महिला जासुसले जिल्ला जान नपाउने ?

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गर्ने कामको फेहरिस्त निकै लामो छ । राष्ट्रिय सुरक्षाका विभिन्न क्षेत्रको अतिरिक्त संगठित अपराधदेखि थुप्रै सूचना यो विभागले संकलन गर्ने परिभाषित जिम्मेवारी हो । आर्थिक एवं वित्तीय अपराध, आतंकवादलगायतका अपराध, धर्म, संस्कृति, भाषा, समुदायबीचको सद्भावमा खलल पु¥याउने पक्षसँग सम्वन्धित सूचना संकलन पनि विभागको महत्वपूर्ण कार्यभित्रै पर्दछ । संस्थालाई यी चुनौती सामना गर्ने योजना बनाउनै फुर्सद नहुनुपर्ने हो । तर बिडम्वना, ध्याउन्न अन्तअन्तै देखिन्छ । पछिल्लो शुक्रबार भोजपुरमा राष्ट्रिय अनुसन्धानको भवन उद्घाटनका बेला रमिता मच्चियो । 

एसएसपी विकास पाण्डे र राजन शर्मा सापकोटासहित भोजपुर पुग्दा होटलमा राम्रै खानपिन चल्यो । सापकोटालाई हालै मोरङमा हुतराजकै जोडबलमा हालिएको छ । अहिलेका एसपी उमेश पाण्डेलाई झापा जान नदिन कुनै समय ठूलै जोडबल लगाइएको थियो । तर, विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुँदा सोही कार्यालयमा तैनाथ उनले ठूलो पावर भिडाएर मात्रै झापा जान पाएको स्रोत बताउँछ । ‘वाकिङ गर्दै डाँडाकाँडा जाने, जिल्लाका हाकिमहरूलाई रक्सीको बिल मिलाउनमै हम्मेहम्मे छ,’ भुक्तभोगीहरू भन्छन् ।

खासमा माओवादीको तर्फबाट हेमन्त कार्कीलाई बढुवा दिनुपर्ने हो । कासमुमा उमेशलाई शुन्य दिएर उनलाई पूर्णाङ्क दिँदा  पनि पुगेन,’ स्रोतले भन्यो, ‘कार्की बढुवामा परेका हुन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा बालुवाटारको सुरक्षामा भएकाले सबै मिलाउन पाए ।’ माओवादी भनेर धेरैले चिन्ने गर्दा रामेश्वर बस्नेतचाहिँ एमाले भनेर परिचित छन् । उनकी पत्नी धनकुटा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा छिन् । श्रीमती र बालबच्चा उता भएका बस्नेतले मलाई त्यता जान दिनुस् भनी अनेक हारगुहार गर्दा पनि सुनुवाई भैरहेको थिएन । सरोज तिवारी आइटीमा छन् । रजनी घिमिरे र रिता अधिकारीले क्षमतावान एसपी हुँदा पनि जिल्ला पाएनन् । 

‘रजनीले गोर्खा रहँदा राम्रो छाप छाडेर आउनुभएको थियो । रिता पनि राम्रो काम गर्नेमा पर्नुहुन्छ,’ स्रोत भन्छ, ‘तर संगठनले काबिललाई जिल्ला दिन चाहेको छैन ।’ अधिकारी राष्टिय सुरक्षा परिषद्मा छिन् ।