सेनामा अझै सौताका सन्तान

सेनाको मजबुतीको एउटा आधार संगठनभित्रको समान व्यवहार भए पनि विभेदको आरोप लाग्न थालेको छ ।

विशेष गरी सिपाहीमा भर्ना भई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिएर अधिकृत भएकाहरू र सोझै सेकेण्ड लप्टनको जागिरे हुनेहरूबीच सैनिक सचिवालयले ठाडै विभेद गरेको देखिएको छ । समान शिक्षा, तालिम, तलवमान, तह पनि समान भए पनि शान्ति सैनिकको रूपमा मिसनमा पठाउँदा यस्तो विभेद गरिएको बताइन्छ ।

शान्ति मिसनका लागि भर्खरैका जवान अधिकृत ३० जनालाई छनोट गर्दा समान दर्जा, समान तालिम, समान क्षमता भएका तर आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट अधिकृत भएकाहरूमध्येबाट २–३ जनालाई मात्रै पठाउने गरिएको छ । दुवै अधिकृतको तुलना गर्दा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट आउनेलाई तीन वर्ष ढिला विदेश पठाउने नीति अँगालेको बताइन्छ ।

पहिला सात वर्षमा शान्ति सेना जाने व्यवस्था हुँदा केही समस्या थिएन तर अहिले भने त्यो नियमलाई पूरै बेवास्ता गरिएको पाइन्छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)