अघिल्लो दिन नियुक्त श्रीमान, भोलिपल्टै ‘असक्षम’

सर्वोच्च अदालतमा गत सोमबार तीन जना न्यायाधीश नियुक्त भएका छन् । तीमध्ये एक जना न्यायाधीशले विशेष अदालतमा छँदा गरेको फैसलालाई उल्टाएर सर्वोच्चले ‘असक्षम’ करार गरिदिएको छ ।

गत वर्ष जेठ ३२ गते विशेष अदालतको आदेशका कारण जेल पुगेका तीन जना प्रतिवादी सर्वोच्चको आदेशबाट एक सय २७ दिनमा हिजो छुटेका छन् । सारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरू यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले गरेको फैसला उल्टाइदिएको हो । यता आफूले एक वर्षअघि गरेको फैसला उल्टिएको भोलिपल्ट पौडेलले सर्वोच्च अदालतमै नियुक्ति पाउनुभएको छ ।

सर्वोच्चले पौडेलसहित विशेष अदालतको इजलासले गत वर्ष गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण ठहर गरी पुनः विशेष अदालतमै पठाउने निर्णय गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक तथा कर फर्छ्यौट आयोगका सदस्यसचिव चुडामणि शर्मा,आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकाल हिजो कारागारबाट छुटेका हुन् ।

सर्वोच्चको इजलासले विशेषले यसअघि गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण ठहर गर्दै पुनः हेर्न आदेश दिएको छ । महत, ढकाल र शर्मा तीनैजना यसअघि बुझाइएको धरौटी रकमकै आधारमा थुनामुक्त भएका हुन् । अब उनीहरूले विशेष अदालतले पुनः फैसला नगरेसम्म कारागार बाहिर बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने छन् ।

सर्वोच्चको फैसलामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त तथा प्रमाण संकलन र मूल्याङ्कनमा गम्भीर कानुनी त्रुटी देखिएको भन्दै धेरै ठाउँमा गैरकानुनी आदेश उल्लेख छ । विशेष अदालतले शर्मासँग कर फस्र्यौट र अकुत सम्पत्तिसमेत गरी दायर दुईवटा मुद्दामा एक–एक करोडका दरले धरौटी लिएको थियो । विशेषबाट महतलाई नौ वर्ष एक महिना कैद, ढकाल र शर्मालाई नौ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको थियो ।

गतवर्षदेखि थुनामा बसेर सर्वोच्च पुगेका उनीहरुको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै न्यायाधीशहरु सुवेदी र ढुंगानाको इजलासले बुँदा ३४७ मा  भनेको छ, ‘तसर्थ फैसलामा विवेचित आधार तथ्यबाट खण्डित रहेको प्रष्ट छ ।’ ३४८ मा लेखिएको छ, ‘फैसलाका प्रकरणमा उल्लेख गरिएको आधारहरु नै खण्डित हुनेगरी कुनैपनि अड्डा अदालत वा सक्षम न्यायिक निकायबाट प्रमाणित नभएका निम्न लिखित करदाताहरुको विषयमा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बीजक प्रयोग गरी कर छली गरेको भनी त्रुटिपूर्ण फैसला गरिएको छ ।’

बुँदा नम्बर ४२८ मा लेखिएको छ, ‘मिसिल प्रमाणको समुचित मूल्यांकन पश्चात् न्यायिक निश्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा सो बमोजिम भए गरेको देखिएन । यस विषयमा विशेष अदालतबाट सक्कल मिसिल प्रमाण नै हेरी कानुनसम्मत र एकरुपतापूर्ण निर्णय हुन सकेको देखिएन । त्यसैगरी बुँदा नम्बर ४२९ मा लेखिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा विशेष अदालतबाट फैसला हुँदा प्रतिवादीहरुको स्वच्छ सुनुवाईको हक नै निस्तेज हुनेगरी विशेषज्ञको राय परामर्श लिएको तथा कतिपय प्रश्नसँग सम्बन्धित प्रमाण नै बुझ्न छुटाएको र कतिपय प्रश्नहरुमा निर्णय नै नगरेको अवस्था समेत देखियो । अपितु विशेष अदालतबाट स्वच्छ सुनुवाईको आधारभूत न्यायिक मर्म माथि नै असर पर्नेगरी विशेषज्ञको राय परामर्श लिएको कारणले प्रतिवादीहरुले गम्भीर अन्याय महसुस गरेको मिसिलबाट देखिएको, यसै कारणबाट प्रतिवादी तथा निजका कानुन व्यवसायीहरुले सजाय निर्धारणको महत्वपूर्ण प्रक्रियामा कुनै धारणा नै व्यक्त नगरेको र सार्थक रुपमा सहभागी नभएको गम्भीर र संवेदनशील अवस्था देखियो ।’

तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतको पहलमा सरकारले महत, ढकाल र शर्माको नेतृत्वमा गठन गरेको कर फस्र्यौट आयोगले एक हजार ६९ करदाताले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाखमध्ये २१ अर्ब रुपैयाँ छुट दिएको थियो । महालेखपरीक्षको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उक्त छुटबारे कैफियत लेखेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरुविरुद्ध १० अर्ब २ करोड १७ लाख भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।