टिआरसी कार्यान्वयनमा द्वन्द्वचिन्तक अपरिहार्य : इन्सेक

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी) को सफल कार्यान्वयनका लागि निरन्तर निगरानी आवश्यक रहेको जनाएको छ । इन्सेकका अध्यक्ष डा.कुन्दन अर्यालले निगरानीबिना टिआरसीको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका छन् । 

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशाधन) विधेयक २०८१ साउन ३० गते प्रतिनिधिसभा र भदौ ६ गते राष्ट्रियसभाबाट समेत बहुमतका साथ पारित भई भदौ १३ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै १८ वर्ष अघिदेखि अवरुद्ध नेपालको संक्रमणकालिन न्यायको विषयमा आशा पलाएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘विगत १८ वर्षदेखि सत्तासीन र प्रतिपक्षको गम्भीर गृहकार्यको अभावमा अलमलमा रही आएको संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित भएसँगै संक्रमणकालीन न्याय सफल कार्यान्वयनका लागि निरन्तर निगरानी आवश्यक रहेको छ ।’ 

न्यायिक प्रक्रियाको लामो चरण पार गर्न अझै केही महत्वपूर्ण कार्य सम्पादन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै इन्सेकले टिआरसी राजनीतिक दलहरुबीच सर्वस्वीकार्य बनाउन भएको समझदारीको पीडक व्यक्ति वा समूहले प्रक्रियाको फाइदा नलिओस् भन्नका लागि सरोकार र निगरानीको निरन्तरताको खाँचो औँल्याएको बताइएको छ । 

इन्सेकले आयोगको गठन वा आयुक्तहरुको चयन, कार्यविधि र सरकारबाट अपेक्षित आर्थिक तथा प्रशासनिक सहयोगजस्ता विषयहरुमा अब सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गरिरहने पनि जनाएको छ । साथै, सत्य निरुपण आयोगमा रहेका ६३ हजार र बेपत्ता आयोगमा रहेका तीन हजार उजुरीको निरुपण गर्न सर्वस्वीकार्य मानव अधिकार, राष्ट्रिय कानून, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विज्ञ व्यक्तिहरु चाहने हुँदा द्वन्द्वकालको कहालीलाग्दो पीडाबारे चिन्तन गरेका व्यक्तित्वको प्रतिनिधित्व गराउन पनि इन्सेकले आग्रह गरेको छ । 

विगतमा आयोगका पदाधिकारीहरु राजनीतिक दलका आधारमा मात्र सिफारिस गरिँद विषयका बारेमा कम जानकार तथा पदीय जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्दा आजसम्म संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लम्बिन पुगेको इन्सेकको ठहर छ ।