दुई-जिब्रा-निकाल्नेहरुका-दुःख

नेपालमा हरेक राजनीतिक दलका दुई वटा जिब्रो छन् । अनि दुई वटा विचार पनि । दलहरूले संसद्मा देखाउने व्यवहारले त्यही भन्छ । सरकार हुँदा र प्रतिपक्षमा रहँदा दलको जिब्रो र विचार दुईवटा भएको पुष्टि हुन्छ ।

उदाहरणका लागि सत्तामा हुँदाको कांग्रेस र अहिले प्रतिपक्षीमा हुँदाको कांग्रेसलाई हेरौं । छोराको बिहेका निम्ति विदेश पोष्टिङ हुने उपसचिवहरुसँग ५०–५० लाख उठाउने कांग्रेस अहिले भ्रष्टाचारविरोधी पार्टी हुँ भनेर देखाउन जेहाद छेडिरहेको छ । प्रश्न सोध्छ, जवाफ दिन्छु भन्नेलाई बोल्न दिन्न भन्छ । कांग्रेस मात्रै हैन, सत्तामा हुँदा एउटा र प्रतिपक्षमा हुँदा बोली र विचार फेर्नेमध्ये संसदमा रहेका अन्य दल पनि फरक छैनन् । सरकारमा नजाने नीति लिएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई भने सत्ता र प्रतिपक्षमा हुँदा बोली फेर्नुपर्ने बाध्यता छैन । 

सरसरर्ती हेर्दा सरकारमा जो धेरै बस्छ, उही धेरै भ्रष्टाचारी हुन्छ भन्ने भाष्य ती दलले पुष्टि गरिसकेका छन्। सरकारमा धेरै बस्ने कांग्रेस नजोडिएको ठूला भ्रष्टाचारका घटना कुनै छैन । एमाले पनि त्यही हाराहारीमा आउँछ । माओवादी यो मामलामा अगाडि नै छ । क्यान्टोन्मेन्टदेखि टेलिफोन कम्पनीसम्मका भ्रष्टाचारमा जोडिएको छ । सुन तस्करीमा पनि माओवादीका नेता संलग्न छन् । सहकारीको बचत अपचलनमा त नयाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र पदाधिकारी जोडिएका समाचार आइरहेका छन् । उनीहरूले बचाउमा जत्तिसुकै रफ्फु भरे पनि प्वाल टालिने सम्भावना देखिँदैन । 

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरिरहेको कांग्रेसले समिति नबने संसद अवरोधको चेतावनी दिइसकेको छ । सत्तापक्ष समिति बनाउन तयार छैन । रास्वपा आफ्नो पार्टी सभापति लामिछानेमाथिको आरोपमा कुनै तथ्य नभएकाले समिति गठनको औचित्य नभएको जिकिर गरिरहेको छ । कांग्रेस फागुन अन्तिम सातादेखि संसदको हरेक बैठकमा छानबिन समिति गठनको माग गरिहेको छ । त्यसयता बसेका मन्त्रिपरिषद्का हरेक बैठकपछि सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्मा छानबिन समिति गठन नहुने अडान राखिरहेकी छन्। 

सामान्यतया सत्तामा बस्नेहरूले बदमासी गर्दा विपक्षमा भएकाहरूले छानबिनको माग गर्ने सामान्य अभ्यास चलिरहेकै छ । बदमासी कम भएको ठाउँमा सत्तापक्ष पनि समितिका लागि छिट्टै तयार हुने र अलि बढी बदमासी भएको ठाउँमा अटेर गर्ने गरेको विगतका घटनाले देखाउँछन् । संसदले बनाएका छानबिन समितिहरूको नालीबेली एक पटक हेरौं । 

करको दरले विवादमा तानिएका जनार्दन शर्मा 

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि ०७९/८० को बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गराएको आरोप लाग्यो । आरोपबारे छानबिन गर्न संसद्ले संसदीय विशेष छानबिन समिति बनायो । त्यसलगत्तै शर्माले राजीनामा दिए । पछि समितिले सफाइ दिएपछि बल्ल अर्थमन्त्रीमा बहाल भए । 

बजेट विवरण चुहिएपछि विष्णु पौडेलमाथि समिति 

०७३ जेठ १५ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल बजेट पेश गर्नुअघि नै सञ्चार माध्यममा बजेट वक्तव्य सार्वजनिक भएपछि विवादमा तानिए । तत्कालीन प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको निम्ति दबाब दिँदै बजेटमाथिको छलफल अवरोध गर्‍यो । बजेट पहिल्यै व्यापारीकोमा पुगेको, गम्भीर अपराध भएको, संसद्को मानहानी भएको जस्ता विषय कांग्रेसले उठाएको थियो । जेठ १८ गते कांग्रेस सांसद रमेश लेखकको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति गठन भयो । पौडेलले पनि आफूमाथि छानबिनका लागि समिति बन्दा राजीनामा दिएनन् । 

बजेट ‘लिक’ भएपछि भरतमोहन अधिकारीमाथि छानबिन गर्न समिति

भरतमोहन अधिकारी झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री भएको बेला बजेट ‘लिक’ भयो । २०६८ असार ३० गते बजेट प्रस्तुत गर्न अर्थमन्त्री अधिकारी संसद् भवन पुगे । बजेट भाषण नसकिँदै अर्थ मन्त्रालयको बेवसाइटमा बजेटको सफ्टकपी अपलोड भयो । त्यसपछि प्रतिपक्षी दल कांग्रेससहितका सांसदले समिति गठनको माग गरे । कांग्रेसका तत्कालीन प्रमुख सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा माओवादीका पोष्टबहादुर बोगटी र जयपुरी घर्ती, एमालेका भीम आचार्य, तमलोपाका हृदयेश त्रिपाठी, कांग्रेसका रमेश लेखक र नेकपा संयुक्तकी कल्पना राणा सदस्य रहेको समिति गठन भयो । मन्त्री अधिकारीले आफूमाथि छानबिनका लागि समिति बन्दा राजीनामा भने दिएनन् । 

विदेशमा खाता भएपछि विवादमा रामशरण महत

०५२ भदौ २७ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री भए, रामशरण महत । महतको विदेशी बैंकमा खाता रहेको सार्वजनिक भयो । प्रतिनिधिसभाको २०५३ साउन १० गतेको बैठकमा एमालेले संसद अवरोध गर्दै राजीनामा माग गर्‍यो । नैतिकताको प्रश्न उठेपछि महतले साउन १६ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई संबोधन गरेर राजीनामा दिए । राजीनामापछि महतको खातालाई लिएर राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान ग¥यो । महत निर्दोष ठहर भएपछि मन्त्रीमा पुनर्बहाली भए ।

स्थानीय चुनावमा भएको धाँधली छानबिन

०७४ वैशाख ३१ गते सम्पन्न स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्‍यो । कांग्रेस र माओवादी प्रमुख सत्ता साझेदार दल थिए । एमालेको दबाबपछि जेठ १३ गते तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदले ५ सदस्यीय छानबिन विशेष समिति गठन गर्‍यो । सरकार वा मन्त्रीहरूबाट भएका बदमासीबारे कुरा उठेपछि समिति बनाएर छानबिन गर्ने चलन पुरानै हो । कतिपय प्रकरणमा सरोकारवाला संसदीय समितिले उपसमिति नै बनाएर छानबिन गर्ने र सिधा सरोकार नपुग्ने अवस्थामा प्रतिनिधिसभा नियमावली १८० को उपनियम १ र २ अनुसार विशेष समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । 

वाइडबडी खरिद प्रकरण र आयल निगमको जग्गा खरिदलगायत विषयमा  उपसमिति बनाएर छानबिन भएका छन् । तर ठूला प्रकरणमा जहाँ सरकार वा मन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नताको आरोप लाग्ने गरेको छ, यस्तोमा संसदबाटै छुट्टै समिति बनाउने अभ्यास छ । यसपटक कांग्रेसले माग गरिरहेको समिति गठनको सन्दर्भमा सत्तारुढ दलहरू छानबिनको औचित्य नै छैन भनेर पन्छिन खोज्नु रहस्यमय देखिएको छ । 

सत्तारुढ दलका कतिपय नेता त गृहमन्त्री लामिछानेको जस्तो विषयमा छानबिन समिति बनाउनुपर्‍यो भने संसदको काम समिति बनाउने मात्रै हुने तर्क गर्छन् । हुन त यस्तो तर्क गर्ने नेतालाई समिति नबाउँदाचाहिँ के काम गरेका छौ त भनेर सोध्न मन लाग्छ । त्यसका पर्याप्त आधार पनि छन्– संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन तीनवटा मात्र विधेयक पारित गरेर सक्ने तयारीलाई के भन्ने ? सरकारले चैत मसान्तभित्र अधिवेशन अन्त्य गर्ने संकेत गरिसकेको छ ।

जसकारण बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्ने विधेयकलगायत एक वर्षदेखि विचाराधीन दर्जन विधेयक टुंगो नलागी अझै अलपत्र पर्ने भएका छन् । पुसमै बस्नुपर्ने संसद् अधिवेशन एक महिना ढिला गरी माघ २२ गतेदेखि शुरु भएको थियो । यस अधिवेशनले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट माथि) छलफल गरेकाले हिउँदे अधिवेशन वैशाखको तेस्रो सातासम्म लैजान सकिने अवस्था थियो । तर, सरकारले अधिवेशनलाई लम्ब्याउन चाहेको छैन । त्यसैले अधिवेशनले तीन विधेयक मात्र पारित गर्ने सम्भावना देखिन्छ । 

मिटरब्याज र मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० एउटा मात्र विधेयक पारित गरेर बर्खे अधिवेशन सकिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला हिउँदे अधिवेशनमा पनि उही नियति दोहोरिएको छ । चैत १६ गते राष्ट्रियसभा बैठकमा संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहिचान गरिएका ११७ वटा विधेयकको मस्यौदामध्ये २१ वटा पेश हुने क्रममा रहेको जानकारी दिएका थिए । तर, यी विधेयक संसदमा दर्ता नभई अधिवेशन अन्त्य हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

यस अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको सम्पत्ति शद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ तथा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०८० गरी तीन वटा विधेयक मात्र दुवै सदनबाट पारित भएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको गत बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि आगामी वैशाख १६ र १७ गते हुने लगानी सम्मेलनमा केही कानुनको आवश्यकता पर्ने भएकाले यो अधिवेशनमा ती कानुन पारित गर्ने सम्भावना नरहेका कारण अधिवेशन छिट्टै अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने संकेत गरेका थिए । सरकारले संसदमा ल्याएका विधेयकमध्ये तीन दर्जनजति विधेयक विचाराधीन छन् ।

वैशाखदेखि नै समितिमा पुगेर थन्किएका विधेयकमध्ये प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६ र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ छन् । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा रहेका ७९ वटा कानुन संशोधन गर्नेगरी ल्याइएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छलफलमै छ भने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि छलफलमै छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७७, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, विश्वविद्यालय विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक छलफलमा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७ छलफलमा छन् ।

सत्तामा हुँदा र प्रतिपक्षीमा हुँदा विधेयकमा विषयमा समेत दलहरूले दोहोरो नीति लिँदा समस्या हुने गरेको छ । उदाहरणका लागि संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा सरकारमा हुँदा काग्रेस र एमालेले लिएका फरक नीतिलाई लिन सकिन्छ । यसैले नेपालको संसदलाई दलहरूले आफू अनुकूलको डम्फू बजाउने थलो मात्रै बनाएको पुष्टि हुन्छ । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)