काठमाडौं महानगरमा अर्को कन्तबिजोग

अघिल्लो दिन कार्यान्वयनको पत्र पठाउने, भोलिपल्टै रोक्न लगाउने ! काठमाडौं महानगरपालिकाको पछिल्लो नौटंकी हो यो । भूमिसम्बन्धी पत्राचार गरेको २४ घण्टा बित्न नपाउँदै महानगरले फेरि अर्को पत्र पठाएर कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । प्रशासन विभागअन्तर्गत रहेको आन्तरिक प्रशासन महाशाखाले पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न भन्दै विभागले पुनः अर्को पत्र लेखेको छ । भूमि समस्या समाधान आयोगले गत जेठ २९ गते भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लागि निवेदन संकलन गर्न भन्दै महानगरलाई पत्र पठाएको थियो । 

अध्यक्ष कृष्णजी खड्काद्वारा हस्तक्षरित पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा भूमि समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि निवेदन दर्ता गर्न मिति २०८२–२–२९ गते ३५ दिने सूचना प्रकाशन गरेकोले सो पालिकाभित्र पर्ने वडाहरूमा निवेदन दर्ताको लागि निर्देशन गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु ।’ सो पत्रअनुसार महाशाखा प्रमुख सरस्वती पोखरेलले सबै वडालाई असार १ गते पत्र पठाइन् । 

जसमा भनिएको छ,‘भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति काठमाडौंको प.सं. २०८१–०८२ च.नं.११९ मिति २०८२–०२–२९ गतेको पत्रबाट भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि निवेदन दर्ता गर्न मिति २०८२–२–२० गते ३५ दिने सूचना प्रकाशन गरेकोले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र पर्ने वडाहरूमा आवश्यक कार्यकालागि उक्त पत्रको छायाँप्रति यसैसाथ संलग्न गरी पठाइएको...।’

तर, महानगरको प्रशासन विभागले सो पत्र कार्यान्वयन नगर्न भन्दै असार ३ मंगलवार अर्को पत्र पठाएको छ । विभागीय प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न भनेका छन् । अधिकांशले पत्र पठाउने र फिर्ता लिने कार्यलाई नौटंकी भनेका छन् । कतिपयले महानगरको विभाग र महाशाखामा समन्वय नभएको भन्ने प्रश्न समेत उठाएका छन् । ‘नौटंकी देखाउन महानगरलाई कसैले नभ्याउने भयो । अघिल्लो दिन त्यही विभागको महाशाखाले वडामा पत्र पठाउँछ । फेरि अर्को दिन कार्यान्वयन नगर्नु भन्छ, स्रोतले भन्यो । महाशाखा प्रमुख पोखरेलले आफूलाई पत्र कार्यान्वयन नगर्नु भन्नुको कारण थाहा नभएको बताइन् । ‘मैले अस्ति कार्यान्वयन गर्न अर्को पत्र पठाएको थिएँ । तर, विभागले हिजो कार्यान्वयन नगर्न पत्र काटेछ । तर, मलाई त्यसको कारणचाँहि थाहा भएन’,उनले भनिन् । 

यता, विभागीय प्रमुख काफ्लेले महानगरसँग जग्गा नभएकाले तत्काल निवेदन कार्यान्वयन नगर्न भनिएको बताए । उनका अनुसार पत्राचार गरिएपछि मात्रै जग्गा नभएको जानकारी प्राप्त भएको हो । जनआस्थासँग भने,‘महानगरसँग जग्गा छैन । बागमती किनाराको जग्गा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको हो । हामीसँग जग्गा नै नभएको थाहा पाएपछि पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेका हौं ।’