामा निजी विद्यालय २० वर्षपछि गुठीमा लैजानुपर्ने व्यवस्था राखिएको थियो तर विधेयक आउँदा गुठी वा कम्पनीमा लैजानुपर्ने गरी स्वैच्छिक व्यवस्था राखिएको छ । यस्तै निजी स्कूलका शिक्षकहरूले सरकारी सेवासरह सेवा–सुविधा पाउनुपर्ने प्रावधान थियो, त्यसलाई उडाइएको छ । यसरी विधेयकका कतिपय बुँदा काँटछाट हुनुको पछाडि मन्त्रीको भूमिका मुख्य छ भन्छन् कर्मचारीहरू !
 

टिप्पणीहरू