मदनलाई माइनस गर्नुको यो रहेछ मनशाय

भूमिगत आन्दोलनको रापतापबाट खुला राजनीतिमा आएको नेकपा (माले) २०४६ पछि देशको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टीको रूपमा उदायो । माले–माक्र्सवादी एकीकरणसँगै कम्युनिष्टहरूको पक्षमा देशव्यापी लहर नै आएको थियो । दुई पार्टीको एकतापछि गठित एमालेले २०४९ साल माघ १४–२० मा काठमाडौँमा महाधिवेशन गर्‍यो । कम्युनिष्ट पार्टीहरू खुला राजनीतिमा आउन नसकिरहेको अवस्थामा भएको यो महाधिवेशनलाई नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा महत्वका साथ हेर्ने गरिन्छ । 

महाधिवेशनले पहिलो पटक अध्यक्षको व्यवस्था गर्दै मनमोहन अधिकारीलाई अध्यक्ष र मदन भण्डारीलाई महासचिव चयन गर्‍यो, जुन आफैँमा नयाँ अभ्यास थियो । यसले नेतृत्वमा मात्र होइन, विचार, राजनीतिक र कार्यक्रमको क्षेत्रमा पनि ‘ब्रेक थ्रु’ गर्दै वामपन्थी आन्दोलनलाई नै नयाँ दिशाबोध गर्न सफल भयो । किनकि जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)को मौलिक कार्यक्रम यही महाधिवेशनले पारित गरेको हो । सशस्त्र क्रान्ति होइन, चुनावबाटै श्रेष्ठता सिद्ध गरेर सत्तामा जानुपर्छ भन्ने जबजको स्पिरिटमा आज सिंगो कम्युनिष्ट आन्दोलन आइपुगेको छ । त्यसअघि कम्युनिष्ट पार्टी र नेताहरू नयाँ जनवादी क्रान्ति र शास्त्रीय ढाँचाको कम्युनिष्ट संरचनामाथि विश्वास गर्थे । 

जननेता मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित र पाँचौँ महाधिवेशनबाट पारित जबजलाई नेकपा एमालेले आज पनि मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा एमाले जुन हैसियतका साथ उपस्थित छ, त्यो जबजकै आलोकमा सम्भव भएको हो भन्नेमा सायदै कसैको विमति होला ! तर, पछिल्लो समय भने एमालेभित्रै जबज र मदनको भूमिकाको प्रशंसा होइन घुमाउरो असन्तुष्टि पोख्न थालिएको छ, त्यो पनि मुख्य नेतृत्वबाटै । असार ११ गते बुधबार पार्टी मुख्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त्यसैगरी प्रस्तुत हुनुभयो । 

सधैँजस्तो ढिलोगरी बैठकमा पुग्नुभएका ओलीले शुरुमा समसामयिक राजनीति, विधान महाधिवेशन, सरकारको काम र बजेटबारे संक्षिप्त ब्रिफिङ गर्नुभयो । अध्यक्ष बोलेपछि विधान महाधिवेशन, पूर्वराष्ट्रपति तथा मदनपत्नी विद्या भण्डारीको सम्भावित राजनीतिक पुनरागमनलगायत पार्टीभित्र विकसित घटनाक्रमबारे सदस्यहरूले जिज्ञासा राखे । जवाफमा लामो व्याख्यासहित नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको पृष्ठभूमि खोतल्नुभएका ओलीले एमालेको राजनीतिक जीवनमा कुन–कुन महाधिवेशन निर्णायक थिए भन्ने चर्चा गर्नुभयो । तर, कम्युनिष्ट आन्दोलनमै महत्वपूर्ण ठानिएको पाँचौं महाधिवेशनलाई निर्णायक मान्नुभएन । चौथोे महाधिवेशनले गरेका निर्णयलाई दस्तावेजीकरण मात्र गरेकाले पाँचौ महाधिवेशनले ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ गरेको नमानिने तर्क उहाँको थियो । त्यसो त, त्यसको ३ दिनपछि असार १४ गते मदन जयन्तीको अवसरमा सार्वजनिक मञ्चबाट पनि उहाँ मदनको भूमिकालाई खुम्च्याउने ढंगले प्रस्तुत हुनुभयो । 

जबज पास भएको पाँचौँ महाधिवेशनलाई नियमित राजनीतिक कोर्षका रूपमा व्याख्या गर्नुभएका ओलीले चौथोे, छैटौँ र दशौँ महाधिवेशनलाई भने निर्णायक परिघटनाका रूपमा चर्चा गर्नुभयो । चौथोेले कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरण गरेको अनि छैटौँ र दशौँले अराजकतावादसँग लड्ने कुराको अगुवाइ गरेको उहाँको दावी रह्यो । 

‘प्याराडाइम सिफ्ट गरेको चौथो महाधिवेशनले हो, पाँचौंले होइन । किनभने कांग्रेस र कम्युनिष्ट मिलेर पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलन अघि बढाउने नीति चौथोे महाधिवेशनले नै लिइसकेको थियो, पाँचौँले त्यसलाई डकुमेन्टेसन मात्रै गरेको हो’, अध्यक्षको व्याख्याबारे एक सचिवालय सदस्यले सुनाए, ‘चौथोेमै हामीले चुनावमा भाग लिइसकेका थियौँ, ६९ सिट आइसकेको थियो । बहुदलीय प्रतिष्पर्धामा जाने निर्णय पनि भैसकेको थियो, त्यसकारण पाँचौँले प्याराडाइम सिफ्ट गरेको भन्ने सत्य होइन ।’ 

छैटौँ महाधिवेशनले अराजकताविरुद्ध लड्ने निर्णय गरेर प्याराडाइम सिफ्ट गरेको जिकिर उहाँको छ । त्यतिबेला वामदेव गौतमको नेतृत्वमा एमाले विभाजित थियो । ओलीले बैठकमा भन्नुभयो, ‘त्यसबेला पार्टी फुटविरुद्ध मैले नै लिड गरेको हो । ०७८ मा पनि दरोसँग उभिन नसकेको भए कठिन थियो ।’ 

इतिहासको व्याख्या गर्दै ओलीले ११ औँ महाधिवेशनले ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । ‘उहाँको यत्रो लामो व्याख्याको आशयचाहिँ पार्टी नर्मल कोर्षमा जाँदैछ, विद्या भण्डारी किन आउनुप¥यो भन्नेजस्तो बुझिन्थ्यो’, उनै सचिवालय सदस्यले अध्यक्षको भनाइको अर्थ लगाउँदै सुनाए, ‘चौथोे महाधिवेशनदेखि ०७८ सम्मको चर्चा गर्दा उहाँले एकचोटि पनि मदन भण्डारीको नाम लिनुभएन ।’

त्यसक्रममा अध्यक्ष ओलीले संस्थापक नेता तथा पूर्व सहकर्मी झलनाथ खनालप्रति पनि असन्तुष्टि पोख्नुभएको थियो । ०४६ को आन्दोलनका बेला कांग्रेससँग वार्ता गर्न गएका झलनाथले आफ्नो लागि मन्त्री पक्का गरेर पार्टीलाई धोका दिएको कुरा गर्नुभयो । ‘हामीले दुइटा मन्त्री पाउने कुरा थियो । तर,, वार्तामा गएका झलनाथले आफ्नै लागि एउटा कन्फर्म गरेर फर्किए’, बैठक स्रोतले अध्यक्षको भनाइ उद्धृत गर्दै भन्यो । 

सामान्यतः पार्टीका बैठकहरूमा हँसीमजाक गर्ने, नीतिगतभन्दा व्यावहारिक कुरामा बढी चासो राख्ने र सैद्धान्तिक तर्कमा त्यतिधेरै रुचि नराख्ने अध्यक्ष ओलीको स्वभाव हो । तर, यसपटक भने उहाँ आफ्नो स्वाभाविक शैलीविपरित यसरी प्रस्तुत हुनुको पछाडि विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन परिलक्ष्यित रहेको अनुमान नेताहरूले गरेका छन् । मदन भण्डारीलाई हाइलाइट गर्दा विद्या भण्डारीको महत्व बढ्ने भएकाले पनि त्यहीअनुसार डकुमेन्टको तयारीमा रहेको संकेत दिन खोजेको अर्थमा यसलाई हेरिएको छ । भदौ २० देखि २२ सम्म हुने विधान महाधिवेशनका लागि राजनीतिक प्रतिवेदन अध्यक्ष ओलीले, विधान संशोधन प्रस्ताव उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले र संगठनात्मक प्रस्ताव महासचिव शंकर पोखरेलले तयार गर्ने निर्णय छ । यसका लागि थप छलफल गर्न साउन २ गते पोलिटव्युरो र ५ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइएको छ । शुरुमा असार २८ गते केन्द्रीय कमिटी राख्ने प्रस्ताव थियो । तर, वर्षातको बेला आऊ–जाऊमा कठिनाइ हुने भन्दै साउने संक्रान्ति मनाएर बैठक बस्नु उपयुक्त हुने निचोड निस्कियो । त्यसपछि २ र ५ गतेलाई निधो गरिएको हो । 

बैठकले स्थायी कमिटी सदस्य डा. विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनाको निलम्बन फुकुवा पनि गरेको छ । तर, अध्यक्ष ओली भने उषालाई फर्काउने पक्षमा हुनुहुन्नथ्यो । उहाँले बैठकमा ’विन्दाको मात्र निलम्बन फुकुवा गरौँ’ भन्नुभयो । तर, महासचिव शंकर पोखरेलले ‘उनी पिएचडी गर्न चाइना जाँदै छिन्, अब निलम्बनमा नराखौँ’ भनेपछि अरूले पनि त्यसमा सहमति जनाए । र, भाटभटेनी सुपरस्टोरका मालिक मीनबहादुर गुरुङसँग जग्गा दान लिएर उनकै पैसामा पार्टी भवन बनाउने निर्णयको विरोधमा बोलेबापत निलम्बनमा परेका दुवैलाई कारवाही फुकुवा गर्ने निर्णय बैठकले ग¥यो ।

त्यस्तै, पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पक्षमा खुलेका स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापालाई स्पष्टीकरण सोध्ने कुरा पनि बैठकमा चल्यो । अध्यक्ष ओलीले ‘पार्टीमा यस्तो अराजकता अब नचल्ने’ भन्दै सचेत गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । तर, त्यसमा थप छलफल भने नभएको नेताहरूले बताएका छन् । निर्णयमा नलेखिए पनि सचेत गर्न पत्र पठाएको हुनसक्ने एक नेताले बताए ।