भोलिका निम्ति महत्वपूर्ण पाठ

६२/६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि देखि नै सुरक्षाफौज र सुरक्षा प्रणालीको राम्रोसँग परीक्षण हुन सकेको छैन । यसका दुई कारणमध्ये एक सापेक्षित रूपमा अन्य सार्क मुलुकको तुलनामा आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था राम्रो हुनु हो । जस्तै : तराईमा सक्रिय विद्रोही र भूमिगत समूहसहित नेकपा विप्लव राजनीतिको मूलधारमा आएपछि ‘ठूलो सुरक्षा थ्रेट’ घटेको अवस्था छ । शान्तिसुरक्षामा देखिएको चुनौतीमा पनि कमी आएको छ ।

शरीरमा भ्याक्सिन लगाएजस्तो हाम्रा भाइरसलाई बेलाबखत अपडेट नगर्दासम्म रोगको डर रहिरहन्छ । भ्याक्सिन दिनुको अर्थ प्रतिरोधक क्षमतालाई बलियो बनाउनु नै हो । तर, हामी कहाँ त्यस्ता अभ्यास खासै भएका छैनन् । १५ चैतको कोटेश्वर तीनकुने घटनामा सुरक्षासम्बन्धी गम्भीर कमीकमजोरी देखिएका छन् । एकातिर भीड छरिएको छ भने अर्कोतर्फ फिल्डमा प्रहरीको ‘लिडरसीप’ छैन । पहिलो, दोस्रो वा तेस्रो स्तरको सुरक्षा चुनौती सामना गर्ने रणनीतिक योजना र कार्यान्वयन गर्ने तौरतरिकामा लापरवाही भएको छ । १५ गतेको घटनालाई प्रहरीले सहजरूपमा नियन्त्रणभित्र राख्न सक्थ्यो तर प्रहरीका सिपाही नै रुँदै हिँड्नुपर्ने नाजुक अवस्था देखियो । यस्तै र यो सँगसँगै देशभित्र ठुल्ठूला आतंकवादी गतिविधि सञ्चालन हुन थाल्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादीले आक्रमण गरेको अवस्थामा त्यसको प्रतिरोध गर्ने क्षमता हाम्रा चारवटै सुरक्षा निकायसँग होला त ! प्रश्न गम्भीर छ । 

यो कुराको मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सुरक्षाका कमजोरी के–के हुन् ? त्यसका लागि अब के कस्तो तयारी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा गम्भीर हुनु जरुरी छ । अमेरिका, चीन र युरोपियन मुलुकलगायतले जुनसुकै काम कुरो गर्दा पनि ‘सेक्युरिटी फस्र्ट’ अर्थात् सुरक्षा पहिला भन्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिएका हुन्छन् । ऋण लिँदा, दिँदादेखि उद्योग कलकारखाना सञ्चालनमा सहयोग गर्दा वा अनुदान नै दिएको अवस्थामा पनि पहिला सुरक्षा विश्लेषण गरिन्छ । तर हामीले यसबारे कहिले पनि सोच्ने गरेका छैनौँ किनकि हामी व्यक्तिवादी छौं, संस्थालाई बलियो बनाउने सोच र चासोमा कमी छ । १५ चैतको घटनालाई यो कोणबाट विश्लेषण गर्न सकियो भने आउँदो दिनहरूमा सुरक्षा व्यवस्था चुस्तदुरुस्त बनाउन सकिन्छ । 

सुरक्षाकर्मीले वर्षौंअघि मिति समाप्त भई खाल्डोमा गाड्नुपर्ने गोली र टियर ग्याँस पड्काउँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसो त सुरक्षा निकायमा बजेट अभाव भएको अवस्था पनि होइन । सुरक्षा निकायले बनाएको योजनाका निम्ति आवश्यक बजेट सरकारले जहिल्यै बन्दोबस्त गरेको अवस्था छ तर योजना बनाउँदै गम्भीर छलफल चलाउनुपर्ने ठाउँमा यो पनि राख, त्यो पनि राख, बिचौलियाको स्वार्थमा रकमको सुनिश्चितता गरिन्छ । सुरक्षा योजना किन, केका लागि, कसरी भन्ने विषयमा विज्ञानसम्मत तर्कहरू हुँदैनन् । योजना बनाइँदैनन् । बरु चारै सुरक्षा निकायले चाहिने नचाहिने विषयमा खर्च गरेको अवस्था छ । 

संसारभरि नै मिलिटरी र सेक्युरिटी प्रणाली, उपकरण र औजार सुविधायुक्त, भरपर्दो, सजिलो रूपमा विकास भइरहेका छन् । हामी भने दशकौं पुरानो प्रविधिसँगै रमाएका छौं । प्रविधिमैत्री नवप्रवर्तनका कुरालाई एककौडीको भाउ पनि दिइरहेका छैनौं । सुरक्षा उपकरणका सवालमा त पुराना फाइल पल्टाउँदै पहिला हामीले यो खरिद गरेका थियौं, त्यसैलाई निरन्तरता दिऊँ भन्नेजस्ता सोच हुर्काएका छौं । बाहिर विकास भएका कुरा ल्याउने वा ग्रहण गर्ने क्षमता पनि हामीसँग नभएजस्तै छ । जुन हाम्रो दोस्रो कमजोरी हो । सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई बिनाझन्झट आफ्नो कार्यकाल कसरी पुरा गर्ने भन्ने ध्याउन्न हुन्छ । मानवीय स्रोतको हिसाबले नेपालका सुरक्षा निकाय कमजोर नभए पनि व्यवस्थापकीय र नेतृत्वदायी हिसाबले भने समस्याग्रस्त नै देखिन्छन् । यस्तो बेला केन्द्रीय कमाण्ड कसले र कसरी सञ्चालन गर्ने ? निजामतीले वा फौजीले भन्ने पनि कार्यगत स्पष्टता छैन । कमाण्ड सेन्टरमा बस्नेले फिल्डमा खटेको फौजको समग्र अवस्था विश्लेषण गर्न सक्ने, त्यसैअनुरूप निर्देशित गर्ने ल्याकत राख्छ कि राख्दैन भन्ने विषयमा पनि गम्भीर हुनु जरुरी छ ।

हामीले ‘खेलाँची नगर’ भन्दै गत हप्ता सम्पादकीय लेखेका थियौं तर यस्तो कुराको कसलाई के वास्ता ? १०–१५ हजारको जुलुश हुँदै गर्छ भन्ने निश्कर्ष र खेलाँचीपूर्ण व्यवहारका कारण हत्या, आगजनी र लुटपाट भएका छन् । यो घटनामा सुरक्षा निकायबीच समन्वय देखिएन । गोली हान्ने आदेश माग्दा फिल्डका कमाण्डरलाई व्याक हट ब्याक हट भन्दै थर्काइयो । एक जमानामा माधव थापाजस्ता एक्सन ओरियन्टेड कमाण्डर पनि छैनन् । सारमा हेर्दा सुरक्षा व्यवस्थापनतर्फ गृह प्रशासनमा निकै ठूलो कमी देखिन्छ । महिनैपिच्छे फेरिइरहने विषयविज्ञताविहीन निजामती संयन्त्रले सुरक्षा फौजको मर्म र पाटोलाई बुझ्ने र आत्मसात गर्ने ल्याकत पनि राख्दैन ।