ठण्डा दिमागले नसोचे सबै ठहरै

राजावादी, बालेन र हर्कहरू किन हौसिएका होलान् ? यसपछिका कारण के हुन सक्छन् ? राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य (रापंस), सभापति, प्रधानपञ्च, उपप्रधानपञ्च गाउँपालिका र नगरपालिकामा विभिन्न दलबाट प्रतिनिधि रहिसकेका केही पात्रसमेत अझै छन् । नयाँ पिँढी विदेशमा पसिना बगाउँदै रेमिट्यान्स पठाउने कामदारको रूपमा चल्तापुर्जा दलिएकै छ । र, स्वदेशमा भएका युवा बेरोजगार छन् । तर, दलमा आबद्ध कार्यकर्ताको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र डोजरमा हालिमुहाली छ ।

सत्ताधारी दलले अपेक्षित रूपमा युवा नेतृत्व विकास गर्न नसकेको र जनतासँग सम्बन्ध टुटेको अवस्था छ । जो शाह, राणा परिवारको सन्तान छन्, जो भूपू जर्नेल, कर्णेल थिए तिनीहरूले राजावादी क्याम्प छाड्ने कुरै भएन । राजावादीलाई कम्युनिष्टभन्दा कांग्रेससँग टाँसिन सहज छ । कांग्रेस नाम जोडिएका ४–५ वटा दल पनि राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै सडकमा ओर्लिएका छन् । यतिवेला कम्युनिष्ट भएका भए ती लोकनारायण सुवेदी, ऋषि कटेलजस्तै सानै भए पनि उहिले नै चिराचिरा परिसक्थे । तर, कांग्रेस नामका यी पार्टीमा त्यस्तो कुनै हलचल देखिएको छैन । 

जनतालाई सेवा–सुविधा दिन सहज र सरल होस् भन्ने हेतुले विगतदेखि नै विकेन्द्रीकरण मुख्य एजेण्डाको रूपमा रहँदै आएको हो । पञ्चायतकालमा पनि विकेन्द्रीकरणको निम्ति कार्यदल गठन र कार्ययोजना बनेको थियो । पूर्वराजा महेन्द्रको पालामा समेत यो वा त्यो नाममा विकेन्द्रीकरणका अभ्यासलाई अघि बढाउने काम भएका थिए । यसका स्वरूपहरू फरक फरक भए पनि अभ्यास गरिएकै थिए । विकेन्द्रीकरणको कूल कुरा भनेको शासनको मुख्य अधिकारी जनता नै हुन् भन्ने मान्यतालाई अघि सार्नु हो । र, यसको मुख्य दर्शन जनताको सार्वभौम सत्तालाई सही तवरले अभ्यासमा ल्याउने नै हो ।

तर, संघीयता संविधानले नै अधिकार बाँडफाँट गरेको विषय हो । जसअन्तर्गत कानुन बनाउने र लागू गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ । जनतामाथि नै विश्वास गरी यत्रो अधिकार दिइएको हो । संघीयतामाथि भन्दा पनि यसलाई सवल बनाउने क्रियाकलापहरूमाथि सवाल खडा सकिन्छ । प्रक्रियागत रूपमा शासन सञ्चालन गर्दा कमीकमजोरी हुन सक्ने विषय जहिले पनि उठ्न सक्छन् । सिद्धान्ततः सार्वभौम र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको संविधानको प्रस्तावनामै स्पष्ट उल्लेख छ । त्यस्तो अधिकार तीनै  तहका जनप्रतिनिधिमार्फत प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

हामीले बोइङ्को सट्टा एयरबस प्रयोगमा ल्याउन थाल्यौँ । तर, पाइलट र एयरहोस्टेसहरूले एयरबस नचलाउने भन्दै हड्ताल गरिरहे । जहाज उड्न सकेनन्, ग्राउण्डेड भइनै रहे । यसले अन्ततः नेपाल एयरलाइन्समा समस्या आयो । अर्थात् यो विम्वलाई संघीय व्यवस्थासँग तुलना गर्दा सञ्चालनमा भएको त्रुटिका कारण व्यवस्था बद्नाम भएको अवस्था छ । तर दलहरू आफ्ना गल्ती कमजोरीको आत्मसमीक्षा गर्दै अघि बढ्न तयार छैनन् । स्थलमार्गबाट पूर्व–पश्चिम १४ सय किलोमिटर लम्बाइ भएको नेपालमा २–२ सय किलोमिटरका दरले ७ वटा प्रदेश, ५५० सांसद, गाउँपालिका र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूसमेत कानुन बनाउने ठाउँमा मात्रै करिब ३६ हजार जना छन् । तर तिनीहरुबाट यसबीच, कस्ता–कस्ता कानुन बने ? त्यसको स्तरीयता, मापदण्ड के हुने भन्ने विषयमा एकरूपता छैन । 

त्यसो त एकात्मकभन्दा संघीय प्रणाली अलिक जटिल नै हो । तीनै तहले एउटै भूगोल र जनसंख्यालाई बाँडफाँड गर्ने हो । कामको स्पष्ट बाँडफाँट नभएको अवस्थामा यसले समस्या निम्त्याउँछ नै ! जुन तहको सरकारले सेवा दिए पनि जनता तिनै हुन्, भूगोल त्यही हो । कामको स्पष्टता नहुँदा एक प्रकारको असुविधातर्फ जनताले डोहोरिनुपरेको तीतो यथार्थ हो । तसर्थ कामको स्पष्टता कति ल्यायौँ भन्ने विषयमा दलहरूले समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ । ७५३ पालिकाले ७५३ किसिमले नै काम गर्ने भनेको पनि होइन । आधारभूत कुराको न्यूनतम मापदण्ड सबैको एउटै हुनुपर्ने हो । त्यस्तो न्यूनतम मापदण्ड संघले तोक्यो त ? 

अहिले देशभर प्रदेशतर्फ र संघमा गरी करिब–करिब सय जना मन्त्री छन् । प्रतिनिधि सभातर्फ प्रत्यक्ष १६५, प्रदेश सभामा ३३०, राष्ट्रिय सभामा ५९, प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक ११०, प्रदेश सभामा २२० गरी ८८५ जना माननीय छन् । के यति धेरैमाथि गरिब देशले सेवा–सुविधा खन्याउन जरुरी छ ? प्रतिफल के ? 

अहिलेको अवस्थामा राजावादी, बालेन र हर्कहरूसँग आफ्ना कार्यकर्तालाई उकास्दै झडपमा ओराल्ने काम गर्नुभन्दा संघीयता कार्यान्वयनमा भएका चुकहरूलाई सुधार्ने, जनताका अपेक्षाको मिहिनेतपूर्वक सम्बोधन गर्ने, जनजीविकाका लागि गम्भीर बन्ने, संघीयताप्रति देखिएको असन्तुष्टिको कारण पहिचान गर्दै त्यसलाई समाधान गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु बुद्धिमानी ठहर्छ । यसो गरियो भने असन्तुष्ट त्यसै घटेर जानेछ । संविधान संशोधनका विषय पनि यिनै समीक्षात्मक निश्कर्षकै आधारमा उठाइनुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक आयोगको १०–१० वर्षमा पुनरवलोकन गर्ने भनिएजस्तै संविधानका अन्य प्रावधानको पनि समयसापेक्ष पुनर्विचार जरुरी छ । अन्यथा समय अघि, सोच पछि बन्यो भने दुर्घटनालाई कसैले रोक्न सक्दैन । यसबारे गणतन्त्रवादी नेता र दलले गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।