उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने अर्थमन्त्रीको घोषणा

सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने भएको छ ।  

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै सो घोषणा गर्नुभएको हो । मुलुकमा उच्चदरको आर्थिक वृद्धिका लागि सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गरी नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम अघि बढाउन सुझाव लिनेगरी आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । 

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि विद्यमान ऐनमा परिमार्जन गर्ने उहाँले प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

'राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणको आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख संवाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र एकीकृत आर्थिक विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाइनेछ', अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, 'यस सम्बन्धमा सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिनेछ । उद्योग र लगानी सम्बन्धि कानूनको परिमार्जन, नीतिगत स्थायित्व एवम लगानीको प्रत्याभूति गरिनेछ ।’

वाह्य लगानीको सुनिश्चितताका लागि सरकारले लगानीमैंत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिने नीतिसमेत लिएको छ ।