न्याय किन मर्दैछ श्रीमान् ?

चार वर्षमा चार–चार जना प्रधानन्यायाधीश फेरिँदा पनि संवैधानिक निकायका ५२ भाइको नियुक्ति सदर वा बदर हुन सकेन । प्रकाशमानसिंह राउतले माघ महिनादेखि संवैधानिक इजलास बसालेर मुद्दाको सुनुवाइ थाले । बहस सकाए, दुवै पक्षका कुरा सुने अनि जेठ २८ गते फैसला सुनाउने मिति तय गरे । सो दिन प्रधानन्यायाधीश राउत दिउँसो ४ बजेसम्म आफ्नै च्याम्बरमा प्रश्नावली बनाउनमै व्यस्त रहे । ४ अन्य न्यायाधीशसँग बसेर पनि छलफल गर्ने र अन्तिम टुंगोमा पुग्ने कहिले भन्ने प्रश्न खडा हुँदै गर्दा एकाएक असार १८ गतेलाई मिति सारिएपछि ५ जनाबीच आपसमै ‘कुछ तो गडबड हे’ जस्तो देखिएको छ ।

संविधानका रक्षक र व्याख्याताले नै राष्ट्रिय जीवनमा गम्भीर असर गर्न सक्ने यस्तो संवदेनशील विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिनुलाई दुःखद विषय ठानिएको छ । नेतृत्व असफल हुन लागेको हो वा अन्य कुनै दवाव वा प्रभावले निर्णय गर्ने दिन लम्ब्याउँदै न्यायको नौ सिङ भन्ने उखान चरितार्थ गर्न लागिएको हो ? सवाल खडा भएको छ । जे न्यायसँगत छ, त्यसै अनुरूपको फैसला गर्दिए टन्टै साफ हुन्थ्यो तर अहिले अवस्था विल्कुल फरक देखिँदैछ ।

यसअघि पनि ५२ भाइ नियुक्तिको सुुनुवाइ टार्नको लागि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ निरीक्षणको बहानामा जनकपुर गएको, तत्कालीन न्यायाधीश राउत रवि लामिछानेको मुद्दामा केही बोल्न छाडेर मुक्तिनाथ दर्शन गर्न गएको आरोप लागेकै हो । यस्तो आरोपका बाबजुद राउतले पछिल्लो पटक केही आशा जगाएका थिए । पद र जिम्मेवारी लिने अनि बेलामा निर्णय लिन नसक्ने हो भने सुशासन कति प्रभावित हुन्छ ? त्यसो त अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईको टाउकोमा पनि तरबार झुण्ड्याइएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि उनले केही काम गर्न खोजेकै देखिन्छ । मलाई हटाउँछन् कि, म हटेपछि राज्यले सुरक्षा खोस्छ कि ? त्यस्तो बेला मैले के गर्ने जस्ता अनेकन संशयबीच पनि उनीहरुले केही कडा मुद्दा अघि बढाउनु प्रशंसायोग्य कुरा हो । ललिता निवास, बालुवाटारको मुद्दामा नीतिगत निर्णय गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन नमिल्ने भनी आफैं पछि हटेको नजिर स्थापित हुँदाहुँदै अख्तियार चल्मलाउन खोजेको अवस्था छ । त्यसरी मुद्दा नचलाएकोमा संवैधानिक बेञ्चमै बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको अर्को मुद्दा विचाराधीन छ ।

टाउकोमा तरवार झुण्ड्याइमाग्नेहरूले गरेका निर्णय बलियो वा पूर्वाग्रहपूर्ण के हुन्छ ? भन्ने विषय आफ्नै ठाउँमा छ । गृह मन्त्रालय बुझेको प्रेम राई अख्तियारमा हुँदा त यस्तो अवस्था छ भने फेरि लोकमान सिंहजस्ता पात्र प्रकट भए हालत के होला ?  लोकमानजस्तो भष्मासुरले फेरि पनि अख्तियार पाए भने सबै पूर्वप्रधानमन्त्री डामिने पक्का छ । किनभने ओलीविरुद्ध ओम्नी छ, यति छ । गिरिबन्धु चिया बगानमा त प्रमाणित फैसला नै छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेञ्चले त्यसमा नीतिगत निर्णय गर्ने सबैविरुद्ध अनुसन्धान थालेर कारबाही गर्न आदेश नै दिएको अवस्था छ । देउवाको लाउडा छ, वाइडबडी छ । प्रचण्डको लडाकू प्रकरण छ । 

अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश रणबहादुर चन्दलाई मर्निङ वाकमा गोली ठोकेर मारेजस्तै न्यायाधीश खुशीराम थारूलाई कालो छ्याप्नुको सट्टा च्याम्बरभित्रै पसेर गोली ठोेकेका भए हाम्रा प्रहरीले थाहा पाउँथे कि के हुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि बहसको विषय बनेको छ । सशस्त्रका संस्थापक आइजीपी कृष्णमोहन श्रेष्ठसँग पनि पिएसओ थिए । सुरक्षा घेराभित्र रहेका यस्ता मानिस त मारिए भने जिल्ला तथा उच्च अदालतमा तैनाथ नाम मात्रका सुरक्षाकर्मीले दिएको सुरक्षाभित्र न्यायाधीशहरूले गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा कसरी निर्णय दिने हिम्मत गर्दा हुन् भनेर पनि सोच्न बाध्य हुनुपर्ने भएको छ । त्यसो त आपतकालीन अवस्थामा श्रीमानहरूले ज्यान जोगाउन भाग्नुप¥यो भने चढ्ने एउटा गतिलो गाडी पनि छैन । जनतामाझ न्यायालयसम्बन्धी कतिपय विषय उठेका छन् । मिडियाले अनेकन समाचार बनाएका छन् । जनताको न्यायप्रतिको विश्वास मर्दो अवस्थामा छ । तर न्याय परिषद्मा यस्ता विषयमा छलफल हुँदैन ।

परेको उजुर र आरोपित न्यायाधीशरुविरुद्ध छानबिन हुँँदैन । त्यस्तो अदालतको मिसिल झिकाउने काम पनि थालिन्न । यस्तो काम बहादुरी हो कि लापरवाही ? मीनबहादुर गुरुङलाई धरौटीमा छोड्ने न्यायाधीश हुम्ला खेदिए । व्यापारी चौधरीको पक्षमा आदेश गर्ने न्यायाधीश यज्ञ आचार्यलाई मुगु पठाए । यदि, यी न्यायाधीश गलत थिए भने कारवाही हुनुपथ्र्यो । केही नगरी जिल्ला सार्दा वरिष्ठतम् न्यायाधीशको भूमिका के हुन्थ्यो र हुनुपथ्र्यो ? भन्नेजस्ता सवाल पनि नउठेका होइनन् । श्रीमान्हरूलाई योग्यतम बनाउनुको साथै निर्भिक र निष्पक्ष न्यायसम्पादन गर्न उत्प्रेरणा दिने, सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्दै कुनै डर, त्रास र संशय नराखी न्याय निरूपणको वातावरण बनाउने काम नेतृत्वदायीहरुकै हो ।