हाम्रा मामिलामा अरूलाई के को चासो ?

- श्याम रिमाल

वि.सं. २०७४ भदौ १२ मा भारत भ्रमणबाट फर्केका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशको आन्तरिक मामिलाबारे दिल्लीमा कुरा फुस्काएको भनी नेकपा (एमाले) ले आलोचना गर्दै संसद्मा र्याखर्याख्ती पार्यो । भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको भेटघाटमा देउवाले संविधान संशोधनबारे छलफल गरेका थिए । सोही साल मङ्सिरमा हुने आमनिर्वाचनमा चुनावी नारा नपाइरहेका बखत एमालेले त्यसलाई राष्ट्रवादको नारा बनाएर जोरी खोजेको थियो । यसबारे केही मिडिया र अन्य केही दलका नेताले पनि आलोचना नगरेको चाहिँ होइन । 

देउवाले मोदीसँग संविधान संशोधनको विषय उठाएर गल्ती नगरेको बरु अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे जानकारी दिनु सही नै भएको जिकिर पनि प्रतिनिधिसभामा गरेका थिए । यस प्रकरणलाई उचाली उचाली आखिर माओवादीसँगको गठबन्धनबाट बहुमत ल्याएर एमाले सत्ताको नेतृत्वमा पुगेरै छोड्यो ।

संयोग नै भन्नुपर्छ, अहिले देउवापत्नी डा. आरजु राणा परराष्ट्रमन्त्री भएपछि तेस्रो पटक दिल्ली भ्रमण गर्दै 'रायसिना डायलग' मा सामेल भईन । १२ दिन समय बिताएकामा उनले आलोचना त पाइन् नै भारतले यसै व्यवस्था र सरकारलाई समर्थन गरेको बताएर विवादमा पनि आइन् । यसअघि गत भदौमा भएको पहिलो भ्रमणमा प्रधानमन्त्री मोदी, विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर र सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाललाई भेटेकी राणाले स्वदेशमा वाहीवाही पाए पनि युरोप भ्रमण सकाएर उतैबाट पुसमा गरको दोस्रो दिल्ली यात्रा चैं सम्झनलायक रहेन । 

भारत–नेपाल आर्थिक सम्मेलनका अवसरमा गरिएको उक्त दोस्रो भ्रमणमा खासै महत्व पाइनन् । त्यतिबेला उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्माको भारत भ्रमणका निम्ति निमन्त्रणा माग्ने र पाउने आशा राखेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले नै लेखेको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि करिब १० दिन चीन भ्रमणमा रहँदा आलोचना खेप्नुपरेको थियो । 

परराष्ट्र मन्त्रालयको गत फागुन २६ गतेको प्रेस विज्ञप्तिमा डा. राणा धार्मिक भ्रमणका सिलसिलामा भारत झारखण्ड राज्यको बाबा वैद्यनाथ धाममा पूजाआजा गर्न गएको भनी पहिलो दफामा नै लेखिएको छ । त्यसपछि मात्र रैसिना डायलगमा सहभागी भई डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार विषयमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको उल्लेख छ । सन् २०१६ देखि शुरु भएको भारत सरकार, विदेश मन्त्रालयको कूटनीतिक एवं राजनीतिक महत्त्वको रायसिना संवादलाई नेपालका तर्फबाट गौण बनाइनु उदेकको कुरा हो । नेपाल स्वयं आगामी जेठमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा पहिलो पटक सगरमाथा संवाद गर्दै छ जुन ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा स्थगन भएको थियो । 

डा. राणाले यसबीच संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, चीन, ओमान, युरोपका केही देशको भ्रमण गरिसकेकी छन् र नेपाल मामिलामा दह्रैसँग कुरा पनि राखेको भनिएको छ । हमासद्वारा अपहरित विपीन जोशीको सकुशल रिहाइका लागि पहल गरिदिन खाडी तथा अरब मुलुकका राजकीय पदाधिकारी तथा राजनीतिक नेताहरूसँग पनि उनले अनुरोध गरिरहेकी छन् । खासै भन्ने हो भने हाम्रो अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र व्यवहारको प्राथमिकता नै जोशी रिहाइ भइदिएको छ, जसमा प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि सम्बन्धित देशका नेताहरूसँग अनुरोध गर्दै आएको स्पष्ट नै छ । 

रायसिना डायलगकै सिलसिलामा युक्रेनी विदेशमन्त्रीसँगको भेटमा रुसी सेनामा भर्ना भई युक्रेनको कब्जामा रहेका सात नेपालीको रिहाइका लागि पनि उनले कुरा गर्न भ्याइन् । त्यस्तै अमेरिकी प्रतिनिधिलाई जोशीको रिहाइका लागि सहजीकरण गर्न अनुरोध गरिन् । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिई स्वागत नै गर्नुपर्छ, भलै जोशी र अवैधानिक रूपमा रुसी सेनामा भर्ना भएकाहरूको सकुशल रिहाइको कुनै पत्तो छैन ।  

यसपालि करिब दुई साता भारत बसेर स्वदेश फर्किएकी उनले भारतले नेपालमा सरकार परिवर्तन गर्ने आशय नपाएको भनी बोलेको कुरा भने आपत्तिजनक छ । नेपालको सरकार परिवर्तन गर्ने यहीँका राजनीतिक दल र जनताको हो । यसको जिम्मेवारी भारतको होइन । यदि परिवर्तन गर्ने आशय राखेको रहेछ  भने पनि त्यसको नेपालले कडा प्रतिवाद गर्नुपर्छ । कुनै सार्वभौम, स्वतन्त्र राष्ट्रमा व्यवस्था परिवर्तन वा सरकार फेरबदलीको काम गर्न त के आशय राख्न पनि अर्काे कुनै देश र त्यहाँको सरकारले पाउँदैन । 

अर्काे कुरा भारतीय समकक्षीसँग भेट मागेपछि भेट्न पाइएको कुरा पनि स्वाभाविक रूपले उनले बताएकी छन् । समकक्षीसँग भेटघाटको कुरा त प्राकृतिक वा स्वाभाविक कुरो हो । यसमा भेट माग्ने प्रश्न नै आउँदैन । अझ भन्ने हो भने यस्तो विषय त पहिले नै परराष्ट्र मन्त्रालयले नै संयोजन र समन्वय गर्ने कुरा हो, उता गएपछि भेट माग्ने र स्वीकृति दिएपछि मात्र भेट्ने कुरा होइन । परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाले विदेशमन्त्री र प्रधानमन्त्री दुवैसँग भेटघाट गर्नु पर्दा भेट माग्नुपर्छ भन्ने आशयले बोलेको कुरा पनि स्वाभाविक देखिएन ।

प्रधानमन्त्री मोदीसँग पनि भेट माग्ने होइन, मन्त्रालयमार्फत चालिएको कदमबाट पूर्वनिर्धारित तालिकानुसार हुनुपर्ने कुरा हो । उनी खानदानी परिवारबाट आएकीले दक्षिण छिमेकीलाई ठूलो देश सम्झेर उनीहरूसँग झुक्ने भाषा प्रयोग गरेकी हुन सक्छिन्, तर कूटनीतिमा समकक्षता नै हुनुपर्छ, सानो राष्ट्रले माग्ने र तथाकथित ठूलो राष्ट्रले आफ्नो तजबिजमा दिने भन्ने प्रश्न नै आउँदैन ।

“भारतीय विदेशमन्त्रीसँग समकक्षीको हिसाबले भेट मागेको हो । र मैले भेटेको पनि हुँ । मोदीजीसँग भेट मागिएको पनि होइन । भेट पनि भएन”, डा राणाले त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग बोलेको यस भनाइलाई कतिसम्म कूटनीतिक मान्ने ?

भारतीय सञ्चारमाध्यम एएनआईलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले दुई देश संयुक्त ऊर्जा र व्यापार विकासमा केन्द्रित भएको जनाउँदै बाढी व्यवस्थापन, जलस्रोतको बाँडफाँट, व्यापार र सुरक्षाको विषय महत्वपूर्ण भएको बताइन् । ऊर्जा व्यापार र वस्तुहरूको आदानप्रदान गर्ने एवं सीमा नाकालाई औपचारिक रूप  दिने कुरामा पनि परराष्ट्रमन्त्रीको जोड छ । नेपाल आएपछि उनले पत्रकारहरूसमक्ष विद्युत् आपूर्ति बढाउन अनुरोध गरेको कुरा पनि सुनाइन् । 

भनेपछि कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादबारे वार्ता गर्ने तथा प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहको प्रतिवेदन ग्रहण गर्नेबारे भने केही कुरै भएनछ भनी बुझ्नुपर्छ । बरु हाम्रो राज्यको प्रणाली तथा यहाँको सरकारबारे उनीहरुले चासो राख्ने र हामीले तिनको धारणा बुझ्ने काममा नै हामी मानसिक रूपले तयार हुँदा रहेछौँ भन्ने यसबाट स्पष्ट हुन्छ । के हाम्रा राज्य वा  सरकारका प्रतिनिधिहरूले पनि विदेशीको राज्य प्रणाली, सरकार, धार्मिक व्यवस्था र गतिविधिबारे त्यत्तिकै चासो राख्लान्, राख्न देलान् ? अहँ, असम्भव !

प्रीतम सिंह प्रकरणमा त एमालेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा नै माग गरेको थियो । सिंहले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्लीसम्म निकै धाएको भनी प्रचण्डले सिंहबारे लेखिएको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोलेर विवाद आरम्भ गरेका थिए । नेपालको प्रधानमन्त्री नेपालका सांसदले बनाउँछन् कि दिल्लीले ? भन्ने प्रश्न गरेर एमालेका सांसदले संसद्मा उनको राजीनामा मागेका थिए । भर्खरै विश्वासको प्रस्ताव लिएको र बजेट पनि पारित भइसकेका अवस्थामा राजीनामा माग्न नमिल्ने भन्ने सम्झौता भई त्यो कुरा त्यहीँ नै टुङ्गिएको थियो । 

प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण वा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणबारे परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाको यस भ्रमणमा कुनै कुरा उठेको आधिकारिक तथ्य छैन । सरकार बनेको आठ महिना बित्दासमेत हाम्रा प्रधानमन्त्रीले त्यताको निमन्त्रणा नपाउनामा भारत अहिलेको सरकार वा प्रधानमन्त्री ओलीको कामकारबाहीबाट सन्तुष्ट नभएको बुझिन्छ । तर, कुनै देशले नबोलाउँदैमा त्यसैमा दिक्क मानेर बस्नु पनि जाती होइन । भारत सरकारलाई भन्नुपर्ने कुरा जुनसुकै च्यानलबाट पनि राख्न सकिन्छ । ओलीले बेला बेला भन्ने गरेका पनि छन् । तर, अचेल अलि मत्थर भएको देखिन्छ ।

स्वदेशी भूमिमा होस् वा विदेशमा,  राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीले विदेशीसँग मुलुकको आन्तरिक राजनीति र राज्यप्रणालीबारे छलफल नगरेकै राम्रो हुन्छ । यसो गर्दा आफ्नै राज्यको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको सम्मान हुन्छ । नेपालमा कुन व्यवस्था र कुन सरकार उपयुक्त हुन्छ, त्यो नेपाली जनताको मतादेशमा भर पर्ने कुरा हो । नेपालमा संविधान जारी गर्दा र नेपालकै कालापानी क्षेत्र नक्सामा समाविष्ट गर्दा अर्काे कुनै देश असन्तुष्ट हुने कारण छैन । असन्तुष्टि छ भने द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठक राखेर छलफल गर्नुपर्छ । छिमेकी प्रथम नीति पनि भन्ने र व्यवहारमा नजिकका छिमेकीलाई हेपाहा र उपेक्षा गर्ने चरित्र अब विश्व शक्तितिर उन्मुख देशले गर्न सुहाउँदैन ।