पुलिसका कानुन, केरकार गर्नेेले नै जानुन्

भिन्न उद्देश्य, फरक प्रकृति, जिम्मेवारी तर बेग्लै दुवैलाई संस्थालाई सञ्चालन वा निर्देशित गर्ने कानुन भने केही जिम्मेवारीलाई छोडेर नाटीकुटी एउटै देखिएपछि मस्यौदाकारहरूको हैसियतमाथि स्वभाविक रूपमा प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र स्थापनाको उद्देश्य र जिम्मेवारी फरक भए पनि ऐन भने केही बुँदा तलमाथि पारेर चालु संसद अधिवेशनमा पेश गरिएको छ । 

अहिले प्रस्ताव गरिएको ऐन संघीय नेपाल प्रहरी ऐन हो । यसपछि प्रदेश प्रहरी ऐन बन्न बाँकीनै छ । अहिले प्रदेश प्रहरीको निम्ति कुनै पूर्वाधार खडा भएको छैन । प्रादेशिक प्रणाली आफैँमा आत्मनिर्णयको अधिकारले सम्पन्न वा स्वायत्त अधिकारयुक्त  पनि छैन, प्रदेश सरकारसँग साधन स्रोत त झन् छँदैछैन । प्रदेशसँग विधि विज्ञान प्रयोगशाला छैन आफ्नै अलग्गै युनिट पनि छैन । गण छैन ।

गणमा हुनु पर्ने सुरक्षाकर्मी पर्याप्त छैन । एउटा गणमा ६ सय हुनुपर्ने डेढ सयभन्दा बढी जनशक्ति छैन । नेपाल प्रहरीमा मात्रै ३०।३२ हजार फौजको दरबन्दी अपुग छ । अर्कोतर्फ गणका सुरक्षाकर्मी अस्थायी तथा स्थायी चौकी, मर्यादापालक, पिएसओ (पर्सनल सेक्युरिटी अफिसर), अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणतिर खटाइएका छन् । कुनै ठूलै आन्दोलन वा घटना हुँदा नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जनशक्तिले भ्याउँदैन, थप मद्दत गणहरूले परिचालन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

यस्तो बेला संघीय र प्रदेश प्रहरी स्थापनाले शान्ति सुरक्षादेखि आतंकवादी क्रियाकलाप नियन्त्रणमा गम्भीर चुनौती खडा गर्ने पक्का छ । एउटा प्रदेशको प्रहरी अर्को प्रदेशमा जाँदैनन् । अर्को प्रदेशतिर जाँदा तलमाथि भए अनावश्यक कारवाहीको भागीदार किन हुने ? मानौं गण्डकी प्रदेशमा ठूलै विद्रोह भयो भने बागमतीका प्रहरीले टाउको किन दुखाउने जस्ता प्रश्नको उत्तर प्रस्तावित प्रहरी ऐनले दिएको छैन । एक प्रदेशका प्रहरीले अर्काे प्रदेशका लागि व्यर्थैमा किन लडेर मर्ने ? खुल्दुली अनेक छन् । 

प्रस्तावित ऐनमा उमेर ६० वर्षसम्म राखिँदा जागिरे उमेर बढ्ने र ३० वर्षे हट्ने भन्दै दङ्ग परे पनि पुलिस पुलिस जस्तो नभई संघ र प्रदेशका नेताहरूले पालेर राखेको निजी फौज जस्तो हुने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने अनुमान छ । ऐनमा प्रहरीको चेन अफ कमाण्ड सिडिओलाई दिइएको छ । आन्दोलन हुँदा नियन्त्रण गर्न गोली हान्न आदेश दिने काम प्रहरीकै हाकिमले गर्नुपर्ने तर अफिसमा बस्ने सिडिओको उर्दी मान्नुपर्ने जस्ता प्रावधानले फिल्डमा खटिने र कुर्सीमा बस्नेबीच झनै जटिल समस्या निम्त्याउन सक्ने बताइन्छ । यस्तो व्यवस्थाले फिल्डमा जताततै सिडिओको उपस्थिति माग गर्छ ।

प्रहरीले कुनै पनि घटना वा प्रकरणको जिम्मेवारी आफैंले लिन खोज्दैन । अचम्म त के भने एउटै काममा खटिएका निजामती कर्मचारीले भत्ता र प्रहरीले खाजा मात्रै पाउँदै आएका छन् । एउटै काममा खटिएपछि पारिश्रमिक पनि उस्तै हुनु पर्ने होइन र ? सिडिओले बसिबसी दिनको १०।२० वटा मिटिङ गर्ने, हरेक मिटिङको भत्ता थाप्ने । तर सोही मिटिङमा बस्ने प्रहरीले भने खाजामैं चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था छ । 

भनिन्छ, संघीयतालाई समाप्त गर्न प्रस्तावित प्रहरी ऐननै पर्याप्त छ । पुलिस टुक्रिएर आठ वटा प्रहरी संगठनमा विभाजन हुने गरी सबैका अलग अलग मापदण्ड बन्ने भएपछि यसले पछि शान्ति सुरक्षाको स्थिति झनै जटिल नबनाउला भनेर कसरी ढुक्क हुने ?