होर्डिङ बोर्डका नाममा महानगरभित्र हंगामा

युवापुस्ताले नेतृत्व गरिरहेको काठमाडौं महानगरपालिका कुशासनमा चुर्लुम्म डुब्न लागेको छ । सामाजिक सञ्जालमा सुशासन सुशासन भन्ने मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहको टोलीले हरेक काममा हात सफा गर्दै आएको पाइएको छ । अरुले भ्रष्टाचार गरेको देख्ने मेयर आफ्नो नाकमुनि हाकाहाकी अनियमितता हुँदा आँखा चिम्लेर बसेका छन् । बालेनको साटो स्वकीय सचिव भूपदेव साह र सल्लाहकार सुनिल लम्सालले चलाएको महानगर बेथिति, भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको दलदलमा फस्दै गएको छ ।

महानगरबासीले तिरेको करको चरम दुरूपयोग भइरहेको छ भने ढुकुटीमा आउनुपर्ने राजश्व केहीले आफ्नो बनाएका छन् । पछिल्लो समय महानगरभित्र छ्याप्छयाप्ती डिजिटल होर्डिङ्ग बोर्ड देख्न सकिन्छ । यसले जति महानगरलाई कुरूप बनाएको छ, त्योभन्दा बढी कुरूप छ त्यसभित्रको चलखेल ।

विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामग्री नियमन गर्ने नीति, २०७० मा भनिएको छ, ‘महानगर क्षेत्रका सार्वजनिक स्थानमा अनधिकृत ढंगले राखिएका सम्पूर्ण व्यवसायिक होर्डिङ्ग बोर्ड तथा प्रचार सामग्री हटाउने र त्यहाँ व्यवसायिक विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामग्री राख्न पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने ।’ बालेनले मेयरमा निर्वाचित हुनेबित्तिकै एउटा अभियान चलाएका थिए । त्यो हो–डिजिटल डिस्प्ले र होर्डिङ्ग बोर्डमुक्त काठमाडौं । अव्यवस्थित र मापदण्डविपरीतका बोर्ड तत्काल हटाउने भनिए पनि निर्वाध सञ्चालन भइरहेको छ ।

महानगरभित्र एक सय बढी डिजिटल बोर्ड जडान गरिएको छ । तर, दर्ता भएर सञ्चालित हुने संख्या जम्मा ३९ छ । एसटिआर एड्भरटाईजिङ्ग प्रालिले त्रिपुरेश्वर वल्र्ड ट्रेड सेन्टर, नक्सालस्थित लक्ष्मण बाबु भवन, एलईडी म्याट्क्स मल्टिपर्पस प्रालिले कलंकी चोक, थामसेर्कु डेभलपर प्रालिले नारायणहिटी दरबारअगाडि, युनिभर्सल एड्भरटाइजिङ्ग प्रालिले माइतीघर, चाबहिल, कमलपोखरी, दरबारमार्ग, कालिमाटीमा डिजिटल बोर्ड सञ्चालन गरेका छन् ।

त्यसैगरी, माया इन्टरप्राइजेज एण्ड मल्टिपर्पोज प्रालिले कोटेश्वर, ब्राण्ड एण्ड बियोन्ड एडभरटाइजिङ्ग प्रालिले नयाँ बानेश्वर, अक्टेभ प्रालिले दरबारमार्ग, गुड एडभरटाइजिङ्ग प्रालिले कोटेश्वर, डिएसआर मल्टिमिडिया प्रालिले कलंकी, ग्यालेक्सी इन्कर्पोरेशनले न्यूरोड, बी म्यानेज्मेण्ट प्रालिले थापाथली, बतास एडब्राइट प्रालिले नक्साल, ब्राइट एडभरटाइजिङले कोटेश्वर, गौशालामा डिजिटल बोर्ड लगाएका छन् ।

साहस प्रमोशनले न्युरोड, इन्भाईट मिडियाले माइतीघर, कोटी विनायक इन्भेष्टमेण्ट प्रालिले कोटेश्वर, चेञ्ज डिजिटल प्रालिले नक्साल, अल्ट्रा लिड डिस्प्ले प्रालिले त्रिपुरेश्वर, लिड ल्यान प्रालिले कमलपोखरी, बतास एडब्राइट प्रालिले बौद्धमा डिजिटल बोर्ड जडान गरेका छन् । अन्य धेरै स्थानमा पनि डिजिटल बोर्ड छ । तर, तीन वर्षदेखि कुनै पनि कम्पनीले महानगरलाई कर तिरेको छैन ।

कर उठाउन चासो नदेखाउनुको पछाडि डरलाग्दो खेल भइरहेको स्रोत बताउँछ । यता, जनताको टहरा भत्काउन सूचनाबेगर डोजर लिएर पुग्ने अवैध नगरप्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले डिजिटल बोर्डको हकमा हात बाँध्नुले ‘दालमा केही कालो’ भएको पुष्टि गरेको छ । डिजिटल बोर्ड राख्न अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्छ ।

प्रति वर्गफिट एक हजार रूपैयाँ कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । डिजिटल बोर्डका कारण काठमाडौं कुरूप देखिएपछि महानगरले हटाउन नगर प्रहरी बललाई पत्र लेख्यो । सो पत्र पाण्डेले कम्पनीलाई पठाएको एक नगरप्रहरी बताउँछन् । उनले भने, ‘पाण्डेकै सहयोगका कारण ती बोर्ड अहिलेसम्म हट्न सकेका छैनन् ।’

बोर्ड हटाउने निर्णयविरुद्ध एसटीआर एड्भरटाइजिङ प्रालिका सन्दीप हिराचन उच्च अदालत पाटन पुगे । अदालतले बोर्ड नहटाउन तर कानुनअनुसार कर उठाउन आदेश दियो । अदालतबाट आदेश भएकै दुई वर्ष बितिसक्दासमेत महानगरले कर उठाउन सकेको छैन । स्रोतका अनुसार अदालतको आदेशपछि नौ वटा कम्पनीले आंशिक कर तिरेका छन् ।

कर नउठाउने तर गोजी भर्ने खेल भइरहेको स्रोतको दाबी छ । ‘यदि कानुनले बाधा पुर्‍याएको छ भने कानुन संशोधन गर्नुप¥यो, हजारको साटो पाँच सय उठाउने अनि भागबण्डा गर्ने कार्यले प्राथमिकता पाएको छ’, स्रोतले भन्यो ।

यता, महानगरको राजश्व विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीले डिजिटल होर्डिङ बोर्डको कर उठाउन नसकिएको स्वीकारे । महानगरभित्र भएका १२ वटा डिजिटल होर्डिङ्ग बोर्ड मात्र मापदण्डअनुकूल भएको उनले जानकारी दिए ।

अन्य डिजिटल बोर्डलाई राजश्वको दायरामा ल्याउनका निम्ति गर्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गर्न सहायक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्लेको संयोजकत्वमा समिति बनाएर अध्ययन गरिरहेको अधिकारीको भनाइ छ ।