पिएहरूबाट जोगाऊँ गणतन्त्रलाई

काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाइँलाई कार्यालयमा हाजिर हुनबाट रोक्न उद्यत बालेन साहका स्वकीय सचिव भूपदेव साहले उहाँविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको छ, भोलि जेल जान सक्नुहुन्छ । उहाँलाई आज समर्थन गर्ने वडाध्यक्षलगायत सबै जनप्रतिनिधि सँगै सती जान तयार हो ? भन्दै थर्काए । कोहीविरुद्ध उजुरी पर्नेबित्तिकै ऊ दोषी सावित हुँदैन भन्ने कुराको सामान्य ज्ञानसमेत नभएका पात्रलाई संघीय राजधानीमा सेनापति र मुख्यसचिव सरहका मेयरको पिए पाउनु काठमाडौँवासीका निम्ति गर्व या विष्मात् कस्तो विषय होला ! उनकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने बालेन साहविरुद्ध पनि अख्तियारमा टन्नै उजुरी परेको छ ।

अरु त के कुरा नेपालका ९० प्रतिशत कर्मचारीविरुद्ध यस्ता उजुरीको चाङ लागेको छ । अभियोग, अनुसन्धान र अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि मात्रै कोही पनि दोषी वा अपराधी करार हुने हो । उजुर परेको वा मुद्दा लागेकै भरमा कसैलाई भ्रष्टाचारी, अपराधी, हत्यारालगायत विशेषण झुण्ड्याउन वा त्यस्ता शब्द प्रयोग गर्न पाइँदैन ।

गुरागाइँलाई बालेनका पिएले पहिले नै कानुन हातमा लिएर, नपाएको पगरी गुथेर जुन रुपमा तवरले रोक्न खोजे त्यो उनको नादानीपन नै हो । बालेनप्रतिको अन्धभक्ति नै हो । उनले कुतर्कका बलमा नुनको सोझो गरेकै हुन् । अर्कोतर्फ बालेन आफैंले बनाएको छानबिन समितिले गुरागाइँविरुद्ध रिपोर्ट दिन सकेको छैन । यस्तो बेला गुरागाइँलाई ठाडै अपराधी करार गरी हाजिर हुनबाट रोक्ने प्रयत्न आफैंमा गैरकानुनी कदम हो ।

संविधानतः स्थानीय तहमा कार्यकारी प्रमुख पठाउने काम संघीय सरकारले गर्छ । जबसम्म स्थानीय तहको निजामती सेवा ऐन बनेर आउँदैन तबसम्म ७५३ वटै पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमासंघीय सरकारले नै पठाउने हो । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरी उसैले जाँच लिएर पठाएका कर्मचारीलाई पालिकाहरूले जिम्मेवारी दिन सक्छन् । तर यस्तो जनशक्ति तथा पूर्वाधार नभएको, संक्रमणकालीन अवस्थामा भने संघीय सरकार नै सर्वेसर्वा मानिन्छ ।

त्यसरी खटाइएको अधिकृतलाई म हाजिर गराउँदिन भन्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छैन । कुनै गाउँपालिका वा नगरप्रमुखले म फलानोलाई हाजिर गराउँछु वा गराउँदिन भन्न थाल्ने हो भने कानुनी अराजकता फैलने खतरा हुन्छ । यसले राज्यलाई ‘स्टेट फेलियर’ अर्थात् असफल राज्यतर्फ लैजान्छ । राज्य असफल बनाउनु भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त गर्ने दिशातर्फ अघि बढ्नु हो । अख्तियारमा उजुरी जो–कोहीविरुद्ध पनि पर्न सक्छ । जबसम्म दोषी प्रमाणित हुँदैन वा निलम्बित हुँदैन ऊ नेपाल सरकारको अधिकारप्राप्त अफिसर हो जसलाई रोक्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन । 

बालेनको अर्घेल्याइँ र चतुर्‍याइँ कहाँसम्म भने पिएलाई पत्र लेख्न लगाउँछन्, आफू हस्ताक्षर गर्दैनन् । कानुनले कुनै पनि जनप्रतिनिधि चाहे त्यो प्रधानमन्त्रीकै किन नहोस्, उनीहरूका पर्सनल असिस्टेन्ट (पिए)लाई चिन्दैन । यस्तो अवस्थामा निजी सहायकले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर हुनबाट रोक्न खोज्नु बलमिच्याइँबाहेक अर्थोक केही हुनै सक्दैन । यहाँनेर पिएले पिएको अर्थ नबुझेको देखिन्छ । उनको त मेयरलाई भेट्न आउने–जानेबारे जानकारी लिने र समय मिलाउने मात्रै हो । ऊसँग कानुनी रूपमा मन्त्रालय वा पालिकाको काम गर्ने, पत्र लेख्ने लेखाउने वा कसैलाई काममा पठाउने वा अह्राउने कुनै अधिकार हुँदैन ।

जनप्रतिनिधिले बनाएको सचिवालयले कामकुरामा समन्यव गर्ने तर पत्राचारलगायत काम सम्बन्धित विभाग, महाशाखा वा शाखा प्रमुखहरूले गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सदर बदरको काम भने मन्त्री, मेयर वा उपमेयर र अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष आफैँले गर्ने हो । पिएको काम र हैसियत चिठीपत्र काट्ने र हस्ताक्षर गर्ने होइन । यो काम कसैले गरेको अवस्थामा अख्तियार दुरूपयोग ठहरिन्छ । पाउँदै नपाएको अधिकार प्रयोग गर्नेलाई अख्तियारले गर्ने उपचार के हो ? नपाएको पगरी गुथेर चालु सबै खाले पिएबाट सचेत हुन जरुरी छ ।

यस्ता पिए कामलाई सहज हैन जटिल बनाउन र व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जगाउन सहायकसिद्ध हुन सक्छन् । तसर्थ पिए नियुक्ति गर्नुअघि तिनीहरूलाई प्रशिक्षित र अभिमुखीकरण गर्न आवश्यक छ किनकि उसमाथि जनताको कर र राज्यको भार थपिएको हुन्छ । त्यसो गर्न सकेमा मात्रै पिएहरूले मन्त्री, मेयर वा अध्यक्षहरूलाई उकास्नेभन्दा कानुनसम्मत कामका लागि प्रेरित गर्न सहयोग पुग्नेछ ।