धेरै तल त नझरे हुन्थ्यो नि !

प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको कार्यक्षमता, आचरण वा पदीय जिम्मेवारीबारे उठेका प्रश्नको निरूपण संसदले गर्छ । प्रतिनिधिसभाले उनीहरूलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन पनि सक्छ । उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको हकमा भने न्याय परिषदले नै निर्णय लिने हो । न्यायिक निरूपणको सन्दर्भमा होस् या आचरणका कारण विवादमा तानिएका न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्ने अधिकार परिषद्लाई छ । 

न्यायपरिषद् ऐनको दफा १८ मा जिल्ला वा उच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्दा न्यायपरिषद्का सदस्य वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो समितिको नेतृत्व सामान्यतः सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीशले गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ । तर, मोहम्मद आफ्ताब आलम प्रकरणमा विवादित उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीश खुशीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनमाथि छानबिन गर्न कनिष्ठ न्यायाधीश नेतृत्वको समिति गठन गरिएपछि न्यायिक नेतृत्व शंकाको घेरामा परेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा गत बिहिबार बसेको परिषद बैठकले वरिष्ठतम् न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन गर्ने स्थापित मान्यतालाई लत्याउँदै सातौँ वरीयताका विनोद शर्मालाई छानबिनको जिम्मा दिएको हो । 

विगतको नजिर हेर्दा यस्ता घटनामा ‘सिनियर मोष्ट’ ले नै समितिमा नेतृत्व गरेको देखिन्छ । कहिलेकाही बरिष्ठतम न्यायाधीश अर्को समितिमा हुँदा त्यसपछि क्रमशः तल्लो बरियताका न्यायाधीशले छानबिनको नेतृत्व गरेको पाइन्छ । तर, चर्को राजनीतिक स्वार्थ जोडिएको यो घटनामा एकैचोटि सात नम्बरका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशको रोजाइमा पर्नुलाई अनौठो मानिएको छ । 

अर्कोतिर, न्यायाधीश विनोद शर्मा आफैँमा निर्विवाद छैनन् । नेपाली कांग्रेसका मनाङ्गे सांसद टेकबहादुर गुरुङलाई भ्रष्टाचारमा चोख्याएर सांसदको फुली थमाइदिने विवादित फैसला उनकै इजलासबाट भएको हो । खुशीप्रसाद जस्तै काँग्रेस कोटामा न्यायाधीश भएका उनी भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकरप्रसाद शर्माका भाइ हुन् । २०६६ सालमा उच्च अदालतमा नियुक्त भएका उनी ०८० साल भदौमा सर्वोच्च पुगेका थिए । शंकर पहिले योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएका बेला काँग्रेस नेतालाई भनेर उनलाई न्यायाधीश बनाएको भन्नेहरू न्याय क्षेत्रमा प्रशस्तै छन् । 

कांंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको यो घटनामा खुशीप्रसादको छानबिन गर्ने जिम्मा विनोद श्रीमान्लाई दिनु फेरि पनि चोख्याउनु नै हो भन्ने धेरैको आशंका छ । विगतमा यस्ता संवेदनशील मुद्दामा अदालतको फैसला विवादमा पर्दा तत्काल न्यायपरिषद् बैठक राखेर कैफियत झिकाउने गरिन्थ्यो । ३३ किलो सुन काण्डमा कुलप्रसाद भुर्तेल र सारंगा सुवेदी श्रीमान्हरू उच्च अदालत विराटनगरबाट उत्निखेरै तानिएका थिए । तर, आलमलाई उम्काउने न्यायाधीशको हकमा यो अभ्यास लागू भएन । न्यायपरिषद्को अघिल्लो बैठकमा दोस्रो वरीयताका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले ‘बाहिर प्रश्न उठिसक्यो, उहाँ (दुई न्यायाधीश) हरूको सुरक्षाका लागि भए पनि केही गरौँ श्रीमान्’ भन्दा प्रधानन्यायाधीश राउत मौन हुनुभयो ।

जब कानुनमन्त्रीको कल डिटेल्स माग्नेदेखि इजलासमै पसेर मोसो दल्ने तहमा परिस्थिति पुग्यो त्यसपछि बाध्य भएर छानबिन समिति गठन भएको हो ।