सचिव बैठक: हेल्लो सरकारदेखि सीप उपयोगसम्म छलफल

आम नागरिकको गुनासो सम्बोधनका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको ‘हेल्लो सरकार’ लाई प्रभावकारी बनाइने भएको छ । गत फागुन ५ गते बसेको सचिव बैठकले ‘हेल्लो सरकार’ मा आएका गुनासोहरु उच्च प्राथमिकताका साथ समाधान गर्ने निर्णय गरेको हो । त्योसँगै बैठकले सरकारी सेवा प्रवाह सुधारका निम्ति अन्य १० वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । 

जसमा विभिन्न मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायमा रहेका फाइलहरु यथाशक्य टुंगो लगाउनेदेखि नागरिक एप सुधारसम्म छ । लामो समयदेखि पेन्डिङ्गमा रहेका विविध विषयका फाइलहरु सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन तथा नियमावली र संशोधित कार्यसम्पादन नियमावलीबमोजिम तोकिएको समयभित्र टुंग्याउने,सबै मन्त्रालयमा ‘स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका’ कार्यान्वयन गर्ने,स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने, हरेक मन्त्रालय,आयोग,निकायमा जोखिम न्यूनिकरणका लागि आवश्यक सतर्कता अप्नाउने निर्णय भएको छ ।

निर्णयमा लेखिएको छ,"पूर्व राष्ट्रसेवकहरुले आफूले पाइरहेको निवृत्तिभरणलाई निरन्तरता दिन ६ महिनामा एकपटक सशरीर सम्बन्धित बैंकमा उपस्थित हुनुपर्ने विद्यमान व्यवस्थाले कठिनाई भइरहेको र सो व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न अनुरोधसमेत भएको सन्दर्भमा त्यस्ता राष्ट्रसेवकहरुले आफ्नो उपस्थिति उपयुक्त विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सक्नेगरी निवृत्तिभरणको व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको समन्वयमा एक महिनाभित्र मिलाउने ।’

त्यसैगरी, सरकारी सेवाबाट अवकाशमा गएका निजामती कर्मचारीहरुको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्रसेवामा उपयोग गर्नका लागि मस्यौदा तयार गरिने भएको छ । मस्यौदा बनाउनका निम्ति बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गृहसचिव तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय मामिला हेर्ने सचिव सदस्य रहनेगरी समिति गठन गरेको छ । समितिले दुई महिनाभित्र मस्यौदा तयार गरेर बैठकमा पेश गर्नुपर्नेछ । 

साथै, अवकाशमा गइसकेका राष्ट्रसेवकहरुलाई राहत दिने केही निर्णय भएका छन् । निवृत्तिभरण सुविधा लिइरहेकाहरु हरेक ६ महिनामा भौतिक रुपमा बैंकमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसबाट राष्ट्रसेवकहरुले पाइरहेको दुःखलाई मध्यनजर गर्दै बैठकले विद्युतीय माध्यमबाट उपस्थित हुनसक्ने प्रबन्ध मिलाउने भएको छ । 

निर्णयमा लेखिएको छ,‘निवृत्तिभरणको सुविधा लिइरहेका पूर्व राष्ट्रसेवकहरुले आफूले पाइरहेको निवृत्तिभरणलाई निरन्तरता दिन ६ महिनामा एकपटक सशरीर सम्बन्धित बैंकमा उपस्थित हुनुपर्ने विद्यमान व्यवस्थाले कठिनाई भइरहेको र सो व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न अनुरोधसमेत भएको सन्दर्भमा त्यस्ता राष्ट्रसेवकहरुले आफ्नो उपस्थिति उपयुक्त विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सक्नेगरी निवृत्तिभरणको व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको समन्वयमा एक महिनाभित्र मिलाउने ।’

अघिल्लो वर्षको असोज ७ गतेपछिका आधा दर्जन सचिव बैठकमा भएको निर्णय कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिएर समयमै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउने, आगामी वर्षको जेठ २, ३ र ४ गते हुन लागेको सगरमाथा संवाद कार्यक्रमको सफलताका लागि सम्पूर्ण मन्त्रालयबाट सहजीकरण गर्ने, सार्वजनिक निकायबाट हुने सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको नागरिक एपबाट छिटोछरितो सेवा दिने प्रबन्ध मिलाउनेलगायतका निर्णय भएका छन् ।