एमालेले जे सुकै गरोस्, अरुलाई के चासो ?

राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको लक्ष्यसहित दुई ठूला दल मिलेर बनेको दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार हनिमुन नसकिँदै विवाद र काण्डमा मुछिएको छ । सुशासनको सवालमा निरन्तर चुकेपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको जनस्तरबाट चर्को आलोचना भइरहेको छ । 

गत असार १७ गते मध्यराति एकजना सञ्चार उद्यमीको घरमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति गरि चौथो पटक सत्तामा उक्लिएका ओलीले सत्ता सम्हालेको सय दिन पुग्दैछ । यसबीच सरकारले गरेका निर्णयहरु एकपछि अर्को विवादमा परेका छन् भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुका कार्यशैलीको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीको पहिलो कदम नै विवादित बनेको थियो । सपथलगत्तै उहाँले बिजुलीको बक्यौता नतिर्ने उद्योगी–व्यवसायीको लाइन तत्काल जोड्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिनुभयो । घिसिङलाई बालुवाटार बोलाएर व्यवसायीकै अगाडि बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन नकाट्न र काटिसकेको तत्काल जोड्न आदेश दिइयो । प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमले सुशासनको आमअपेक्षामा शुरुमै कुठाराघात भएको बताइन्छ । 

प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम न्यूनीकरण पूर्वतयारी, उद्धार तथा पुनर्स्थापनामा पनि सरकार पूर्णतः चुकेको छ । बाढीपहिरो र डूबानका कारण नागरिक पीडामा छटपटाई रहँदा प्रधानमन्त्री अमेरिका घुमफिरमा रमाएको भन्दै त्यतिबेला  उहाँमाथि नैतिक प्रश्न पनि उठाइएको थियो । अमेरिकाबाट फर्केलगत्तै ‘आफू भैँसी दुहुन अमेरिका नगएको’ भन्ने अभिव्यक्तिले थप आलोचना गरायो । सत्ता साझेदार काँग्रेस संसदीय दलको बैठकमै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई गैरजिम्मेवार र असंवेदनशील भन्दै नेताहरुले विरोध गरेका थिए । 

पार्टी कार्यालय भवन निर्माणका लागि व्यापारीसँग रहस्यमय ढंगबाट अबौँको जग्गा दानमा लिने ओलीको पछिल्लो निर्णयले चर्को विवाद निम्त्याएको छ । एमालेका केही नेताले व्यापारीहरुसँग जग्गा लिएर कार्यालय बनाउने निर्णयले पार्टीको शीर निहुरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका व्यापारीसँग स्वार्थ बाझिने गरी एमालेले जग्गा लिएपछि सत्ता साझेदार काँग्रेस र प्रतिपक्ष दलका नेतासहित सर्वसाधारणले पनि आलोचना गरिरहेका छन् । 

आफूलाई सर्वहारा कम्युनिष्ट पार्टीको नेता बताउँदै आउनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले करोडौँ मूल्यको घडी, लाखौँको चस्मा र जुत्ता लगाएको विषयले नैतिक प्रश्न उठाएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउको घटनाले पनि सरकारलाई रक्षात्मक बनाइदिएको छ । रास्वपाका नेता–कार्यकर्ता, समर्थक र कतिपय सर्वसाधारणले समेत लामिछानेमाथि प्रतिशोध साँधेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । 

यसबाहेक केही साना पार्टीलक्षित दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन  लागेको चर्चाले अर्को तरंग ल्याएको छ । खासगरी उपेन्द्र यादवको जसपा नेपालबाट छुट्टिएका अशोक राई समूह र नेकपा एकीकृत समाजवादीका केही सांसदलाई एमालेमा मिसाएर ठूलो पार्टी बनाउने रोडम्यापअन्तर्गत अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्रीको जोडबल रहेको बताइन्छ । यसको सूचना पाएपछि प्रतिपक्षी दल प्रधानमन्त्री ओलीप्रति सशंकित छन् ।

काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साह लगायतसँग पाखुरा सुर्किएर विवादमा उत्रिनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली पनि उत्तिक्कै आलोचित छ । बालेनका समर्थकहरुले सामाजिक सञ्जालमा ओलीविरोधी अभियान नै चलाएका छन् । 

यसरी सरकारको सर्वत्र आलोचना भैरहँदा प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको दलले आत्मसमीक्षा गरेको देखिँदैन । उल्टै बालेन समर्थकलाई पक्राउ गर्ने, पार्टीभित्र प्रश्न उठाउनेमाथि कारबाहीको डण्डा बर्साउने काम हुन थालेको छ ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टी, सरकार र प्रधानमन्त्रीमाथि उठेका प्रश्नको गैरजिम्मेवार जवाफ दिएका छन् । सरकार ठीक ढंगले अघि बढिरहेको र एमालेको लोकप्रियता नघटेको दाबी गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत् जनमतको परीक्षण नगर्ने दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति आएको छ । 

अन्य पार्टीका नेताहरुलाई एमालेको भविष्यबारे चिन्ता नगर्नसमेत महासचिवको सुझाव छ । ‘यतिवेला फरक पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरुले एमालेको भविष्यका बारेमा चिन्ता गर्दै सामाजिक सञ्जालमा अनेकन् सुझाव दिइरहेका छन् र कटुआलोचना गरिरहेका छन्’, पोखरेलको भनाई छ, ‘राजनीति गर्नेहरुले आ–आफ्नो पार्टी राम्रो बनाउन लागे त अरुका बारेमा चिन्ता गर्नै पर्दैन नि !’

राजनीतिक दल आफैंमा सार्वजनिक संस्था हो । त्यसैले उसले गर्ने निर्णय आमचासोको विषय हुन्छ नै । त्यसमाथि लोकतन्त्रमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीको बढी आलोचना, खबरदारी र विरोध हुनुलाई सामान्यरुपमा लिइन्छ । तर, पोखरेल भने एमाले निजी कम्पनी र आफू त्यसको प्रमुख झैँ ‘अरुलाई के चासो’ भन्ने आशयको टिप्पणी गरेर सञ्जालमा रमाएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।