सर्वोच्चको आदेश यिनलाई तगारो

सर्वोच्च अदालतको एक महिनाअगाडिको एउटा फैसलाले संसद सेवा प्रवेश गरी अहिले विभिन्न प्रदेश कार्यालयमा पुगेका कर्मचारीलाई निरास बनाएको छ । कर्मचारी समायोजनको बेला उनीहरूलाई संसद सचिवालयबाट प्रदेशअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयमा पठाइएको थियो । जब अहिले उपसचिवबाट सहसचिवमा बढुवाका निम्ति प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने कुरा आयो अरू सबै सेवाका कर्मचारीले मौका पाए । तर, संसदबाट बाहिर गएका केही कर्मचारीलाई भने प्रतिस्पर्धामा सामेल हुनबाट सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयले रोक लगाएको छ । 

त्यही अदालतले संसद सेवाबाट समायोजन भई बाहिर गएका एक जना शाखा अधिकृतलाई उपसचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्न भने छुट दिएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समायोजनमार्फत पुगेका विजय माली नामक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नपाएपछि उच्च अदालत गए । अदालतले बाटो खोलिदियो । उनी उपसचिव पनि बने । पछि त्यो मुद्दा सर्वोच्च पुग्यो । सर्वोच्चले पनि उच्चको फैसलालाई नै सदर गरिदिएपछि अहिले उनी उपसचिव बनेर काम गरिरहेका छन् । तर, सहसचिव बन्नचाहिँ सर्वोच्चले विरोधाभासपूर्ण निर्णय गर्दै रोक लगाएको गुनासो छ ।

त्यसो त, स्वास्थ्य सेवा, प्रशासन समूह आदि सेवाबाट समायोजनमा प्रदेशअन्तर्गत गएर पनि फेरि सहसचिव बन्ने प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने अवसर दिइएको छ । तर, संसद सेवाबाट गएकाहरूलाई रोक्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमार्फत न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना, अब्दुल अजिज मुसलमान र सारंगा सुवेदीले गरेका हुन् । संसद सेवामा वर्षौं रहेर अहिले सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेका टेकप्रसाद ढुंगाना नै रहेको इजलासले यस्तो निर्णय गरेको देख्दा कर्मचारी छक्क परेका छन् । उनी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सचिव भइसकेका व्यक्ति हुन् ।