मदन भण्डारीका नाममा मधेशमा मनपरी

ढाँटेर, छलेर त खान्थे खान्थे अब कार्यविधि बनाएरै मधेश प्रदेशमा लुटको धन्दा चलाउन थालिएको छ । विपन्नहरूलाई आवास बनाउने काममा गठन गरिने निर्माण उपभोक्ता समितिमा विपन्न छनौटदेखि निर्माण कार्यको लागि बजेट निकासा गर्ने, नियमन र अनुगमन गर्नेलगायतका सम्पूर्ण कार्यको लागि अनिवार्य रूपमा कर्मचारीलाई निर्माण समितिको सचिव पदमा राख्नै पर्ने प्रावधान थपिएपछि यस्तो देखिएको हो । सामान्यतया निर्माण समितिमा सेवाग्राहीलाई राख्नुपर्ने हो । तर, मधेश सरकारले शुरु गरेको विपन्नसँग मदन भण्डारी विपन्न आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधि २०८१ को दफा ८, को १ (ग)मा कार्यालयबाट सो कार्यक्रमका लागि कर्मचारीलाई सदस्य–सचिव तोकिने व्यवस्था छ । 

यसले कर्मचारीलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको बाटो खुला गरेको दावी स्रोतको छ । आफैँ योजना बनाउने आफै योजना छनौट गर्ने आफै निर्माणमा संलग्न हुने र आफैँले अनुगमनलगायत काममा संलग्न हुनुको कारण भने सेवाग्राहीले अन्तिम भुक्तानी लिएको अवस्थामा कमिशन रकम लिनु रहेको बताइन्छ ।

सो कार्यविधिको दफामा उल्लिखित निर्माण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा आवश्यक निर्माण सामग्री प्राप्त गर्ने गराउने, आवास निर्माण गर्ने विषयमा लाभग्राहीहरूसँग सहमति कायम गर्ने, निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गराउने, लाभग्राहीले व्यहोर्ने लागत सहभागिता अंशको योगदान जुटाउने, (ङ) स्वीकृत डिजाइन बमोजिम भवन निर्माण गराउनुको साथै दफा १२ को उपदफा (३) बमोजिम भुक्तानी प्रक्रियाका लागि आवश्यक कागजात तयार गरी सम्बन्धित कार्यालयमा पेश गर्ने उल्लेख छ । 

कार्यविधिको यो प्रावधान नै भ्रष्टाचार र अनियममिता गर्न काफी छ । विपन्नसँग मदन भण्डारी कार्यक्रमअन्तर्गत शौचालयसहितको अपांगतामैत्री आवास इकाइ सेवाग्राहीलाई हस्तान्तरण गरिँदै आएको छ । त्यस्तो भवनको लागत दश प्रतिशत सेवाग्राहीले व्यहोर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो लागत सहभागिता श्रमदान, नगद वा निर्माण सामग्रीमार्फत हुन सक्ने पनि भनिएको छ । सो कार्यविधिअनुसार एक आवास घर निर्माण गर्दा कन्टिन्जेन्सीसहित पाँच लाख साठी हजार रुपैयाँ खर्च गरिँदै आएको छ । 

अर्कोतर्फ संघीय र प्रदेश सरकारसँग बाँडफाँड हुने राजश्व रकम तस्करीका कारण कम उठ्न थालेपछि त्यसविरुद्ध संघीय सरकारलाई मधेश प्रदेश नगरपालिकाहरुले खबरदारी गर्ने तयारी भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार राजश्व चुहावट रोक्न खटिएका र उठाउन राखिएका संघीय कर्मचारी र प्रहरीको मिलोमतोमा तस्करीलाई प्रश्रय दिइएकाले नगरपालिकासँग बाँडफाँड गर्ने राजश्व विगतका केही वर्षदेखि कम उठ्न थालेको छ । ३–४ आर्थिक वर्षदेखि मधेश प्रदेशमा रहेका नगरपालिकाले पाउने राजश्व बाँडफाँडबाट पाउने रकममा डेढदेखि दुई करोड रुपैयाँसम्म कमी हुँदै आएको छ । 

सर्लाही, धनुषा, रौतहट जिल्लाका केही नगरपालिका प्रमुखहरूले यस्तो चलनप्रति जनआस्थासँग चिन्ता जाहेर गरेका छन् । सुरक्षाकर्मीसँग मिलेर तस्करी गर्नेहरूले राजश्व छल्ने भएका कारण राजश्वमा कमी आएको ती नगरप्रमुखहरूको दावी छ । यसै कारण संघ र प्रदेश सरकारले नगर तथा गाउँपालिकालाई उपलब्ध गराउने अनुदानमा व्यापक कटौती भएको छ । राजश्व नउठाउने तर तस्करसँग मिलेर राजश्व घटाउने काममा सीमामा खटिएका प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीहरू संलग्न भएको ती नगरप्रमुखहरूको दावी छ ।