ओली कार्यकालको यो काण्ड पनि अलपत्र

भनियो, विद्यालय–विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब, विज्ञान प्रयोगशाला र लाइब्रेरी । तर, कम्प्युटरहरू घरघरमा थन्किए, विज्ञान प्रयोगशाला र लाइब्रेरीको अत्तोपत्तो छैन ।

यसरी केपी ओली कार्यकालको सरकारले गरेको अर्को गम्भीर आर्थिक घोटालाको पटाक्षेप हुँदै छ । अब अख्तियार यसमा तात्तिन्छ कि तात्तिँदैन, हेर्न बाँकी छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का निम्ति तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पेश गरेको बजेटमा उल्लेखित उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका एक हजार विद्यालय छनोट गर्‍यो, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको जिल्ला काभ्रेका कुनै पनि विद्यालय त्यसमा छुटेनन् ।

तर, त्यसरी निकासा दिइएका कम्प्युटर, प्रयोगशाला र लाइब्रेरीका सामान आज कहाँ पुगे, पत्तो छैन । सबैतिर सामान पुगेनन्, पुगेको भनिएका ठाउँमा पनि अहिले ती कम्प्युटर र ल्याब भेटिँदैनन् । यसरी राज्यकोषको दुई अर्ब रूपैयाँ सकिएको छ, काम देखिँदैन । 

अर्कातिर, ग्रामीण दूरसञ्चारका नाममा करोडौं रकम हिनामिना गरेको सिजी टेलिकमको अनुमति पत्र जारी नहुने नै भएको छ । म्याद गुजारेर दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अनुमति पत्र नवीकरण गर्न पुगेको सिजी टेलिकमको अनुमति पत्र कानुनतः नवीकरण नहुने जवाफ त्यहाँबाट दिइएपछि पुनरावलोकनका निम्ति सञ्चार मन्त्रालय गएको थियो ।

तर, मन्त्रालयले कुनै जवाफ नै दिएन । मौखिक रूपमा ‘यहाँ आउने पत्र हैन’ भनियो । र, मौखिक रूपमै उसको पुनरावलोकनको निवेदन दरपीठ भयो र अब ऊ अदालत जाने चक्करमा छ ।