बिजुलीको पैसा नतिर्ने उद्योगको लाइन जोड्न थप निर्णय नचाहिने उर्जामन्त्रीको दाबी
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दिपक खड्काले उद्योगहरुमा विद्युत लाइन जोड्न नेपाल प्राधिकरण संचालक समितिको बैठक बस्न जरुरी नभएको तर्क गरेका छन् ।
बिजुलीको बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूमा काटिएको लाइन जोड्न क्याविनेटले निर्णय गरिसकेकाले थप निर्णय आवश्यक नपर्ने उनने दाबी गरेका हुन् ।
हिजो बसेको क्याविनेट बैठकले २४ घण्टाभित्र उद्योगको लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले भने बोर्ड बैठक नबसी उक्त निर्णय कार्यान्वन गर्न नसक्ने बताएको छ ।
आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खड्काले बोर्डभन्दा क्याविनेट माथि हुने भएकाले लाइन जोड्न थप निर्णय आवश्यक नपर्ने जिकिर गरे ।
‘मन्त्रिपरिषद निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणलाई पत्राचार भइसकेको छ । क्याबिनेट निर्णय भएको कारणले बोर्डभन्दा माथि क्याबिनेट हुन्छ’, उनले भने, ‘बोर्डको निर्णय यसका लागि कुरिरहनुपर्दैन ।'
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन सम्बन्धी लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेका छन् । बक्यौता विवाद समाधानका लागि सरकारले २०८० पुस २४ गते गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू