अमेरिकी अनुदान रोकिँदा फाइदा कि घाटा !

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अस्थायी रोक्कालाई जारी राखे भने एमसिसीमार्फत् नेपाल सरकारले विद्युत ट्रान्समिसन लाइन र बाटो बनाउन लगाएको ठेक्का अलपत्र हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसको दायित्व सम्पूर्ण रुपमा नेपाल सरकारले एकलौटी बेहोर्नुपर्ने खतरा छ । अमेरिकी सरकारले व्यहोर्ने मात्रै जम्मा ५५ अर्बको सो आयोजनामा नेपाल सरकारलाई झण्डै ३०/४० अर्बको दायित्व सरेको छ ।

नेपाल सरकार आफैं टाट पल्टिने बेलामा सरेको यो दायित्वलाई कहाँबाट कसरी व्यहोर्ने ? यसबाहेक उतैको सहयोगमा वित्तीय संघीयतालाई बल पुर्‍याउन स्थानीयदेखि प्रदेश सरकारसम्मको लेखा, बजेट, योजना, कानुन, रिपोर्टिङ, अनुगमन, मूल्याङ्कनलगायतका सम्पूर्ण सिष्टम बसाउनका लागि योग्य र दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने, तिनीहरुको म्यानुयल र नियम कानुन बनाउनेजस्ता मुख्य उद्देश्य थियो ।

करिब २ अर्ब ५० करोडजतिको प्रोजेक्ट हो त्यो । पहिला यस्ता कामको लागि अनुदान माग्ने चलन थिएन । फेरि पनि त्यस्तो रकम नआउँदैमा नेपाललाई के फरक पर्छ र ? भन्ने एउटा तर्क होेला । सँगसँगै अर्को पाटो के छ भने त्यस्तो कार्यविधि र ऐनकानुन बनाउने नेपाली विज्ञहरुले पारिश्रमिकस्वरुप ३० लाख रुपैयाँसम्म पाउँथे । यस्ता विज्ञले त्यति पारिश्रामिक बुझ्दा २० प्रतिशत त सरकारलाई कर नै तिर्नुपथ्र्यो । त्यो अब बन्द भयो ।

भाडामा कार्यालय सञ्चालन गरी बसेको अवस्थामा त्यस्तो घर छोड्दा भाडावालको आम्दानी र सरकारले उठाउने घर बहाल कर पनि सुक्यो । यी लगायत दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद गर्दा र कफी सपलगायतमा छिर्दा हुने व्यापार व्यवसाय पनि थोरबहुत प्रभावित हुने नै भयो । यसरी एउटा आम्दानीमार्फत् धेरै प्रकारका आर्थिक गतिविधि सञ्चालन भइरहेका हुन्छन् । सय रुपैयाँ खर्च गर्दा २५ रुपैयाँ चैं कर वा अन्य धेरै कारणले घुमिफिरी नेपाल सरकारकै राजश्वको रुपमा ढुकुटीमा आउँछ भन्ने मान्यता छ । जोसुकैले प्रत्यक्ष कर नतिरे पनि अप्रत्यक्ष रुपमा घर बनाउँदा प्रयोग हुने सिमेन्ट, रड, गिट्टी, बालुवालगायतमा अन्तशुल्क लाग्छ । त्यस्तो पैसाले रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गरेको थियो । यी काम स्वाभाविक रुपमा थोरबहुत प्रभावित भएका छन् ।

युएसएआइडीमार्फत् आउने यस्ता सहयोग बन्द भएपछि एक हदसम्म आर्थिक क्रियाकलापमा सुस्तता आउने नै देखिन्छ । त्यताको अनुदान सहयोग वा ऋणबापत झण्डैझण्डै ५०/६० अर्ब रुपैयाँ नेपाली बजारमा निस्किन्थ्यो । पहाड र तराई मधेशतिर युएसएआइडीको सहयोगमा सञ्चालित तालिम वा अन्य कार्यक्रममा भाग लिन जानेले छेउको छाप्रे होटल वा पान पसलमा लोकल कुखुरा र मीठा वा पिला पान बङ्गाली पत्तामा खान्थे । तर अब यस्तो जमात बेलाबेला जम्मा नहुने भएपछि साना होटल र पान पसले पनि प्रभावित हुनेछन् ।

सामाजिक र राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दाचाहिँ युएसएआइडी होस् वा अन्य निकायले दिने अनुदान वा परनिर्भर बनाउने योजना यस्ता सबै क्रियाकलाप बन्द गरिनु नेपालकै हितमा छ । ढिलोचाँडो जेहोस् ट्रम्प सरकारले गरेको यस फैसलाले नेपाललाई दीर्घकालीन रुपमा निकै ठूलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ । किनभने एमसिसी या बिआरआईका नेपाली भूमिलाई रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको मैदान बनाइँदै आएको थियो । मुलुक पक्ष विपक्षमा बाँडिएको थियो । 

अब गैरसरकारी संस्था चलाएर हाम्रो धार्मिक तथा सामाजिक मूल्यमान्यताविरुद्ध हुने गतिविधिहरु पनि कम हुने भएका छन् । जान्ने हो र सिक्ने हो भने यसरी विदेशी पैसा रोक्ने कामले समग्रमा नेपालीलाई फाइदा नै पुग्न सक्छ । पौरखीका लागि नयाँ सम्भावनाका ढोकाहरु खोल्ने प्रयास हुन्छ । विदेशी सहयोग रोकियो, यसो भयो उसो भयो भनेर विस्मात् मान्नुभन्दा नयाँ विकल्प, नयाँ बाटो के भन्नेतर्फ सोच्दा र त्यसअनुरुप अघि बढ्दा सबैको लागि हित नै हुन्छ ।