वैदेशिक सम्बन्धका एक वर्ष

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्दै बनेको कांग्रेस–एमाले सम्मिलित सरकारको एक वर्ष पुगेको छ । यस गठबन्धनले एक वर्षमा देश र जनताको निम्ति महत्वपूर्ण के काम गर्‍यो भन्ने पक्षबाटै मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ । आफैँले राष्ट्रिय स्तरमा सहमति जुटाएर चुच्चे नक्सा तयार पारे पनि सोअनुसारको सीमालाई नेपाल सरहदभित्र ल्याउने काम हुन सकेन । सीमा समस्याबारे ९ वर्षपछि दिल्लीमा बैठक बस्न थाले पनि भदौ ३१ देखि शुरु हुने प्रधानमन्त्रीको दुई दिने भ्रमणले आइसब्रेक गर्ला–नगर्ला भन्न सकिन्न । 

बितेको एक वर्षमा भारतीय लगानीमा खासै वृद्धि गराउन सकिएको छैन । पश्चिमा मुलुकले ओली सरकारलाई विश्वास गर्न सकिरहेको देखिन्न । उनीहरूले चीनतर्फ ढल्केको हो कि भन्दै शंका गरेको अवस्था छ । यो एक वर्षमा पश्चिमाहरूले खासै सहयोग गरेको वा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल आउने–जानेजस्ता क्रियाकलाप भएको पनि पाइन्न । चीनसँग ७ महिनाअगाडि बिआरआइ कार्यान्वयनको फ्रेमवर्क तयार भए पनि त्यसअनुरूपका क्रियाकलाप सञ्चालन हुन सकेको अवस्था छैन । चीनबाट ऋण लिएर परियोजना सञ्चालनमा ल्याउनेबित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकहरूबाट दिइने ऋण सहयोग र अनुदान नै रोकेर पश्चिमाहरूले सरकारको दैनिक क्रियाकलाप रोकिदेलान् भन्ने डर पनि होला । समग्रमा बितेको एक वर्ष दुवै छिमेकी मुलुकसँग सम्बन्ध सुधारको लक्षण देखिए पनि त्यो उति प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बाहिरी दबदबा रोक्दै आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्ने उल्लेखनीय वातावरणसमेत तयार भएन ।

४० मेगावाट बिजुली बंगलादेशतर्फ निर्यात भयो तर त्यो काम अगाडिकै योजनाअनुसार भएको हो । यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा गठित इपिजीको प्रतिवेदन कहाँ पुग्यो ? रिपोर्ट बुझ्ने र त्यसमा सुझाइएका कुरा कार्यान्यवनमा ल्याउने नैतिक दायित्व प्रधानमन्त्री ओलीकै बढी हुन्छ । दुई देशका प्रधानमन्त्रीको एकअर्का देशमा भ्रमण हुनुभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त  इपिजीको रिपोर्ट बुझ्ने कामलाई प्राथमिकता दिइनु उत्तम हुन्छ । अहिले भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर र प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालहरू चीन गएर लगालग भेट गरिरहेका छन् । एकैपटक सबै कुरा साम्य हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन । अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओली दिल्ली गए पनि भ्रमणको अन्त्यमा संयुक्त विज्ञप्तिसमेत जारी नगरी फर्केको अवस्था छ । भ्रमणलाई मात्रै इज्जतको सवाल बनाउने होइन, मुख्य कुरा त दुई देशबीच देखिएको समस्या समाधानमा लाग्नु मुख्य प्राथमिकता हो । प्रधानमन्त्री भारत गएपछि मात्रै सबै समस्या छुमन्तर हुने भन्ने पनि होइन । 

पोखरा र भैरहवा एयरपोर्टको ओभरफ्लाई अनुमति के हुन्छ ? न सार्कले नै गति लिन सक्यो । नेपाल–भारतबीच खुला सिमाना छ र रोटी–बेटीजस्ता कुरा पनि छन् । बर्खा लागेको छ, अब पर्खालको कुरा उठ्छ, लक्ष्मणपुर अनि मोहली सागर बाँधले नेपाली भूभाग डुबानमा परेको समाचार बन्छ । नेपालका खाँडो नदीकै लालबगैया र गौरीफेन्टाको कुरा उठ्छ । साँस्कृतिक सम्बन्धको दुहाइले प्रभावकारी काम गर्दैन । दशगजामा देखिएका समस्या कसले समाधान गर्ने ? एक वर्षमा गर्न सकिने काम धेरै थिए ।