अध्यादेश अलपत्र,आज राती १२ बजेसम्मको म्याद

उपेन्द्र यादवलाई मनाएर बल्लबल्ल संसदमा पेश भएका पाँच वटा अध्यादेश हाउसको लफडाले फेरि अलपत्र पर्ने खतरा देखिएको छ । संसदको गत्यावरोध र अध्यादेशसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । 

कुलमान कारवाही प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रसहित विपक्षीहरुको संसद चल्न दिएका छैनन् । संसदको गत्यावरोध जारी रहे आज चैत १८ पछि अध्यादेश स्वत: निस्क्रिय हुने छ ।   

हिउँदे अधिवेशनको मिति सारेर सरकारले गत पुसमा विभिन्न छ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । जसमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सत्ता पक्षमै रहेका दलको समेत असहमतिपछि स्थगित गरिएको छ भने बाँकी अध्यादेश ढिलागरी संसद्को दुवै सदनमा निर्णयार्थ पेश भएका छन् ।   

संसद अधिवेशन नभएका बेला सरकारलाई अत्यावश्यक कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यस्तो अध्यादेश पहिलो बैठक बसेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयकका रुपमा संसद्को दुबै सदनबाट पारित हुनुपर्छ। 

संविधानको धारा ११४ मा 'संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको बेला  बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परे मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ' भन्ने व्यवस्था छ । त्यसरी जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुनेछ । तर, त्यस्तो अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा वा ६० दिनसम्म प्रक्रियामा नगएमा आफैँ निस्क्रिय हुने संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था छ ।

धारा ११४ को उपधारा (२) मा सदन बसेको ३० दिनभित्र अध्यादेश सम्बन्धित सदनमा पेश गर्नुगर्ने र ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट पारित नभए स्वतः निस्क्रिय हुने उल्लेख छ । त्यसैले संसद्को हिउँदे अधिवेशन माघ १८ गतेदेखि शुरु भएकाले चैत १८ गतेसम्म अध्यादेश पारित हुनैपर्ने हुन्छ । 

पहिला मिटरव्याजसम्बन्धी एउटा अध्यादेश करिब ७० दिनमा पारित भएको नजिर त छ तर, पछिल्लो पटक संशोधित नियमावलीमा त्यस्तो व्यवस्था नभएकाले ६० दिन कटाउन नमिल्ने संसद सचिवालय स्रोत बताउँछ । 

यही दबाबका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिपक्षको मागबमोजिम सदनमा जवाफ दिन तयार भएको बताइएको छ । जबकि यसअघि सार्वजनिक मन्चबाट उहाँले पटक-पटक एउटा कर्मचारी हटाएको विषयमा कुनै हालतमा रोष्टममा उभिएर जवाफ नदिने बताउनुभएको थियो । 

आज प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिने र सदन सुचारु हुने सरकार पक्षको विश्वास छ । त्यसो हुँदा चैत २२ गते सभामुख विदेश जानुअगावै पाँचवटै अध्यादेश सदनबाट पारित भै त्यसले कानुनी रुप लिने छ ।