गरिब देश,निरन्तर विदेश

सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न सबै किसिमका भत्ता खारेज गर्ने भनियो । आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन भन्दै कर्मचारीले खाइपाई आएको प्रोत्साहन भत्ता कटाउनेदेखि विदेश भ्रमणमा रोक लगाउनेसम्मका निर्णय भए । तर, कागज मिलाई-मिलाई विभिन्न नाममा लावालस्कर लागेर सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण गर्ने परम्परा भने रोकिएन । 

केपी ओली क्याबिनेटकै सबैभन्दा सफल भनिएकी परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजू राणा देउवालाई विदेश घुमेर भ्याई-नभ्याई छ । तीनचोटि त दक्षिणी छिमेकी भारतको भ्रमण गरेकी उनी चीन र अमेरिका पनि गैसकेकी छन् । युरोप र अफ्रिकाका विभिन्न देशको भ्रमण गरिसकेकी उनी अहिले स-परिवार थाईल्याण्डमा छिन् । 

वैशाख ७ गते पति तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र छोराबुहारी जयवीर-शिवानीसँगै त्यता गएकी उनी संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक तथा सामाजिक नियोगको ८१ औं  सम्मेलनमा सामेल भईन् । रमाइलो कुरा चैं, ८ गतेबाट शुरु भएको उक्त सम्मेलनको अध्यक्षता गर्न गएकी उनको भ्रमण स्वीकृति बल्ल हिजोको क्याबिनेट बैठकले गरेको छ । 

आरजु तीन साताअघि प्रधानमन्त्रीसँगै बिमस्टेक सम्मेलनमा भाग लिन बैंकक गएकी थिइन् । त्यसअघि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको निम्तो माग्न तेस्रो पटक दिल्ली पुगेकी उनी एउटा मामुली कार्यक्रममा सहभागी भइन् । युरोपबाट सिधै दिल्ली ओर्लिएकी उनी १३ दिन अल्मलिएकी थिइन् ।   

प्रधानमन्त्री ओलीले भारत जाने अवसर नपाए पनि सरकार संचालनको १० महिने अवधिमा चीन, अमेरिकालगायत विभिन्न देशको भ्रमण गरिसकेका छन् । दिल्लीबाटै विदेश भ्रमणको थालनी गर्ने परम्परा तोड्न नचाहे पनि उताबाट निम्तो नआएपछि उनी  संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका गएका थिए । 

राजश्वले साधारण खर्च धन्नसमेत धौ-धौ हुने अवस्थामा मुलुक पुग्दैछ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि ऋण काढ्नुपर्ने अवस्था बन्दैछ । तर, दुई ठूला दलको शक्तिशाली सरकारको सुशासन र आर्थिक मितव्ययिताको नारा नारामै सीमित हुँदैछ । मन्त्री र उच्च तहका कमर्चारीको लगातारको विदेश भ्रमणले राज्य कोषमाथि भार थपिएको थपियै छ । यहाँसम्म कि हरेक क्याबिनेट बैठकका निर्णयमा विदेश भ्रमण स्वीकृति छुट्ने गरेको छैन ।   

क्याविनेटका पछिल्ला केही निर्णय हेर्ने हो भने विदेश भ्रमण स्वीकृति अनिवार्यजस्तै देखिएको छ । अघिल्लो साता १३ वटा निर्णय गर्दा दुई मन्त्रीको विदेश भ्रमण स्वीकृत सम्बन्धी विषय समावेश थियो । जसमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाई जेठ ४ देखि ७ गतेसम्म लण्डनमा हने एजुकेशन वल्र्ड फोरममा सहभागिता जनाउन स्वीकृति दिइएको छ । उनले पदबाट राजीनामा दिइसकेकाले सम्भवत: नयाँ मन्त्रीले भ्रमण गर्नेछन् ।  

क्याविनेटको सोही बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको जापान भ्रमण पनि तय गरेको थियो । जेठ १५ देखि १७ गतेसम्म टोकियोमा हुने एक कार्यक्रममा उनको सहभागिता हुने बताइएको छ । 

हिजोको क्याविनेट बैठकले पनि आधा दर्जन वैदेशिक भ्रमण स्वीकृतिको निर्णय गरेको छ । जसअनुसार सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र प्रमुख सचिव डा. कमलप्रसाद पोखरेललाई भारत जाने बाटो खुलेको छ । बैशाख १६ गते देखि २२ गतेसम्म नयाँ दिल्ली, देहरादुन र लखनउमा द्दिपक्षीय भेटघाटका लागि उनीहरु जान लागेका हुन् । 

त्यस्तै, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीले जापान जाने स्वीकृति पाएकी छन् । जेठ २४ देखि ३१ गतेसम्म त्यहाँ आयोजना हुने 'काउन्टरपार्ट प्रोग्राम' मा उनको सहभागिता रहने छ ।

विदेश भ्रमण गरिरहने मन्त्री रामनाथ अधिकारी श्रीलंका जाँदैछन् । वैशाख २४ देखि २६ गतेसम्म कोलम्बोमा आयोजना हुने १७ औँ 'रिम्स काउन्सिल मिटिङ' तथा 'रिम्स मिनिस्ट्रिएल कन्फरेन्स' मा भाग लिन उनी जान लागेको क्याविनेटको निर्णयमा उल्लेख छ । 

रक्षामन्त्री मानवीर राई पनि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै विदेश जाँदैछन् । यहि महिनाको ३० र ३१ गते जर्मनीको राजधानी वर्लिनमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय एक सम्मेलनमा सहभागी हुन जाने तय भएको हो । 

त्यस्तै, दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले पनि विदेश जाने स्वीकृति पाएका छन् । जेठ ११ देखि १३ सम्म क्यानडामा हुने 'ग्लोबल कन्फरेन्स फर फ्री वर्ड' कार्यक्रममा उनले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् ।