जाने त गैगो, भै गो

बंगलादेशबाट काठमाडौं आएको युएस–बंगला एअरलाइन्सको विमान दुर्घटना सबैभन्दा दर्दनाकमध्येको हो । आठ वर्षअघि अर्थात् २०७४ फागुन २८ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा सो विमान दुर्घटना हुँदा २२ जना नेपालीसहित ५१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । 

एमबिबिएस पढ्न गएका सात जना नेपाली विद्यार्थीको उक्त दुर्घटनामा मृत्यु भयो । विदेशी एअरलाइन्सलाई नेपालमा उडान अनुमति दिँदा २० हजार डलर प्रतियात्रु बिमा गरिएको हुन्छ । नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार त्यसमा ज्यान गुमाएका आफन्तले बिमाबापत २० हजार डलर र दुई हजार डलर किरिया खर्च पाउँछन् । दुर्घटना भएको डेढ वर्षसम्म पनि क्षतिपूर्ति रकम नपाएपछि पीडित परिवारले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ०७६ फागुन २८ गते क्षतिपूर्तिको माग गर्दै मुद्दा हालेका थिए । मुद्दा हाल्नेमा थमनबहादुर पाण्डेसमेत दुई जना, मृतक श्वेता थापाका बुवा गजेन्द्रसिंह थापा, ज्ञानीकुमार गुरुङका श्रीमान् भोलाबहादुर बुढाथोकी, सञ्जय पौडेलकी आमा अन्नपूर्ण उपाध्याय पौडेल, पूर्णिमा लोहनीका हजुरबुवा चित्रबहादुर लोहनी, घाइते अष्टमान व्यञ्जनकारकी नातिनी समिरा व्यञ्जनकार छन् ।

त्यसैगरी, मृतक बालकृष्ण थापाका बुवा गम्भीरध्वज थापा, एल्जिना बरालकी आमा गंगाकुमारी बराल पौडेल, चारु बरालकी सौतेनी आमा कमला घिमिरे, सरुना श्रेष्ठकी आमा रजनी श्रेष्ठ पनि मुद्दा हाल्नेमध्येकै हुन् । सेना कल्याण इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, युएस–बंगला लिमिटेड प्रधान एण्ड एशोसियट्स, लस एडजस्टर केथ रिचार्डसन पार्टनर, कारलिन इन्स्योरेन्स कम्पनी, साधारण बिमा कर्पोरेशनसँग उनीहरूले दुई अर्ब बढी क्षतिपूर्ति पाएनन् । विडम्बना, मुद्दा दर्ता भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि मृतकका परिवारले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । सो मुद्दाको झण्डै डेढ दर्जन पटक पेशी चढेको छ । २०७७ पुस १० गते न्यायाधीश विष्णुप्रसाद गौतमको इजलासले म्याद जारी गरेको थियो । त्यसपछि चारपटक उनकै इजलासमा पेशी चढेको छ । दुईपटक लगाउको मुद्दामा आदेश र दुईपटक अन्य आदेश भएको थियो । २०७९ असार १९ गते श्रीप्रसाद सञ्जेलको इजलासमा परेको पेशी स्थगित भयो ।  

न्यायाधीश दीपक खनालको इजलासले लगाउको मुद्दामा आदेश, किशोर घिमिरेको इजलासले अन्य, खेमराज भट्टको इजलासले लगाउको मुद्दामा आदेश, न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले प्रमाण बुझ्ने आदेश गरेको छ । २०८१ जेठ २८ गते मुद्दाको पेशी न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासमा परेको थियो । उनले अन्य आदेश गरेको देखिन्छ । त्यसपछि उनै न्यायाधीश ढकालले लगाउको मुद्दामा आदेश सुनाए । हर्कबहादुर क्षेत्रीको इजलासले प्रतिवादीको साक्षी बुझ्ने आदेश गर्‍यो । गत वैशाख २४ गते न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको इजलासमा पेशी तोकिएको मुद्दामा लगाउ आदेश भएको थियो । जेठ १२ गते श्यामबिहारी मौर्यको इजलासले पनि सोही आदेश गरेको छ । 

पछिल्लोपटक जेठ १९ गते रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासमा परेको सो मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखियो । धेरै वादी र प्रतिवादी भएकाले मुद्दा फस्र्याेटमा समय लागेको अदालतका एक अधिकृत बताउँछन् । उनले भने, ‘यस मुद्दामा धेरै वादी र प्रतिवादी छन् । त्यसैले मुद्दा फस्र्र्याेट हुन समय लागेको हो । पछिल्लोपटक हेर्न नभ्याइनेमा पर्नुको कारणचाहिँ न्यायाधीश अधिकारीले हेर्नुपर्ने दुइटा कजलिष्ट थियो । एउटामाथि सुनुवाइ सकियो, अर्कोचाहिँ हेर्न भ्याउनुभएन ।’

अदालतले मुद्दा फस्र्याेट गर्न वर्षौं लगाउँदा पीडित परिवार मर्कामा परेका छन् । वर्षौंदेखि अदालतको चक्कर काट्दाकाट्दै थकित भइसकेका उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाउने आशा मारेका छन् ।