छविलाई अमेरिका नजाँदै च्याप्प समातेपछि

कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाका प्रतिवादीहरुमाथि थुनछेक बहस जारी छ । शुरुमा संसदीय समितिले तयार पारेको ११ सय २४ पेज लामो प्रतिवेदनमा रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगका रूपमा चित्रित गर्न सक्ने आधार केही पनि नभेटिएकोले सरकार समस्यामा परेको थियो ।

त्यसका केही बुँदा अनलाइन सञ्चारमाध्यममा पढेपछि रवि लामिछाने समर्थकहरु कुर्लन थालिसकेका थिए, ‘उहाँ गोर्खा मिडियाको सञ्चालक मात्रै हुनुहुन्थ्यो, त्यही हैसियतमा चेक काटेको हो । एमडीले चेक नकाटेर घाँस काट्छ त ?’ स्वाभाविक रूपमा समितिले गोर्खा मिडियामा भएको आर्थिक परिचालनको विषयमात्रै छानबिन गरेको थिएन र होइन पनि । त्यसैले यसबाट छिद्रछिद्र केलाउन अनुसन्धानकर्तालाई गाह्रो परिरहेको थियो । 

अनुसन्धानमा सक्रिय एक अधिकारीका अनुसार त्यसमा संलग्न प्रहरी टोलीसामु गोर्खा मिडियालाई सहकारीसँग कसरी जोड्ने भन्ने पहिलो चुनौती थियो । तथ्य र प्रमाणलाई नजोडिकन अनुसन्धान गर्नै गाह्रो थियो । त्यसमाथि रविले लगातार इन्कारी बयान दिइरहेका थिए । त्यसैले डिजिटल कारोबारमा गोर्खा मिडिया र सहकारीबीचको सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने देखियो । यसैकारण छविलाल जोशी बञ्जाडेको निवासबाट डिजिटल डिभाइसहरू कब्जा गरेर पोखरा पु¥याइयो । तर पहिले नै डिभाइसहरू हात लाग्दा पनि प्रहरीले त्यसभित्र कैद भएर बसेका प्रमाणहरू केलाएको थिएन । सत्ता फेरिएपछि भने दक्ष अधिकृतहरू खटाएर त्यहाँ रहेका प्रमाणहरू संकलन गर्न थालियो । 

सूर्यदर्शन सहकारीको मुद्दा त्यसअघि नै अगाडि बढिसकेको थियो । महेन्द्र भोटे र कुमार रम्तेलहरू जेल गइसकेका थिए । उनीहरूलाई अदालतमा पेश गर्ने क्रममा संलग्न रजिष्टरहरूसमेत साथै पेश गरिएको भेटियो । त्यसपछि प्रहरीले पूरक जाहेरी परेको हुनाले ती रजिष्टर पुनः पढ्नुपर्ने भन्दै माग गर्‍यो । र, अदालतबाट फिर्ता लियो । सो क्रममा कैयन लिखित दस्तावेजहरू फेला परे । दैनिक सहकारीमा भएका आम्दानी र खर्चको लगत भेटियो । बीचमा अमेरिका उड्न लागेको सुइँको पाउनासाथ छविलाई समेत पक्राउ गर्नुपर्ने भयो । उनले त्यसपछि जे–जे बयान दिए, त्यसले रविविरुद्धको प्रमाण दह्रो बन्दै गयो । 

लगत्तै जिबीकी प्रेमिका लीला पछाइँ पक्राउ परिन् । उनले गरेको क्रिप्टो कारोबार, उनी र आमाका नाममा घरजग्गादेखि खुमलटारमा बनेको महलसम्ममा सहकार्यकै रकम प्रयोग भएको प्रमाणहरू सहजै खुले । दिदीको नाममा दिपेश पुनले बुटवलमा बेचेको घरजग्गासमेतको प्रमाण प्रहरीको हात पर्‍यो । अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरीका अनुसार जिबी राईले सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने क्रममा दिपेश पुनलगायतको नाममा राखेको घरजग्गा पछि लीलाकी दिदी गीताको नाममा सारेको पाइयो । यसरी जिबीले कुन–कुन ठाउँका के–कस्ता घरजग्गा कसरी कुन व्यक्तिका नाममा व्यवस्थापन गरे भन्ने व्यहोरा खुलेपछि बल्ल ६४८ पेजको अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार भएको सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।

एक जना सहन्यायाधिवक्ता भन्छन्– वास्तवमा सबै जिल्लामा घुमाउँदै बयान गरेर खासमा प्रहरीले रविलाई नै सहज पारिदिएको हो । कास्कीको मात्रै अनुसन्धान सिध्याउने अनि अर्को जिल्लामा पठाउने गरेको भए रवि अहिलेभन्दा बढी हिरासतमा बस्नुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो । यसरी एकै पटकमा अनुसन्धान र अभियोगपत्र तयार गर्दा गोर्खा मिडियामात्रै नभई त्यस्तै प्रकृतिका आठवटा कम्पनीसमेत प्रतिवादी बनेका छन् ।

यो प्रक्रियामा के देखियो भने सबै सहकार्यमा सर्वसाधारणका रकम जम्मा हुने र त्यसरी जम्मा भएको रकम दुरुपयोग गर्ने उद्देश्यले जम्मा ३५ वटा कम्पनी खोलिएका थिए । त्यसरी खोलिएका कम्पनीमध्ये सूर्यदर्शन सहकारीबाट आठ वटा कम्पनीमा पैसा लाने काम भयो । यसो हुँदा सहकारी शून्यमा झर्दै कम्पनी एकदमै मालामाल अवस्थामा पुगेको पाइयो । त्यसपछि ती कम्पनीबाट क्रिप्टो करेन्सी, हुण्डीलगायतका माध्यम हुँदै पैसा बाहिर पठाइयो । यसै क्रममा कतिपय कम्पनीबाट घरजग्गामा समेत लगानी भएको देखियो । सो क्रममा ७० रोपनीभन्दा बढी जमिन र धेरै घर खरिद गरिएको र कतिपय आफ्नै घरमा समेत रकम लगानी भएको अनुसन्धानबाट देखिएसँगै ती सबै घरजग्गालगायतका सम्पत्ति रोक्का राखिएको छ । 

प्रहरीले अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार पीडितहरूले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्‍यो र त्यसपछिमात्रै अपराधमा संलग्नहरूलाई कारबाही हुनुपर्‍यो भन्ने मागदाबी अदालतसमक्ष पेश गरेको छ । यसरी १ अर्ब ५१ करोड ४० लाख १९ हजार रकम सबैभन्दा पहिले क्षतिपूर्तिका रूपमा आउनुपर्ने माग छ । प्रहरी अधिकारीहरू भन्छन्– सबैभन्दा पहिले १,०९४ जना पीडितको रकम फिर्ता हुनुपर्छ । त्यसरी बचत फिर्ता गरिसकेपछि जे जति रकम रहन्छ सो सूर्यदर्शन सहकारीमै हालिदिए हुन्छ । 

दोषीहरूबाट सबै रकम असुलउपर गरी पीडितहरूलाई दिनका लागि एउटा छुट्टै संयन्त्रको विकास गर्नु आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । यदि तुरुन्तै अर्को व्यवस्थामार्फत संयन्त्र निर्माण गर्न नसकिने अवस्था भए समस्याग्रस्त सहकारी हेर्न गठित निकायलाई नै यसको जिम्मा दिएर अविलम्ब काम अघि बढाउँदा ठीक हुने पनि विज्ञहरूको राय रहेको छ । सामान्य सहकारी मात्रै होइन सहकारी बैंककै अध्यक्षसमेत थुनामा रहेको अवस्थामा त्यहाँ भएका अपचलनबारे पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको बुझिएको छ । 

अनुसन्धानको क्रममा के देखिएको छ भने यदि १० लाखसम्म बचत रहेकाहरूको रकम फिर्ता गर्ने हो भने पनि ८५% पीडितको समस्या हल हुन्छ । तर एकैचोटि यति धेरै रकम व्यवस्थापन गर्न राज्यलाई समेत गाह्रो पर्ने हुँदा तत्काल पाँच लाखसम्म फिर्ता गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने राय सरकारलाई दिइएको छ । 

सरोकारवालाहरू भन्छन्– राज्यले यसरी रकम फिर्ता गर्ने र पीडकहरूबाट अपचलन गरी आर्जित सम्पत्ति राज्यले लिएर सहकारी मन्त्रालय वा विभागलाई त्यस्ता कम्पनीहरूको जिम्मा दिने हो भने समस्या समाधानको सहज विकल्प हुन सक्छ । त्यसपछि प्रक्रिया मिलाएर ती सम्पत्ति लिलाम गर्दा ऋण असुली न्यायाधिकरणजस्तै संरचनामार्फत सो सम्पत्ति पुनः फिर्ता गर्न सकिने अवस्था आउँछ ।

प्रहरी अहिले आफ्नो सक्षमताको पहिलो कडीका रूपमा छविलाल जोशीलाई पक्राउ गर्न सक्नुलाई लिँदैछ । समाचार स्रोतका अनुसार, यदि हतारमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेर छविलाललाई समात्न नसकेको भए उनी अमेरिका पुगिसकेका हुन्थे । यसरी छविलाई पक्राउ गर्न नसक्दा रविको नाम कसैले पोल्दैनथे र प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि अघि बढ्न अहिले जत्तिको सहज हुँदैनथ्यो । छविसँगै तत्काल रवि नसमातिनुको कारणचाहिँ उनी सिधै सहकारीमा नजोडिएको हुनाले पनि हो ।

– सीताराम भट्टराई