न्यायको तराजु ‘म त ढलेँ ढलेँ’ भयो कि श्रीमान् !

चेकमा सही गरेर खुरुखुरु पैसा झिक्ने रवि लामिछाने बाहिरै, आर्थिक कारोबारमा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएका छविलाल जोशी थुनामा– सर्वसाधारणले गाँस काटेर बचत गरेको रकममाथि जिबी राई समूहले गरेको ब्रह्मलुटमा अदालतले यस्तो निसाफ गरेपछि अनेक आशंका जन्मिएको छ । 

जिबी राई अध्यक्ष रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन उपाध्यक्ष छवि र प्रवन्ध निर्देशक रविमाथि देशका विभिन्न जिल्लामा सहकारी ठगीको मुद्दा छ । बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको रकम गैरकानुनी तवरले गोर्खा मिडियामा ल्याएको अभियोग लागेका उनीहरुविरुद्ध जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा मुद्दा चलेकोमा न्यायाधीश वशिष्टकुमार घिमिरेको इजलासले सोमबार जोशीलाई जेल पठायो । जबकि यो मुद्दामा रविलाई भने त्यहीँका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीले एक करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका थिए । रामेछापका स्थायी बासिन्दा वशिष्ट कानुन मन्त्रालयको उपसचिव हुँदै एक–डेढ वर्षअघि न्यायाधीश बनेका हुन् । न्याय क्षेत्रमा उनको राम्रै परिचय छ । 

प्रवन्ध निर्देशकको हैसियतमा सयौँ चेकमा दस्तखत गरी आफैँले करोडौं रकम परिचालन गरेका, मासिक ६ लाख तलब–भत्ता बुझेका, श्रीमती र ससुरालीको खातामा समेत पैसा जम्मा गरेका रवि धरौटीमा छुट्दा पैसाको हिसावकितावमा प्रत्यक्ष संलग्न नदेखिएका जोशीले भने बाहिर बसेर मुद्दा लड्ने सुविधा पाएनन् । यौटै मुद्दामा दुईथरी आदेश दिने जिल्ला अदालत रुपन्देहीका श्रीमानद्वय प्रल्हादकुमार र वशिष्टकुमारको ‘न्यायिक तुलो’ अस्वाभाविक रुपमा एकातिर ढल्किएको टिप्पणी भैरहेको छ । एक–दुई लाख ठग्नेहरुलाई भटाभट जेल पठाउने अदालतले करोडौँ अपचलन गरेका रविलाई बाहिर बस्ने छुट दिएकोमा पछिल्लो आदेशले भने सरकारी वकिललाई माथिल्लो अदालतमा अपिल गर्न थप आधार दिएको छ । 

धरौटीमा छोड्ने कास्की र काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध पोखरा र पाटन उच्च अदालतमा निवेदन दिइसकेका सरकारी वकिल ‘छविलाई भित्र राख्ने, रविलाई छोड्ने, योचाहिँ मिलेन’ भनेर जाने निश्चितै छ । स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीको मुद्दामा ६० लाख धरौटी लिएर छोड्ने अदालतको आदेश बदर गरी ‘रविलाई थुनिपाऊँ’ भन्दै उच्च सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख शंकर खत्रीले ३१ पेज लामो निवेदन दर्ता गराएका छन् । रुपन्देहीमा पनि रवि र छविको मुद्दा सँगै टाँसिएर माथिल्लो अदालतमा जाने भएकाले ‘कि रवि पनि थुनिनु पर्छ कि छविसमेत छुट्नुपर्छ’ भन्ने मान्यता स्थापित हुने नै भयो । ‘ठगीमा कम सहभागीवालाचाहिँ थुनामा अनि बढी संलग्न देखिएको व्यक्ति बाहिर भएपछि प्रश्न उठेको छ, अब यसमा उच्च अदालतले न्यायिक परीक्षण गर्छ’, महान्यायाधिवक्तास्थित सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘छविको कारण रवि झनै चेपुवामा परे ।’

यता, सभामुखलाई दबाब दिएर रविको सांसद पद निलम्बन फुकुवा गराउने रास्वपाको प्रयास खेर गएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग लागेसँगै स्वतः पद निलम्बनमा पर्ने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था रहेकाले संसद सचिवालयबाट रविको पद जोगिने अवस्था नरहेको हो । गत माघ १८ गते संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुरु हुनु केही बेरअघि दलबलसहित सिंहदरबार पुगेर सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेका रविले निलम्बन फुकाउन दिनदिनै फोन गरिरहेका छन् । ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका उनको आफू धरौटीमा छुटेकाले निलम्बन फुकुवा हुनुपर्ने तर्क छ । जबकि धरौटीमा छुट्नु भनेको पूर्ण उन्मुक्ति होइन, अदालतले जेल बस्न नपर्ने सुविधासम्म दिएको हो ।

भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरण कसुरमा सांसदविरुद्ध मुद्दा दर्ता भए पद स्वतः निलम्बनमा पर्ने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था भएकाले सभामुखले चाहेर पनि निलम्बन फुकुवा हुँदैन । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ मा कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवकविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएलगत्तै स्वतः निलम्बन हुने किटानी व्यवस्था छ । ऐनमै प्रष्ट लेखिएको विषयमा सभामुखले तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्न पनि सक्दैनन् । रविहरुको तर्कचाहिँ, भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिएका कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङको मुद्दामा अदालतले सांसदलाई ‘राष्ट्रसेवक हैन, जनप्रतिनिधि हो’ भनेकाले पद निलम्बन फुकुवा हुनुपर्छ भन्ने छ । तर, त्यसको व्याख्या गर्ने सभामुखले हैन, अदालतले हो ।  

भनिंदैछ, सभामुखलाई दबाब दिएर पार नलाग्ने भएपछि रवि अदालत जाने तयारीमा छन् । अहिले नै निलम्बन फुकुवा माग गर्दै अदालत जाँदा पर्सामा सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग थपिनसक्ने भएकाले मात्र हच्किएका हुन् । सबैतिर मुद्दा टुंगोमा पुगेपछि  बल्ल अदालत जाने तयारी छ । सारा कुराको विश्लेषण गर्ने अधिकार सभामुखसँग हुँदैन, उनले त सूचना टाँस्ने र जानकारी दिने मात्र हो ।