बचाउने ठाउँमा बिगार्ने धन्दा, रेडक्रसमा व्यापक फण्डा

विशुद्ध मानवीय सेवा गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी चरम राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण धराशायी बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । १२ लाख सदस्य भएको मुलुककै ठूलो संस्थालाई केही व्यक्तिले तहसनहस बनाएका छन् । स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा रहेको रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले संस्थालाई प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनीसहितको डरलाग्दो र कडा पत्र पठाएको खुलेको छ ।

नातावाद, कृपावादको चंगुलमा फसेको र राजनीतिक पार्टीहरुको भर्ती केन्द्र बनेको रेडक्रसका पदाधिकारीको मनोमानीका कारण समितिले बाध्य भएर सो पत्र पठाएको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार रेडक्रसले विधानसमेत कुल्चेको छ । ‘नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधान, २०२० (सत्रौं संशोधन, २०७५)’ को विधानविपरीत संस्थाको केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गरिएको छ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिमा ३३ जना निर्वाचित पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै, समाज कल्याण परिषद्बाट एक जना र निवर्तमान अध्यक्ष एक जना गरी कूल ३५ जना हुन्छन् । तर, ६६ जनाको कार्यसमिति बनाइएको छ । दुई कार्यसमितिले सहमति गरेर ६६ जनाको केन्द्रीय कार्यसमिति बनाएका हुन् । पटकपटकको निर्देशनपछि गठन गरेको केन्द्रीय कार्यसमिति पनि रेडक्रसको सिद्धान्तबमोजिम नभएपछि समितिले बाध्य भएर पत्र लेखेको हो ।

समितिले स्पष्ट रुपमा सो कार्यसमितिलाई अमान्य घोषित गरिसकेको छ । रेडक्रसमा प्रा.सुदर्शनप्रसाद नेपाल र डा.नेत्रप्रसाद तिम्सेनाको छुट्टाछुट्टै कार्यसमिति थियो । यी दुई समूहले अलग–अलग रेडक्रस बनाएका थिए । नेपाली काँग्रेसतिर आस्था राख्ने सुदर्शनले रेडक्रसमा अलिक बढी नै राजनीति गर्दै आएका छन् । निष्पक्ष र स्वतन्त्र रहनुपर्ने संस्थामा पार्टीगत रुपमा निर्वाचन हुने गरेको छ ।

नेत्रको समूहले २०८० असार २५ गते निर्वाचन गर्यो । यता, सुदर्शनको पक्षले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको निर्देशनबमोजिम भन्दै त्यसको एक महिनापछि निर्वाचन सम्पन्न गर्यो । निर्वाचन गर्दा पार्टीगत रुपमा पद छुट्याइएको प्रमाण फेला परेको छ । काँग्रेसलाई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपमहामन्त्रीसहित १५ पद, नेकपा एसलाई महामन्त्री, उपकोषाध्यक्षसहित ६ पद, नेकपा माओवादीलाई महिला उपाध्यक्ष र आठ जना कोषाध्यक्षसहित आठ पद र बाँकी चार पद समानुपातिक रुपमा बाँडफाँड गर्ने सहमति भएको थियो ।

बारम्बार ध्यान केन्द्रित गराउँदा पनि चासो नदेखाएपछि सरकारलाई नै पत्र पठाइएको छ । जेनेभास्थित नेपाली राजदूतावासबाट परराष्ट्र मन्त्रालय पत्राचार गरिएको छ । पत्र प्राप्त भएपछि परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा र गृहमन्त्री रमेश लेखक तर्सिएको स्रोत बताउँछ । सो विषयमाथि छलफल गर्न परराष्ट्रमन्त्री डा. देउवा जेनेभा गएको स्रोतको भनाइ छ ।

यता, नेत्र समूह भने सुदर्शन समूहविरुद्ध अदालत गएको थियो । नेत्र मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त भएपछि अदालतबाट पाँच वटै मुद्दा झिकियो । गत कात्तिक २ गते दुवै पक्षबीच बृहत वार्ता भयो । उनीहरुले विधानमा भएको ‘बाधाअड्काउ फुकाऊ’ व्यवस्थाको प्रयोग गरेर ५६ जनाको कार्यसमिति बनाए । विधान तोडमोड गरेर बनाइएको कार्यसमितिलाई ‘द इन्टरनेशनल फेडेरेशन अफ रेडक्रस (आईएफआरसी)’ ले वैधानिकता दिएन ।

आईएफआरसीले सो कार्यसमिति रेडक्रसको मान्यताविपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनायो । अनुपालन तथा मध्यस्थता समिति ‘कम्ल्पिएन्स एण्ड मेडिटेशन कमिटी (सिएमसी)’ ले सन् २०१९ देखि रेडक्रसको गतिविधिमाथि निगरानी राख्दै आएको छ । सिएमसीले पनि सो कार्यसमिति मान्न इन्कार गर्यो । निष्पक्ष रुपमा कार्यसमिति गठन गर्न सिएमसीले निर्देशन दियो ।

तर, रेडक्रसले भने सुनेको नसुन्यै गरिरहेको थियो । स्थापनाकालदेखि नै राजनीतिक आधारमा पदको भागबण्डा लगाउँदै आएको रेडकर्सका पदाधिकारीले भनेको नमानेपछि सिएमसी रुष्ट बन्यो । सन् २०२५ जनवरीमा जेनेभामा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसकर्मीहरुको भेलामा सिएमसीले निर्वाचन र अधिवेशन नगर्न निर्देश गरेको थियो । तर, सुदर्शन पक्षले अटेर गरेको हो ।

यता, गृहमन्त्री लेखकले सबै समितिलाई एकजुट हुन दबाब दिएका छन् । जसरी भए पनि मिल्न निर्देशन दिएपछि गत फागुन १२ गते बैठक बोलाइयो । तर, सो बैठकमा परिवर्तन नेपालका वसन्तकुमार श्रेष्ठलगायत उपस्थित भएनन् । सुदर्शन, डा. विशाल भण्डारी, चन्द्रकला कार्की, सुरेन्द्रसिंह ऐर, भूपतीलाल श्रेष्ठ, दिपेन्द्रराज ढकाल, मनोजकुमार थापा, विनोदकुमार बस्नेत, श्यामकाजी डोटेल, राजेन्द्रमान ताल्चा मडेल, नारायणप्रसाद तिमिल्सनालगायत बैठकमा आएका थिए ।

बैठकले तीन वटा प्रस्ताव गरेको थियो । पहिलोः सुदर्शन र विशालको कार्यसमिति समायोजन गरेर ६६ सदस्यीय कार्यसमिति बनाउने, दोस्रोः समायोजन गरिएका कार्यसमितिका पदाधिकारीमध्ये १५ जना सदस्य रहनेगरी कार्य सम्पादन समिति गठन गर्ने, तेस्रोः फागुन १३ गते पुनः बैठक बस्ने । बैठकमा भएका निर्णयहरु सिएमसीलाई जानकारी गराइएको थियो ।

तर, सिएमसीले बैठकको प्रस्तावमाथि नै शंका गरेको हो । सिएमसीको प्यानल रिपोर्टर र महाधिवेशन नभएसम्मका लागि प्रमुख क्रिस्टिना कुम्पुलाले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमाथि प्रतिबन्ध सिफारिस गर्ने निर्णय भएको भन्दै पत्र पठाएकी छिन् । पत्रमा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ,‘प्यानल अत्यन्तै दुःखका साथ सूचित गर्न चाहन्छ कि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमाथि प्रतिबन्ध सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

रेडक्रसलाई संस्थाको रुपमा र राजनीतिमा लागेका रेडक्रसकर्मीलाई व्यक्तिगत रुपमा प्रतिबन्ध गरिएको पत्रपछि रेडक्रमका केन्द्रीय पदाधिकारीहरुमा खैलाबैला मच्चिएको छ । उनीहरुले फागुन १९ गते आईएफआरसीका प्रतिनिधिसहितको गोलमेच बैठक बोलाएका छन् । नेपालको रेडक्रसमा प्रतिबन्ध लागेमा बाहिरबाट आउने सहयोगहरु रोकिन्छ ।

सिएमसीले अन्य गैरसरकारी दातृहरुलाई पनि नेपालमा सहयोग नगर्न पत्राचार गर्छ । त्यसपछि रेडक्रस नाम मात्रैको संस्था बन्ने स्रोतको जिकिर छ । रेडक्रमका एक कर्मचारी भन्छन्,‘रेडक्रससँग आर्थिक स्रोतको अभाव छ । माघदेखि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकिएको छैन । यस्तोमा अन्तर्राष्टिय स्तरबाट आउने सहयोग रोकियो भने के हुन्छ ? गर्न पनि अति नै गरे । संस्थाको कसैलाई ख्याल नै छैन, भ्रष्टाचार गरेका छन् । विधान मिचेका छन् ।’

हरेक मुलुकले सिएमसीको गाइडलाइन पालना गर्नुपर्छ । त्यसमा स्पष्ट रुपमा रेडक्रस निष्पक्ष, तटस्थ र स्वाधीन हुनेपर्ने भनिएको छ । तर, नेपालले तीनैवटा सिद्धान्तको बर्खिलाप गरेको छ । सँगै जेनेभा महासन्धिको धज्जी उडाइएको अवस्था छ ।

आर्थिक अनियमितताको दलदलमा रेडक्रस

विपतमा परेकालाई सहयोग र उद्धार गर्नका लागि खडा गरिएको संस्थाको आर्थिक घोटालाको किस्सा धेरै छन् । भक्तपुरमा जग्गा खरिदमा घोटाला भएको भनि सरकारले गठन गरेको समितिहरुले नै पुष्टि गरिसकेको छ । समाज कल्याण परिषद्को प्रतिवेदनमा रेडक्रस आर्थिक अनियमितताको दलदलमा फसेको उल्लेख छ । अन्य थुप्रै शीर्षकमा भ्रष्टाचार भएको छ ।

केही समयअघि रेडक्रसको अध्यक्षसहितको पदाधिकारी जेनेभा गएका थिए । उनीहरुको सबै खर्च उताको पक्षले व्यहोरेको थियो । तैपनि, उनीहरुले रेडक्रसबाट प्रतिव्यक्ति चार लाख रुपैयाँ लिएको खुलेको छ । रकम लिएपनि अहिलेसम्म फछ्यौट गरेका छैनन् । गाडीको दुरुपयोग स्वाभाविकझैं भइसकेको छ ।

ढुकुटी रित्तो, पद थपेको थप्यै

रेडक्रसको ढुकुटी रित्तो भइसकेको छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकिरहेको बेला सुदर्शन भने पद थप्नमै ध्याउन्न छन् । कार्यकारी निर्देशक र उपकार्यकारी निर्देशकको दुई–दुई वटा पद कायम गरिएको छ । उनले कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद ढकाललाई निलम्बन गरेका छन् । सबैभन्दा जुनियर धर्मभक्त बिडारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ । यता, उपकार्यकारी पनि दुई जना छन् । त्यहाँका कर्मचारीहरु ‘कहीँ नभएको जात्रा’ रेडक्रसमा भएको बताउँछन् । उता, ब्लड बैंकका कर्मचारीहरुले पनि महिनौंदेखिको तलब नपाएको बुझिएको छ ।

रेडक्रसलाई सुधार गरी त्यसको अस्तित्व जोगाउन कर्मचारीहरुले बारम्बार हारगुहार गरेका छन् । रेडक्रसकर्मी र कर्मचारीहरु तत्काल एक भएर अघि नबढेमा संस्था संकटमा पर्ने भन्दै कर्मचारीहरुले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

रेडक्रर्सलाई निकासा दिन कार्यसमिति बनाएको दाबी

नेत्र राजदूत बनेपछि कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएकी चन्द्रकला कार्कीले रेडक्रर्सलाई निकास दिनका लागि ६६ सदस्यीय कार्यसमिति बनाएको दाबी गरिन् । कार्यसमितिको प्रमुख उद्देश्य विधान अधिवेशन र अधिवेशन गर्नु भएको उनको भनाइ छ । मे महिनाभित्रमा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने टाइमलाइन भएको उनले जानकारी दिइन् ।

‘संस्थालाई बन्धक बनाएर राख्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । विवाद सुल्झाउन, विधान अधिवेशन र अधिवेशन गर्न मात्र कार्यसमिति गठन गरेका हौं । अहिलेपनि केही साथीहरु संस्थालाई भद्रगोल बनाउनेतर्फ लाग्नुभएको छ । त्यसैले जतिसक्दो छिटो संस्थालाई निकास दिने हाम्रो योजना छ’,उनले भनिन् । यता, यसविषयमा बुझ्न खोज्दा अध्यक्ष नेपालसँग सम्पर्क हुन सकेन ।