सुल्झिनुपर्ने गुत्थी अझै धेरै छन्

मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस यतिखेर वाक्य हराएको मानवजस्तै भएको छ । लोकतन्त्र र संविधानको पक्षमा उभिने भन्न नछाडे पनि संवैधानिक सर्वोच्चतालाई दुई ठूला दल मिलेर व्याख्या गर्न थालेपछि नेपाली कांग्रेसभित्रै यसप्रतिको असन्तुष्टि भुसको आगोझैं सल्किएको छ । 

अहिले सर्वोच्च अदालतमा संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत नबनी सरकार धारा ७६ (२) मै किन अड्कियो ? व्यक्ति अनुकूल हुने निर्णय कसरी गरियो भन्ने प्रश्नको छिनोफानोका निम्ति मुद्दा विचाराधीन छ । व्यक्तिको सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्न ठूला दलहरु लागिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले धारा ७६ (२) तिरै फर्केको अवस्थालाई ठीक ठहर्‍याउला या ७६ (३) नै संविधानको मर्म र आशय हो भन्ने फैसला सुनाउला ! यो भने प्रतिक्षाकै विषय हो ।

केही महिनालाई मुद्दाको पेसी सरे पनि सधैं यस्तो अवस्था कायम नरहला । र, नेपाली कांग्रेस मुद्दाको टुंगो नलागुन्जेलसम्म वाक्य हराएको मान्छे जस्तै नै बनिरहला । यसनिम्ति मतमतान्तरमा लाग्नुभन्दा मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिने, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलापजस्ता विषयमा सहमति जुटाउने, संविधान संशोधनको समिति बने त्यसमा पनि प्रतिनिधि पठाउनेलगायतका सबै कुरामा अग्रसर हुने पक्का छ । 

यसबीच, सरकारले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र, माधव नेपाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई धुजाधुजा पार्नका लागि अध्यादेश ल्याउने सम्भावना पनि छ । लोकतन्त्रमा व्यक्तिभन्दा दल र प्रणाली सवल हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नेपाली कांग्रेसले राख्दै आएको छ । दल विभाजनको पक्षमा समर्थन गर्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री ओलीको मनपरीतन्त्रलाई रोक्न सक्ने ल्याकत कांग्रेसमा हुँदैन । किनभने एमालेलाई सबैभन्दा ठूलो दल बनाउने पक्षमा नेपाली कांग्रेस पक्कै जाँदैन, गएको अवस्थामा धारा ७६ (३) को अत्तो थाप्दै ओली नै हावी हुने वातावरण तयार हुन्छ ।

कांग्रेसले कानुन तथा न्याय मन्त्रालय आफूसँग यसै राखेको हैन । ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईजस्ता न्यायाधीश हुन्थे भने स्थिति अर्कै हुन पनि सक्थ्यो । अहिले त विप्लवका साधारण कार्यकर्ताले धम्की दिएकै भरमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा सकारेर थरर काँप्दै छोड्नेहरू छन् । सर्वोच्चमा चार जना एमाले समर्थित भनेर चिनिएका प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनमा छन् । भावी प्रधानन्यायाधीशमा दुई जना नेपाली कांग्रेसका भनी चिनिन्छन् ।

तापनि एउटा अपेक्षा के हो भने हिजो जे, जताको र जस्तो आस्था र विचार भए पनि न्यायको कुर्सीमा बसेपछि ऊ न्यायाधीश हो र उसको पहिचान उसले गर्ने न्यायसम्पादनका आधारमै हुने गर्छ । यस्तै सोच र अपेक्षासाथ नेपाली कांग्रेस २०८२ सालसम्म पार्टी महाधिवेशन गर्ने, विभागलाई पूर्णता दिने, भातृसंगठनहरूलाई चलायमान गर्दै मिसन ८४ मा बहुमत ल्याउने रणनीतिमा जुटेको देखिन्छ । यो लोकतन्त्रप्रति विश्वास गर्नेका लागि सुखद समाचार पनि हो ।

किनभने सभापति, उपसभापति, महामन्त्रीलगायत केन्द्रीय नेतृत्वको पूरै आलोचना हुँदा पनि कुनै प्रतिउत्तर नदिइकन संगठनलाई मजबुत बनाउने काममा ऊ खटिएको छ । ०८४ सालमा एक्लै लड्ने, गठबन्धनमा नजाने प्रस्तावप्रति दुवै युवा महामन्त्रीले लगभग एउटै भाका टिपेको अवस्था छ । आउँदो निर्वाचनमा कम्युनिष्ट–कम्युनिष्टबीच लडाइँ गराउँदै आफ्ना उम्मेदवारलाई फुत्त फुत्त जिताउने रणनीतिमा कांग्रेस लागेको प्रष्ट छ । त्यसैले पार्टीभित्र एकअर्कालाई चिढ्याउने व्यवहार कम हुँदै गएको छ ।

प्रदेश सरकारमा अत्यन्तै गन्हाएका सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउँदा पनि न त शेखर, न गगन र विश्वप्रकाश न शेरबहादुर देउवाले नै केही बोलेका छन् न तिनका समर्थकले नै एकअर्काप्रति विषवमन गरेका छन् ।

तर यो नीतिका बाबजुद एमालेले माओवादीसँग गठबन्धन गरी चुनावमा भाग लिने अवस्था देखियो भने कांग्रेसले पनि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेरेर नयाँ निर्णय नलेला भन्न सकिन्न । दोस्रो ठूलो दलले गठबन्धन गरेपछि पहिलो दल त्यत्तिकै नबस्ला किनकि अहिले एक्लै सुविधाजनक बहुमत ल्याउने र सरकार बनाउने कुरा ‘वीरबलको खिचडी’ पकाइ मात्रै हो ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)