५२ भाइ हट्लान् कि फेरि अट्लान् ?

केपी शर्मा ओली अघिल्लोचोटि प्रधानमन्त्री भएका बेला अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी अख्तियार, निर्वाचन, मानवअधिकारसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ६ वर्षका लागि नियुक्त ५२ जना पदाधिकारीको कार्यकाल सकिन दुई वर्ष बाँकी छ । तर, उक्त नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको जिकिरसहित बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट भने चार वर्षसम्म किनारा लाग्न सकेको छैन ।

राजनीतिक चासो जोडिएको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति विवादसम्बन्धी पुरानो यो मुद्दा अब भने टुंगोमा पुर्‍याउनेगरी प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत कस्सिएको देखिँदै छ । तर, यो मुद्दालाई एकाएक चर्चामा ल्याइनुका पछाडिको कारण भने स्वाभाविक छैन । भनिँदै छ, विगतमा चोलेन्द्रसमशेरले जस्तै कार्यपालिकासँग मिलेर बाँडेर खाने उद्देश्यअनुरूप ती पद खाली गराउन लागिएको हो । त्यसनिम्ति भित्रभित्रै वातावरण बनिरहेको बताइन्छ । अहिले झण्डै दुई तिहाइको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार छ । राउत कांग्रेसनिकट मानिन्छन् । कांग्रेसमा पनि शेरबहादुर देउवा पक्षधर भनेर चिनिएका उनी अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीकै अघिल्लो कार्यकालमा न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । यस हिसाबले सत्तामा रहेका देउवा र ओली दुवै जनासँग राउतको सम्बन्ध नराम्रो हुनुपर्ने कारण छैन ।

२०७७ साल पुस १ गते दायर भएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै ०७८ साल चैत ९ गते सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेशसम्म जारी गरेको थियो । त्यसयता धेरैचोटि ‘हेर्न नभ्याइने’ र ‘हेर्न नमिल्ने’ मा पर्दै स्थगन हुँदै आएको मुद्दा पछिल्लो पटक माघ २ गते संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । तर, फेरि हेर्न नमिल्नेमा पर्दै स्थगन भएको छ । पहिले नै अन्तरिम आदेश दिएका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलसमेत सम्मिलित संवैधानिक बेञ्चमा परेकाले हेर्न नमिल्नेमा गएको यो मुद्दाबाट उनले हात झिकेका छन् । अब उनको ठाउँमा न्यायाधीश कुमार चुडाललाई राखेर इजलास गठन हुनेछ । बुझिएअनुसार अनुकूल बेञ्च गठन गर्ने र निरन्तर सुनुवाइ अघि बढाउने योजना छ । स्रोत भन्छ, ‘५२ जनासहित अरू संवैधानिक निकायमा रिक्त पदसमेत जोड्दा ६० कट्छ । एकैचोटि ६० जना नियुक्त गर्न पाउँदा कांग्रेस र एमालेका लागि ठूलो खेलो हुने भयो ।’तर, ५२ भाइलाई हटाउँदा असंवैधानिक नियुक्ति गर्नेको नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ? त्यस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्री भइरहन मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । तर, सरकारमा बस्नेहरूको भने उल्टै प्रतिप्रश्न छ –अदालतले उल्ट्याइदिएका हरेक निर्णयमा राजीनामा दिँदै जाने हो भने सरकारको औचित्य रहन्छ कि रहँदैन ? तोसिमा कार्कीलाई उम्मेदवारबाट हटाउने निर्वाचन आयोगको निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेशले कायम भयो, प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले किन राजीनामा नदिएको भन्न मिल्ने कि नमिल्ने ? अख्तियारले हालेको थुप्रै मुद्दा अदालतले हराइदिएको छ, अब प्रेम राईले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन ? प्रश्न यसरी पनि उठाइएको छ ।

यदि, अदालतले ५२ भाइलाई हटाउने गरी फैसला गर्‍यो भने कोही दोहोरिन पाउने कि नपाउने ? भन्ने प्रश्न पनि छ । योग्यताका कारण नभई संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियाका कारण नियुक्ति बदर भएको भन्ने आधारमा उनीहरूलाई फेरि आउन बाटो खुला राख्नेगरी व्याख्या हुने सम्भावना छ । यो सबै घटनाक्रमबारे जानकार स्रोत भन्छ, ‘यहीबीच संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पुर्‍याउन सकभर उपसभामुख इन्दिरा रानालाई मनाउने, नभए हटाउनेसम्मको तयारी थियो । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री र सभामुख एकातिर छन् भने राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता अर्कोतिर छन् । प्रधानन्यायाधीश राउतलाई सत्तापक्षमै गणना गर्दा पनि बहुमत पुग्दैन । यो सबै स्थिति लेखाजोखा गरेका कांग्रेस–एमालेले संसद्को अघिल्लो अधिवेशनमै उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने तयारी गरेका थिए । तर, सत्तापक्षकै सांसदहरू विपक्षमा उभिएपछि प्रक्रिया अघि बढेन । यसपटक पनि उपसभामुख हटाउन त्यति सहज भने देखिँदैन ।