सन्दर्भ खेलकुद विकास, काम कागजात किर्तेमा छुट

खेलकुदलाई मानव विकासको एउटा प्रमुख आयामको रुपमा लिइन्छ । स्वस्थ, सक्षम, अनुशासित नागरिक तयार पार्न र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै मुलुकको प्रतिष्ठा बढाउन खेलकुदको ठूलो योगदान हुने गरेको छ ।

अन्य मुलुकले खेलकुदको विकासका लागि ठूलो धनराशी लगानी गरेको पाइन्छ । विडम्बना, यस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले भने त्यति धेरै महत्व दिएको देखिँदैन ।

खेलकुद क्षेत्र विकासका लागि सरकारले खासै पहल गरेको पाईंदैन । विगतको तुलनामा यतिखेर खेलकुद क्षेत्रको विकासमा सरकारले केही हदसम्म जोड दिएको छ । यद्यपि, अपेक्षाअनुसार प्रगति हात पार्न सकिएको छैन । खेलकुदको समुचित विकास तथा विस्तार, संरक्षण, संवद्र्धनका लागि सरकारले गरेको लगानी प्रशिक्षकहरुको कारणले ‘बालुवामा पानी’ भइरहेको छ । 

तर, सरोकारवाला निकायले त्यसतर्फ मौनता साँधेको छ । विद्यालयस्तरबाटै उत्कृष्ट, सबल खेलाडी तयार पार्ने उद्देश्यले थालिएको ‘राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता’ सीमित व्यक्तिको पेवा बनेको व्यापक जनगुनासो आएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगितामा सहभागी भई राष्ट्रको छवि उच्च बनाउन योगदान पुर्याउने खेलाडीको उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित २०६६ सालदेखि शुरु भएको शिल्ड प्रतियोगिताको नाम प्रशिक्षकका कारण बद्नाम भएको छ । 

प्रशिक्षकका कारण खेलाडीको आत्मविश्वास घटेको बताइन्छ । विद्यालयस्तरबाट शुरु हुने राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगितामा विद्यार्थीको रुची घट्दो छ । प्रशिक्षकले विद्यार्थीको प्रशिक्षणमा हेलचेक्राईं गर्दा यो अवस्था उत्पन्न भएको हो । खेलकुदमा विद्यार्थीको सहभागिता बढाउन सरकारले प्रयत्न गरिरहँदा प्रशिक्षकहरुको ध्यान ‘दिन कटाउने र माना पचाउने’ मै केन्द्रित छ । यतिसम्म कि सरकारले तलब दिँदादिँदै पनि उनीहरुले विद्यार्थीबाट मासिक शुल्क उठाइरहेका छन् । खेल क्षेत्रमा यस्तो बेथिति देखिँदासमेत सबै प्रदेश खेलकुद परिषद् आँखा चिम्लेर बसेको पाइन्छ । 

परिषद्कै संरक्षणमा प्रशिक्षकले खेलमा रुची राख्ने विद्यार्थीको भविष्यलाई अन्धकारतर्फ धकेलिरहेको अधिकांशको आरोप छ । सबै जिल्लामा स्थायी प्रशिक्षक भएपनि खेलकुदमा सोचेअनुरुप उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन । प्रशिक्षकहरुले एक वर्षसम्म रनिङ शिल्डका लागि १२ जना खेलाडी तयार पार्न सक्दैनन्, जुन लज्जास्पद कुरा हो । प्रतियोगितामा चाहिनेजति खेलाडी तयार पार्न नसकेपछि प्रशिक्षकहरुले ‘चोरबाटो’ बाट विद्यार्थी छिराउने गरेका छन् । 

स्थायी प्रशिक्षकको काम चित्तबुझ्दो छैन । उनीहरुले जागिर खाएदेखिको उपलब्धि हेर्ने हो भने सम्झिनेलायक केही पनि पाइँदैन । न उनीहरुको अग्रसरतामा खेलको आयोजना नै भएको छ । जसका कारण सरकारले जति नै खेलक्षेत्र विकासको नारा लगाएपनि त्यो अपुरो नै हुने देखिएको छ । स्थायी प्रशिक्षक एउटा जिल्लामा चार वर्षसम्म बस्न पाउने व्यवस्था छ । 

सो व्यवस्थाको समेत धज्जी उडाइराखेको अवस्था छ । यहाँ पनि चरम राजनीतिक हस्तक्षेप छ । ‘जोसँग राजनीतिक पहुँच, उसैलाई मोज’ को स्थिति बन्दा खेल क्षेत्र झनै ध्वस्त बनेको छ । राजनीतिक आडमा प्रशिक्षकहरु वर्षौंदेखि एउटै जिल्लामा टिकिरहेका छन् । स्थायी प्रशिक्षकले खेल क्षेत्रको अनुहार फेर्न नसकेपछि स्वयंसेवक प्रशिक्षक राख्नुपर्ने व्यापक माग उठेको छ । त्यस्तै, प्रशिक्षकलाई एउटा जिल्लामा तीन वर्षभन्दा बढी बस्न दिन नहुने नियम बनाउनुपर्ने खेलकुदविद्हरु बताउँछन् । 

सक्षम खेलाडी उत्पादन गर्न नसक्दा प्रशिक्षकहरुले गैरकानुनी माध्यमको सहायता लिइरहेका छन् । जसको गतिलो उदाहरण बनेको छ, बागलुङका प्रशिक्षक दिलबहादुर किसनका कतिपय शंकास्पद गतिविधि । उसुका स्थायी प्रशिक्षक उनले १२ जना खेलाडी तयार पार्न नसक्दा गण्डकी प्रदेशस्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा मापदण्डविपरीतका खेलाडी छिराएका थिए । झेल गरेर खेलाडीलाई प्रतियोगितामा सामेल गराएपछि कडा विरोध भएको थियो । 

त्यसपछि काजमा प्रदेश खेलकुद परिषद् तानिएको उनलाई पर्वत पठाइएको छ । यता, बागलुङको जिल्ला खेलकुद विकास समितिका प्रमुख राजेश बाँस्कोटा म्याग्दी आएका छन् । गत चैत २८ गतेसम्म म्याग्दीको जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा हाजिर भएका उनी पुनः प्रदेश फर्किएको बताइएको छ । उनीहरुलाई कारबाही गर्नुको साटो उपहारस्वरुप अन्य जिल्ला पठाइएको भन्दै हाल परिषद्को चर्को आलोचना भइरहेको छ । 

‘छानबिनको नाममा परिषद् काजमा तानियो तर कुनै कारबाही भएन । छानबिन अवधिभर निलम्बनमा राख्नुपर्नेहरुलाई परिषद्ले नै जोगाएको छ । अहिले कोही पर्वत गएर तलब खाइरहेका छन्, कोही म्याग्दी आएर । यो सबै उनीहरुलाई संरक्षण गर्ने परिषद्को चलखेल हो’, स्रोतले भन्यो । 

सरकारी कागजात किर्तेमा छुट !

‘राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन निर्देशिका, २०७०’ मा चालु शैक्षिक सत्रमा १८ वर्षभन्दा मुनिका कक्षा १२ सम्म नियमित रुपमा अध्ययनरत छात्र–छात्रा मात्र प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउने उल्लेख छ । तर, बागलुङका प्रशिक्षक किसनले सरकारी कागजात किर्ते गरेर स्नातकमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई खेलाएका थिए । 

यसमा बागलुङ नगरपालिकाको पनि संलग्नता रहेको अनुमान लगाइएको छ । एउटा निकायबाट यो कार्य सम्भव नभएको स्रोत बताउँछ । खेलाडीहरु झरना थापा र लेनिन रानामगरले कक्षा १२ उतिर्ण गरेको विद्यामन्दिर माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक छविरमण रेग्मीले नगरस्तरीय प्रतियोगितामा खेल्नबाट बन्देज गरिएका विद्यार्थी प्रदेशस्तरीय प्रतियोगितामा सहभागी हुनुले आफैं आश्चर्यचकित परेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

राष्ट्रियस्तर खेल खेल्नका लागि विद्यालयबाट फाराम भरेर नगरपालिकामा पठाउनुपर्छ । नगरपालिकाले रुजु गरेर खेलकुद समितिमा पठाउँछ र समितिले परिषदमा । परिषद्ले प्रशिक्षक किसन र प्रमुख बाँस्कोटाले गल्ती गरेको ठहर गरिसकेको छ । यद्यपि, कारबाही भने भएको छैन । परिषद्का सदस्यसचिव श्रीधर शर्माले उनीहरुबाट कमीकमजोरी भएको र त्यसको सुधारका लागि बागलुङबाट अन्यत्रै खटाइएको बताए । 

सरकारी कागजात किर्तेमा परिषद्ले कुनै कारबाही गर्न नसक्ने उनको जिकिर छ । ‘खेलकुदको विषयमा हामीले हेर्ने हो । कागजात किर्ते भएको हेर्ने अर्कै निकाय छ । उहाँहरुबाट कमजोरी भएको हो, हामीले त्यसैले अन्यत्रै पठायौं । थप छानबिन भइरहेको छ’, उनले भने । झुठ्ठा कागजात बनाउनु सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसूर हो । 

कुनै प्रमाण वा प्रमाणपत्र झुठ्ठा हुन् भन्ने जानीजानी त्यस्तो प्रमाणपत्रको प्रयोग गरेमा सो कार्यलाई कसूर मानिनेछ । झुठ्ठा कागजात बनाएर प्रमाणको रुपमा प्रयोग गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ । किर्ते कागजात बनाएर स्नातकमा पढ्ने विद्यार्थीलाई कक्षा ८ का बालबालिकासँग भिडाउनेलाई कारबाही हुन्छ या विभिन्न बहाना बनाएर जोगाइन्छ ? हेर्न बाँकी छ । 

विद्यार्थीहरुले पाएनन् पदक 

थापा र रानामगरले आफूले पाएको पदक फिर्ता गरिसकेका छन् । उनीहरुले पदक फिर्ता गरेपछि त्यसपछिका विद्यार्थीले राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्ने भएका छन् । पर्सिदेखि शुरु हुने उसु विधाको प्रतियोगितामा प्रदेशबाट १२ जनाले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । दुईटा खोसिएको पदकमध्ये एउटा म्याग्दी र एउटा कास्कीको प्रतिस्पर्धीले पाएका छन् । प्रतियोगितामा सहभागी हुने भएपनि पदक भने अहिलेसम्म हातमा नआएको उनीहरुको गुनासो छ । 

यता, म्याग्दी खेलकुद विकास समितिका सदस्य विजय थापाले खेलाडीलाई पदक नदिएको बताए । परिषद्ले बागलुङका विद्यार्थीले पदक फिर्ता दिएको जानकारी गराएको उल्लेख गर्दै उनले आफ्ना विद्यार्थीलाई पदक नदिएको गुनासो पोखे । 

उनी भन्छन्, ‘डिसक्वालिफाई भएका विद्यार्थीले परिषदमा पदक फिर्ता दिइसकेको जानकारी पाएका छौं । तर, परिषद्ले हाम्रा विद्यार्थीलाई अहिलेसम्म पनि पदक दिएको छैन् । पर्सिदेखि उसु विधातर्फको खेलकुद हुँदैछ । भोलि विद्यार्थीहरु यहाँबाट राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगिता खेल्न जानुहुनेछ ।’

परिषद्ले पदक नदिएपछि विद्यार्थीहरु निराश भएका छन् । ‘खेलकुदमा सहभागी भएबापत विद्यार्थीले पाउने भनेकै पदक हो । धाँधली गरेर पहिले अन्यलाई प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गराइयो । उनीहरुको अवैध क्रियाकलाप छताछुल्ल भएपछि परिषद्ले पदक त खोस्यो तर विद्यार्थीले पाएका छैनन् । जसका कारण उनीहरुमा नैराश्यता छाएको छ’, कास्कीका एक प्रशिक्षकले भने ।