कर अधिकृतले ‘घर न घाट’ को बनाएको व्यवसायीको आरोप

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत भन्सार र करका कर्मचारीले जतिसुकै बदमासी तथा अनियमितता गरेपनि कारबाहीबाट बच्दै आएको उदाहरण पछिल्लो केही समयदेखि क्रमशः बाहिरिने गरेका छन् । अहिले फेरि आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कलंकीका प्रमुखसहित केही अधिकृत अर्को काण्डमा फसेको बताइन्छ । 

शुरुमा फकाउने, सम्झाउने तर त्यसबाट नभएपछि अतिरिक्त आम्दानीका लागि ‘जे पनि गर्ने’ आरोप उनीहरुमाथि लाग्दै आएको छ । अन्तिममा करदातालाई तह लगाउन कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने गरेको उदाहरण स्वयम्भू नजिकैको सानो भर्याङस्थित एक हार्डवेयर फर्म सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायी ‘घर न घाट’ को अवस्थामा पुगेका छन् । 

स्रोत भन्छ, ‘घटना गत वर्ष माघतिरको हो ।’ प्राप्त विवरण अनुसार आन्तरिक राजश्व कार्यालय, कंलकीका कर अधिकृतहरुमध्येका छवि कोइराला र महेन्द्र किसानसहित एक महिला अधिकृतको टोलीले ती करदाताको फर्म अडिट गरे । सो क्रममा उनीहरुले डेढ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको कैफियत देखाए । त्यसमध्येका एक जनाले केही रकम तिरेर अरु ‘मिलान’ गरे हिसाब राफसाफ हुने जुक्ति पनि निकालिदिएको बताइन्छ ।

सोही क्रममा करदाताको फर्मबाट उनीहरुले डेबुक लगेको आरोप छ । त्यसमा उनले सहकारीबाट लिएको ऋण, व्यक्तिबाट लिएको ऋणको टिपोटसँगै व्यापारको पनि हिसाबकिताब राखेका थिए । आश्वस्तमा परेपछि ती करदाताले यी सबै व्यापारकै पैसा रकम भन्दै आफूलाई सही छाप गराएर बयान लिइएको बताए । फर्मको स्ट्याम्प र ल्याप्चे लगाएर एक साताभित्र काम मिलाइदिने भन्दै सबै खातापाता कार्यालय लगेको पनि दाबी गरे ।

सोही उनीहरुले हाकिमलाई दोष लगाउँदै पहिले भनिएकोभन्दा बढी कर तिर्नुपर्नेतर्फ औंल्याए । कर्मचारीलाई ६० लाख र सरकारी राजश्व दुई करोड तिर्नुपर्ने निर्णय सुनाइएको हार्डवेयर सञ्चालक बताउँछन् । तर आफूले १० लाखसम्म तिर्नसक्ने, त्योभन्दा बढीका लागि असमर्थ रहेको सुनाएपछि कार्यालय प्रमुख ज्ञानहरि पन्थीलाई भेट्न पुगे । पन्थीसँग याचना गर्दा उनले पनि कर अधिकृतहरुतर्फ फर्काइदिए । अहिले उनै हाकिम पन्थीको आन्तरिक राजश्व विभागमा सरुवा भएको छ । विभागीय स्रोतका अनुसार उनी कारबाहीस्वरुप तानिएका हुन् ।

पीडित करदाता विभागलगायत सबैतिर धाएपछि कोइरालालाई सर्लाही र किसानलाई जुम्ला सरुवा गरियो । नियमित सरुवालाई नै कारबाही भन्दै उन्मुक्ति दिइएकोमा अरुले चित्त दुखाएका हुन् । पीडित करदाता भन्छन्, ‘कुनै पनि सामान खरिदको लागतमा सय प्रतिशत जरिवाना, थप शुल्क, ब्याज जोड्दै करोडौं देखाइयो ।’ 

शुरुमा पाँच करोड ५३ लाख भ्याटबापतको कर देखाइएको छ भने त्यसमा आयकर ११ करोड उल्लेख छ । साढे १६ करोड तिर्नुपर्ने बक्यौता रकमका कारण एउटा मध्यम खालको व्यवसायी मर्कामा परेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । पीडित करदाताले साढे १६ करोडको ब्याज २६ प्रतिशत लगाइएको, आन्तरिक राजश्व कार्यालयको संकलन शाखाले पैसा नतिरेमा २६ प्रतिशतको हिसाबले हरेक तीन महिनामा बढाउँदै लैजाने गरेको बताए । 

उक्त हार्डवेयर सेन्टरपछि नागार्जुनमा रहेको निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्सका प्रोपाइटरले पनि कर कार्यालयबाट आफूसमेत पीडित भएको बताए । कर पुनरावलोकनका लागि विभाग धाउँदा २५ प्रतिशत अर्थात साढे चार करोड रुपैयाँ धरौटी राखेर मात्रै मुद्दामा छलफल हुने कानुनी प्रबन्धका कारण पनि उनी न चल्नु, न ढल्नुको अवस्थामा पुगेका हुन् । कर परीक्षण र संकलनको पछिल्लो उदाहरणले धेरैलाई पिरोलेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।