सन्दिपको ‘करणी’ अब सोझै सर्वाेच्चतिर

‘बाल यौन दुरूपयोग’ मा दोषी ठहर भई साढे दुई वर्ष कैद र १० लाख रूपैयाँँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति तोकिएका अभिनेता पल शाहले पछि सफाइ पाए । 

सामाजिक मान्यता, कानुनी समाजको धज्जी उडाउँदै ती कलिली गायिकालाई ‘१० लाख’ भनेर लामो समय ट्रोल गरियो । पीडितलाई मुख देखाएर हिँड्न मुश्किल बनाइयो । समाजले बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याएपछि उनी बयान फेर्न बाध्य भइन् । यता, फिल्मी अभिनेता जेलबाट रिहा हुँदा राम्रै काम गरेर आएझैँ अबिरजात्रा गरियो । हाल ‘गौशाला २६’ को हकमा पनि त्यस्तै भएको देखिन्छ । क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेलाई विश्वासमा सबथोक सुम्पेकी उनी समाजका कारण ‘मैदान’ बाटै बाहिरिने निश्कर्षमा पुगेकी छन् । 

यसबीच, उनले मुद्दा अगाडि नबढाइदिन भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा निवेदन दिएकी छन् । मुद्दा लड्दै गर्दा समाजले आफूलाई ‘मर्नु न बाँच्नु’ को अवस्थामा पुर्‍याएको निवेदनमा उल्लेख छ । लामिछानेले नेपाली क्रिकेटलाई विश्वमाझ चिनाएको बारे  संशय गर्ने ठाउँ नै छैन । नेपालमा मात्र नभएर बाहिरी मुलुकमा पनि उत्तिकै ‘क्रेज’ छ । तर, त्यही प्रियतावाद एउटी किशोरीका लागि न्यायको ढोकासम्म जान अवरोध बनिदिएको छ । र, ती किशोरीले न्यायको मैदान नै छोडेर भाग्नुपर्ने स्थिति बनेको छ । पछिल्लो समय नेपाली समाजमा लोकप्रियतावाद हाबी बन्दै गएको छ । आफूलाई मन पर्ने व्यक्तिमाथि अन्धाधुन्द भएर विश्वास गरिन्छ । उनीहरू गलत नै भए पनि समाजले स्वीकार्न सक्दैन । बरु पीडितमाथि नानाभाँती लाञ्छना लगाइन्छ । 

काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर भएका सन्दिपलाई उच्च अदालत, पाटनले सफाइ दियो । जुन हिसाबले सडकदेखि सदनसम्म जोडतोडसाथ आवाज उठेको थियो, त्यसबाट नै उनले सफाइ पाउँछन् भन्ने निश्चित भैसकेको हो । सडकमा उत्रिएका समर्थकको संख्या ठूलै थियो । जेठ २ गते उच्चका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको संयुक्त इजलासले दिएको सफाइको पूर्णपाठ केही दिनअगाडि मात्र सार्वजनिक भएको छ । जसमा अदालतले वयस्क पुरुष र महिलाले सहमतिमा राखेको शारीरिक सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी मान्न नमिल्ने व्याख्या गरिएको छ । लामिछानेले अनुसन्धानका क्रममा र अदालतमा राखेको इन्कारी बयान, गौशाला २६ ले पठाएको म्यासेज, निजको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन, शारीरिक अवस्था, घटनास्थलको मुचुल्का, घटना विवरण कागज गर्ने गौशालास्थित होटल काठमाडौं इनका सेक्युरिटी गार्ड राजन रानाले गरेको बकपत्रलगायत प्रमाण समेतबाट अभियोग मागदाबीबमोजिमको कसूर गरेको पुष्टि नभएको अदालतको निश्कर्ष छ । 

तल्लो अदालतले गरेको फैसलाउपर चित्त नबुझे माथिल्लोमा पुनरावेदन गर्न पाइने व्यवस्था छ । बलात्कार सरकारवादी मुद्दा भएकाले त्यसमा सरकारी वकिल कार्यालयले पुनरावेदन गर्छ । फैसलाको पूर्णपाठ आए पनि गौशाला २६ ले सर्वोच्च अदालत गुहार्न चासो देखाइनन् । बरु, मुद्दालाई त्यहीँ टुंग्याउनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुगिन् । ‘मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउनु नपर्ने’ भन्दै केही दिनअगाडि निवेदन दिइन् । मुद्दाका कारणले आफूलाई मानसिक तनाव भएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, मुद्दा शुरु भएदेखि नै त्रासपूर्ण जिन्दगी जिउनुपरेको गुनासो पनि निवेदनमार्फत राखेकी छन् । 

उनले आफू अब शान्तिपूर्ण जिन्दगी जिउन चाहेको पनि बताएकी छन् । निवेदनमा लेखेकी छन्, ‘लामो समयदेखि उक्त घटनाको कारण त्रासपूर्ण जीवन बाँच्दै आएकी छु । साथै, अदालतले आफ्नो फैसलामा लिएका आधारहरूलाई सम्मान गर्दै त्रासरहित एवं शान्तिपूर्ण जीवन जिउनु मेरो प्राथमिकता रहेकाले प्रस्तुत मुद्दाको काम कारबाही अगाडि नबढाउनुहुन निवेदन गर्दछु ।’

सो पत्रले मुलुकको अवस्था चित्रण गरेको छ । न्यायको बाटोमा हिँड्दा अपजस, गाली, बेईज्जती, तनावबाहेक केही पाइँदैन भनेर छर्लंग पारेको छ । बलात्कार पीडितलाई न्याय पाउन निकै गाह्रो छ । त्यसैले पीडितहरू सितिमिति कानुनको ढोका ढक्ढकाउनै चाहन्नन् । कतिपयले न्यायको लडाइँ बीचमै छोडिदिन्छन् । यता, बलात्कारसम्बन्धी अधिकांश मुद्दामा पीडककै पक्षमा फैसला भएको पाइन्छ । हुन त ‘भीड’ हेरेर फैसला सुनाउने प्रवृत्तिले गर्दा पनि त्यसो भएको होला । पीडकको पक्षमा लाखौं उभिँदा पीडितको पक्षमा बोलिदिने खासै हुँदैनन् । पीडितलाई राहत दिन नसक्ने समाजले शान्तिसँग बाँच्न पनि दिँदैन । सामाजिक सञ्जालमार्फत पीडितलाई ‘नाङ्गेझार’ बनाइन्छ । चरित्रमा हिलो छ्यापिन्छ, प्रश्न उठाइन्छ । जसका कारण पीडित न्याय नपाउँदै पाखा लाग्छन् । 

के भन्छ सरकारी वकिल कार्यालय ? 

उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनले उनको मुद्दा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिने उक्त कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । सरकारवादी मुद्दा भएकाले पीडितले निवेदन दिँदैमा कुनै फरक नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बलात्कारको मुद्दामा विभिन्न दबाब आउँछ । १० थरी टिकाटिप्पणी हुन्छ । त्यसैले पनि पीडितहरू पछि हट्न खोज्छन् । तर, सरकारवादी मुद्दा भएकाले उनले निवेदन दिएर केही हुँदैन । मुद्दा अगाडि बढ्छ नै ! हामी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने तयारीमा छौं’, उनले भने ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)