प्रहरीलाई अब गोदाम कुर्ने पालो

नेपाल प्रहरीलाई कार्यात्मक स्वायत्तता नदिएर धान गोदामको पाले बनाउने प्रपञ्चअन्तर्गत विधेयक ल्याइएको चर्चा विज्ञहरूबीच चल्न थालेको छ । नागरिक सर्वोच्चताको कुरा गर्ने वर्तमान सरकार सिभिल सर्भेन्ट सुप्रिमेसीको प्रभावमा परेपछि यस्तो विधेयक तयार हुन पुगेको गुनासो सुनिँदैछ । प्रहरीको स्वायत्तता, कार्यशैली, काम गर्ने वातावरण र नियन्त्रण सन्तुलनका निम्ति हो तर संसदमा प्रस्तुत विधेयक प्रहरीलाई कामै गर्न नदिने किसिमले मस्यौदा गरिएको दाबी पूर्वआइजिपी प्रकाश अर्यालको छ ।

विधेयक हेर्दा गृहमन्त्रीले देश, सिडिओले जिल्ला चलाउने जस्तो देखिएको छ । फिल्डमा नजाने सिडियोले आदेश मात्रै चलाउँदा फौजको मोराल कस्तो होला ? संघीय प्रहरी ऐन आएलगत्तै संविधान को धारा १५८ अनुसार प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउनैपर्ने हुन्छ । सो धारामा संघमा संघीय प्रहरी र प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी हुनेछन् भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ । यसै धारामा टेक्दै मधेश, लुम्बिनी र गण्डकीले अघिल्लो प्रदेश सभाबाट ऐन पारित गरेका छन् । तर, संघीय सरकारको अड्चनका कारण कार्यान्वयनमा लान भने सकेका छैनन् । काठमाडौंका मेयर बालेन साह र उनका नगर प्रहरीले नै नेताहरूको यस्तरी झुत्ती खेलाएका छन् भने त्यसैमा प्रदेश प्रहरी थपिएपछि के हालत हुने होला !

प्रहरीलाई कार्यात्मक स्वायत्तता भएन भने बर्दीले मात्रै बलियो बन्न दिँदैन । अर्थात् प्रहरीलाई धान गोदामको पाले बनाउने खतरा रहन्छ । फौजी संगठनात्मक कार्यपद्धतिबारे जानकारी भएका कानुनमन्त्रीहरूले कमसेकम प्रहरीलाई पालेको हालतमा पुर्‍याउने विधेयक नल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो । पहिला–पहिला डिएसपी र एसपीसम्मलाई आइजिपीले नियन्त्रण गर्थे । यिनले काम बिगार्दा आइजीलाई मन्त्रीलाई दपेट्थे तर यो विधेयक पारित भएमा सिडिओ र गृहसचिवलाई दपेट्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा प्रहरी आफ्नो उत्तरदायित्वबाट पन्छिने खतरा रहन्छ । 

त्यसैगरी, सशस्त्र प्रहरी विधेयकमा पनि उसको स्वायत्तता मारिएको अवस्था छ । विधेयकको प्रावधान गृह मन्त्रालयको शाखा अधिकृतले सशस्त्र प्रहरीको आइजिपीलाई हल्लाइदिन सक्ने खालको छ । प्रहरी विधेयक २०८१ बारे पूर्वआइजिपीहरूले भेट गरी कुरा राख्दा गृहमन्त्री रमेश लेखक रिसाएको बताइन्छ । यसैबीच, प्रकाश अर्यालले आइतबार एमाले केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा उक्त पार्टीका ७९ जना सांसदमध्ये ३५ जनालाई प्रस्तुत विधेयकको सकारात्मक, नकारात्मक पक्षबारे ब्रिफिङ दिएका छन् ।

विश्लेषकहरूका अनुसार अहिलेको विधेयकले पहिले नै ऐनको रूप लिएको हुँदो हो र सिडिओकै हातमा प्रहरी परिचालनको अधिकार राखिएको हुँदो हो भने बालकृष्ण खाँण, टोपबहादुर रायमाझीहरूले जेल जानु पर्दैनथ्यो, बरु रवि लामिछाने पुर्पक्षमा चलान हुन सक्थे । बेचन झा पनि जेल बाहिर हुन सक्थे । अपराध नियन्त्रणमा सिडिओ किन चाहियो ? सिडिओले प्रहरीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन किन गर्नुपर्‍यो ? एउटा कार्यालयका कर्मचारीको कासमू फर्म अर्को कार्यालयको हाकिमले भर्छ ? फौजीको मूल्यांकन निजामती सेवाबाट हुन सक्छ ? 

अर्कोतर्फ सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षाको जिम्मा दिइएको छ । के संगठित अपराध सिमानामा मात्रै हुन्छ ? संगठित अपराध विभिन्न व्यक्ति मिलेर योजनाबद्ध तवरले गरिने अपराध होइन ? त्यस्तो अपराध सिमानामा मात्रै हुन्छ र तिनको रोकथाम गर्ने काम सशस्त्र प्रहरीको हो भन्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा राखिएकाले अब शान्ति–सुरक्षाको अवस्था झनै नाजुक हुनसक्ने कतिपयको आकलन छ । संगठित अपराध, मानव तस्करी, चेलीबेटी बेचविखन र लागुऔषधजस्ता अपराध जहाँ–कहीँ पनि हुन सक्छ, त्यसको अन्तिम निक्र्याेल अनुसन्धान गर्दै जाँदा हुने हो । प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको उद्देश्य, काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रबारे स्पष्ट जानकारी राख्न नसक्ने ऐनका मस्यौदाकारहरू जताततै रहेकै कारण अख्तियारको दुरूपयोग भएका अनेकन उदाहरण छन् । 

प्रस्तावित सशस्त्र प्रहरी विधेयकमा इन्टरपोलमा भाग लिन जान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जबकि अर्धसैनिक बलको इन्टरपोलमा कुनै कामै हुँदैन । अर्कोतर्फ, एउटै देशबाट दुई संगठनका आइजीको सहभागिताले कस्तो सन्देश जान्छ भन्ने कुरातर्फ पनि कुनै हेक्का नराखेको देखिन्छ । केही वर्षअगाडि तिहार अर्थात् यमपञ्चकको बेला एउटा गाउँमा केही मान्छे भेला भएर कौडा हाने । त्यो खबर कसैले सिडिओसमक्ष पुर्‍यायो । सिडिओले तत्कालै नेपाल प्रहरीका एसपीलाई बोलाएर फलानो ठाउँमा जुवा खेलेको खबर छ, सबैलाई पक्रर्नु भने । एसपीले परम्परा निभाउन दुई/चार जना आफन्त र साथीभाइ मिलेर जुवा खेलेका, त्यो घर जुवा अखाडा नभएको, जुवा खेल्नेहरू बाह्रमासे पनि नभएको भन्दै यस्तो बेला पक्राउ गर्दा राम्रो सन्देश जाँदैन भनी जवाफ फर्काएका थिए । यस्तो जवाफ पाएपछि सिडिओले तत्कालै सशस्त्रका एसपीलाई जुवाघरको सूचना दिई समातेर ल्याउन आदेश दिए ।

यसैकारण प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका साथै प्रशासनबीच बेमेलको अवस्था देखापर्‍यो । के अहिले प्रस्तावित र परिमार्जित प्रहरी ऐन र सशस्त्र प्रहरी ऐनमार्फत पनि यी दुई निकायबीच अन्योल, भ्रम र द्वन्द्व सिर्जना गर्न ल्याउन लागिएको त होइन भन्ने सवाल खडा भएको सुरक्षाविद्हरू बताउँछन् । आइजीले सामान्य प्रशासनिक जिम्मेवारी पाउने र प्रहरी परिचालन गृहसचिव वा सहसचिवले गर्नेगरी यो कस्तो थिति बसाल्न खोजिएको हो ? गृहसचिवले नै प्रहरी परिचालन गर्ने हो भने आइजी किन चाहियो ? आफ्ना मान्छे खुंखार अपराधी भए पनि उन्मुक्ति दिन सकिने भयो । विरोधीहरूले गल्ती नगरे पनि अनुसन्धानको नाममा अनेकन दुःख दिन सकिने भयो ।

अपराध अनुसन्धान र अपराध रोकथामको मिश्रित रूप अपराध नियन्त्रण हो । जहिले पनि सफल अनुसन्धानले अपराध नियन्त्रण हुन्छ । यस्तो संवदेनशील विषयको जिम्मेवारी सिडिओलाई दिए के हुन्छ भन्ने हेक्कासमेत नराखिएको केही सुरक्षाविद्को टिप्प्णी छ । 

कसले खुट्याउने फरक ?

प्रहरी र सशस्त्रको ऐनमा प्रस्तावना हेर्ने हो भने ८० प्रतिशत मिल्ने देखिन्छ । ऐन संशोधन समयानुकूल गर्दै जानुपर्छ तर ढंगको भने हुनुपर्छ । दुई संगठन नै अल्झिने, क्षेत्राधिकारलाई लिएर वादविवादमा उत्रनुपर्ने अवस्था ठीक होइन ।