कारागारमा कैदी बन्दी कोचाकोच

पञ्चायतकालीन जीर्ण रोल्पा कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बरकैदी बन्दी राखिएको छ । ०४६ सालमा सो कारागार ३५ पुरुष र १५ महिलासहित ५० कैदी बन्दी राख्ने क्षमतासहित निर्माण गरिएको थियो । हाल त्यहाँ १० महिला र १०२ पुरुषसहित ११२ जना रहेको जिल्ला कारागार कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

रोल्पामा कारागार शाखा २०२९ साल चैतमा स्थापना भएको र भाडाको घरमा लामो समय कार्यालय सञ्चालन गरेको उसले २०३९ सालमा १० रोपनी जग्गामा भवन निर्माण गरेको थियो । स्थानीय तिलु मल्लको ७ रोपनी र यज्ञविक्रम मल्लको ३ रोपनीसहित १० रोपनी जग्गा खरिद गरी भवन निर्माण गरिएको हो । दुई वटा घेरामा रहेको रोल्पा कारागारको बाहिर प्रहरी व्यारेक छ भने भित्र महिला र पुरुष थुनुवा तथा कैदी राख्ने छुट्टाछुट्टै कोठा छन् । भवनमा जम्मा १० कोठा छन् । जसमा ८ कोठा पुरुष र २ कोठा महिला कैदीबन्दीका लागि छुट्याएको जेलर यामलाल वलीले बताउनुभयो । ‘भवन अभावले कारागारको प्रशासनिक काम भने भाडाको घरबाट हुन्छ । कारागार नजिकै वार्षिक १ लाख २० हजार भाडा तिर्ने गरी कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छौँ’, जेलर वलीले भन्नुभयो ।

अहिले भवन जीर्ण छ । रोल्पा प्रदेश क का तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीको पहलमा ०७६ सालमा कारागार भवन मर्मतका लागि १० लाख रूपैयाँ उपलव्ध भएको र सोही बजेटबाट मर्मत गरेर काम चलाइँदै आएको छ । सामान्य जिमको व्यवस्था गरिए पनि स्थान अभावमा अन्य व्यवस्था छैन । कैदीबन्दीले सीपमूलक तालिम गर्न चाहे पनि यसतर्फ राज्यले सहयोग नगरेको गुनासो छ ।

४० वर्ष पुरानो भवन जीर्ण भएकाले नयाँ भवन निर्माण गर्ने भन्दै रोल्पा नगरपालिका–२ रेउघा नजिक जग्गासमेत व्यवस्थापन गरिसकिएको छ । स्थानीय रामबहादुर नेपाली, प्रमिला बुढामगर, पञ्चबहादुर घर्तीमगर, दिलसरा वली, शान्तबहादुर घर्तीमगर, चन्द्रमाला वलीलगायतले कारागार भवन निर्माणका लागि १८ रोपनी जग्गा निःशुल्क रजिष्ट्रेशन गरिदिएको र सोही आसपास ४ रोपनी नुन थलोसमेत २२.५ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको बताइएको छ । कारागार भवन निर्माण गर्ने भन्दै अघिल्लो वर्ष लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेटमध्ये घडेरी सम्याउनमै १८ लाख खर्च भएको बताइएको छ ।

प्रहरीभित्र ‘गुड फ्राइडे’ का नाममा कति पालहरूलाई जोगाउने ?

महिला कर्मचारीमाथि यौन दुव्र्यवहारमा मुछिएका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) योगबहादुर पालले अघिल्लो शुक्रबार गुपचुप राजीनामा बुझाए । उनले कञ्चनपुरस्थित सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत रहँदा आफ्नै कर्मचारीमाथि यौन दुव्र्यवहारको आरोप खेप्दै आएका थिए । कांग्रेसमा कोइराला परिवारनिकट रहेका पालले कारबाहीबाट बच्न आइजिपी वसन्त कुँवरकहाँ पुगेर रोइकराइसमेत गरे । कोइराला परिवारको विशेष अनुकम्पाबाट २०५१ सालमा उनले प्रहरी सेवामा प्रवेश पाएको बताइन्छ । छानबिनका क्रममा सहायक हवल्दार युवतीलाई प्रभाव र प्रलोभनमा पारेर आफन्त र नजिकका प्रहरी अफिसरमार्फत बयान फेर्न लगाएको प्रसंगसमेत बाहिरिएको थियो । सबै प्रयास असफल भएपछि बर्खास्ती तथा फौजदारी कारबाहीसम्म हुने आरोपबाट उन्मुक्ति पाउन पालले राजीनामा बुझाएका हुन् ।

अनुसन्धानबाट उनी पटके यौन दुव्र्यवहारी रहेको रहस्यसमेत उजागर भएको छ । ‘सोधपुछका क्रममा अन्य महिला प्रहरीले समेत समितिका अधिकारीहरूलाई पाल रहेको कोठामा एक्लै भेट्न जान पनि डर त्रास हुने गरेको सुनाएका थिए,’ प्रहरी स्रोत भन्छ, ‘महिला कर्मचारीलाई निजी निवासमा बोलाउने, नजिकै बस भन्ने, सुम्सुम्याउने, मुसार्ने, घुम्न जाऊँ भनेर फकाउनेजस्ता दुव्र्यवहार गर्ने गरेको कुरा आएको छ ।’

जेठ १९ गते बिदामा घर जान लागेकी सहायक हवल्दारलाई पनि सेटबाटै निजी निवासमा बोलाएर ‘तिमी मलाई मन प¥यो, आज गुड फ्राइडे’ मनाउनुपर्छ भनेपछि उनी हठी स्वभावकी तिनको फेला परेका थिए । पाल यसअगाडि २०७१ सालमा सोलुखुम्बु जिल्ला प्रमुख भएको बेला यस्तै घटनाको उजुरीका आधारमा सरुवा भएका व्यक्ति हुन् । काठमाडाँैस्थित बौद्ध वृत्त प्रमुख हुँदा पनि कारबाहीमा परेको रेकर्ड छ ।

छानबिन शुरु भएपछि राजीनामा बुझाएर उम्किने प्रवृत्ति प्रहरीमा भने नौलो होइन । यसअघि फरक–फरक जन्ममिति र शैक्षिक प्रमाणपत्र नै नक्कली भएको भन्दै उजुरी परेपछि नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) अशोक सिंह छानबिनको दायरामा तानिएका थिए । उक्त तथ्य सार्वजनिक भएपछि फागुन १० गते राजीनामा दिएर बिदा भए । सिंहभन्दा केही समयअघि एक महिलाले बलात्कार आरोपमा पोलेपछि तत्कालीन चापागाउँका डिएसपी राजकुमार खिउँजु पनि ०७६ मंसिरमा राजीनामा दिएपछि बलात्कार आरोपमा पक्राउसमेत परेर पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भए ।

तर पछि अदालतबाट ‘क्लिन चिट’ लिएर थुनामुक्त भए । अर्का चर्चित प्रहरी फुटबलर हरि खड्का पनि आफूमाथि छानबिन शुरु भएपछि राजीनामा दिएर उम्किए । अख्तियारले नक्कली शैक्षिक प्रमाणबारे छानबिन शुरु गरेको पत्तो पाएपछि  खड्काले सुटुक्क राजीनामा दिएर उन्मुक्ति पाएका हुन् । ०७८ फागुन ५ गते खड्का विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भए । त्यसअघि नक्कली सर्टिफिकेटमा छानबिन शुरु भएपछि डिआइजी शारदाभक्त रञ्जित, डिएसपी सुरेन्द्र सिंहले समेत राजीनामा दिएका थिए ।