सरकारद्वारा रविसँग रहस्यमय सौदाबाजी

सरकार, राजनीतिक दल, नेता, जनप्रतिनिधि र राज्यका निकाय जनताप्रति जवाफदेही हुनु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मूल विशेषता हो । राजनीतिक सिद्धान्तले शासक पारदर्शी र नागरिकप्रति जवाफदेही नभए लोकतन्त्रको अभ्यास पूर्ण हुँदैन भन्छ । तर, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा बामे सर्दै गरेको नेपालमा भने सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने नेताहरू जवाफदेहिताको प्रश्नमा निरन्तर चुकिरहेका छन् । 

राजनीति गर्नुको अर्थ चुनाव जित्नु र सरकारमा जानु मात्र होइन । पार्टीको संरचना खडा गरेर चुनावदेखि चुनावसम्मको बाटो तय गर्नु मात्रै पनि राजनीति होइन । जनतामा रहेको निराशालाई उधिनेर भोट बटुल्नु त झन् राजनीति हुँदै होइन । तर, विडम्बना ! आज ‘मिसन ८४’ का नाममा राजनीतिलाई त्यही परिभाषामा सीमित गरिँदै छ । 

राजनीतिप्रति आमनागरिकको वितृष्णाले बिष्फोटको रूप लिँदै गर्दा पुराना पार्टीहरूको कुरा छाडौँ, नयाँ भनिएकाहरूले समेत जनतामा आशा जगाउन सकेका छैनन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको सवालमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत पुराना पार्टी खरो रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको भन्दै राजनीतिमा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सबैभन्दा धेरै यस्ता प्रश्नको घेरामा छ । 

टिभी कार्यक्रम चलाउँदा आफ्नो वाक्कलाका कारण लोकप्रियता कमाएर त्यसैको बलमा राजनीतिमा होमिएका रवि लामिछानेमाथि निरन्तर उठिरहेका प्रश्न र त्यसमा उनले देखाउन नसकेको जवाफदेहिताको सन्दर्भ हो यो । त्यसो त, राजनीतिमा आउनुपूर्व पनि रवि निर्विवाद थिएनन् । यद्यपि, जनताको निराशालाई मतपेटिकामा एकठ्ठा गर्न उनले खोलेको आशाको व्यापारले राम्रो भरथेग गर्‍यो । 

पार्टी गठनको केही महिनामै चुनावमा गएको रास्वपा २१ सीटसहित संसद्को चौथो ठूलो शक्ति बनेको छ । त्यसैको बलमा रविले केही समय सत्ताको स्वाद चाख्ने अवसरसमेत पाएका छन् । ‘भ्रष्टाचारविरोधी’ अभियानबाट स्थापित रविहरूले चुनावका बेला सुशासनका पक्षमा चर्का नारा लगाएका थिए । तर, सुशासनको सवालमा उनीहरूकै गतिविधि रहस्यमय देखिँदै आएको छ । रवि स्वयं एकपछि अर्को काण्डमा मुछिइरहेका छन् । नागरिकता प्रकरणमा अदालतले दोषी ठहर गरेपछि पुनः नागरिकता लिएका उनीमाथि लागेको राहदानी दुरूपयोगको अभियोग अझै सर्वोच्चबाट किनारा लागिसकेको छैन । 

पछिल्लो समय सर्वसाधारण नागरिकले खाइ–नखाई बचत गरेको सहकारीको करोडौँ रकम अपचलन गरेको आरोपको तथ्यपूर्ण खण्डन गर्न सकेका छैनन् । सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले दुई करोडका लागि दुर्गा प्रसाईंसँग हात थापेको पोल खुले पनि ‘कोर टिम’लाई संरक्षण गर्न उनलाई ‘बलिको बोको’ बनाइएको घटना धेरै पुरानो भइसकेको छ । यी त भए बाहिर चर्चामा आएका विवाद । 

रवि गृहमन्त्री भएका बेला राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइको ठेक्का लगाउँदा करोडौँ अनियमितता गरेको विषय त चर्चामा आएकै छैन । गत वर्ष पुस १० पछि छोटो समयका लागि गृहमन्त्री भएका उनले सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर परिचय पत्रको डाटा सर्भर व्यवस्थापन गर्न रामेश्वर थापाको निजी कम्पनीलाई सुम्पिने निर्णय गरेका थिए । सारमा बुझ्दा सरकारले संकलन गरेको डाटा एउटा निजी कम्पनीलाई ३० रूपैयाँका दरले बेच्ने ठेक्का हो त्यो । 

तर, नागरिकको सूचना बेच्ने यस्तो निर्णय रवि गृहबाट बाहिरिएपछि अघि बढ्न पाएन । त्यसपछि गृहको नेतृत्वमा आएका नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रस्तावमा क्याबिनेट निर्णयबाट उक्त निर्णय रद्द गरी यससम्बन्धमा थप अनुसन्धान गर्न छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । सचिव डा. गणेश पाण्डेको संयोजकत्वमा गृहका तत्कालीन सहसचिव जितेन्द्र बस्नेत, कानुन मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक–एक सहसचिव सदस्य रहेको समितिले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ । 

तर, हालसम्म उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । त्यसबेला क्याबिनेट निर्णयको सूचनामा समेत त्यसको अभिलेख नराखिएको र समितिलाई कार्यादेशअनुसार काम गर्न नदिएको चर्चा अहिले पनि गृहका कर्मचारीबीच हुने गरेको छ । नागरिकको सूचना बेचेर करोडौँ कमाउन रचिएको आर्थिक अनियमितताको यो खेल भित्रभित्रै सामसुम पार्ने खेलअन्तर्गत प्रतिवेदन लुकाइएको आशंका गर्नेहरू पनि छन् । 

यता, तत्कालीन गृहका सहसचिव एवं काठमाडौंका वर्तमान सिडिओ जितेन्द्र बस्नेतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको बताए । सरकारले हालसम्म पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेकाले केही बताउन नमिल्ने उनको भनाइ छ । जानकार स्रोत भन्छ, ‘नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सरकारबाट बाहिरिएका रविले पुनः गृहमा फर्किन गरेको दौडादौडको अन्तरकथा यसमा जोडिएको छ ।’ 

किनभने छानबिन समितिले काम थालेर रिपोर्ट दिनेबित्तिक्कै आफू फस्ने देखेका उनी त्यसलाई रोक्न गृहमै फर्किन चाहन्थे । उनको यो कमजोरी बुझेको सरकारले तर्साइराख्न प्रतिवेदन थन्काएर छानबिनलाई होल्डमा राखेको भनिँदै छ । पुराना दल र नेताहरूप्रति आक्रामक अभिव्यक्ति दिँदै आएका रविले सुन तस्करी प्रकरण र बालकुमारी घटनामा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नियत र नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएपछि प्रतिवेदन बाहिर ल्याउने सुइँको पाएको गृहस्रोत भन्छ, ‘अहिलेसम्म उनलाई साइजमा राख्न यसैलाई हतियार बनाएको देखिन्छ ।’ 

त्यसो त, सरकारले यसअघि राहदानी मुद्दामा लेनदेन गरेकै हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने अघिल्लो दिन महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलले राहदानी दुरूपयोगको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेका थिए । यता, सहकारीको ठगी काण्डमा पनि रविको संलग्नता ठहरिने तथ्य प्रमाण आइरहेका छन् । ग्यालेक्सी टेलिभिजनका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जिबी) राईको समूहले दर्जनौँ सहकारी खोलेर गैरकानुनी तवरबाट टिभीको नाममा ऋण लिँदा रवि सो टेलिभिजनमा प्रबन्ध–निर्देशक मात्र नभई शेयरधनी पनि थिए । 

उनकै लोकप्रियताले टिभी चलेको भनी १६ प्रतिशत ‘गोल्डेन शेयर’ दिइएको थियो । तर, आफू धेरै पहिले शेयर लिएर निस्किसकेकाले ऋणको दायित्व लिनु नपर्ने र आफूमाथि कानुनी प्रश्न उठाउन नमिल्ने उनको तर्क छ । जबकि रवि नगद हालेर ग्यालेक्सीको शेयरधनी भएका थिएनन् । तर, त्यहाँबाट बाहिरिँदा भने आफ्नो शेयरबापत नगद नै लिएका हुन् । सहकारीबाट लिएको रकमबाटै उनले आफ्नो शेयर लिएको जानकारहरू बताउँछन् ।